खानी तथा भूगर्भ विभागले लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर केही आकर्षण खानी परियोजनाको लागि लाइसेन्स खुलाउन थालेको छ।
विभागले वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर वैशाख १४ गते नै यी परियोजनाको लाइसेन्सको लागि सूचना निकाल्ने तयारी गरेको हो।
विभागले सुन, फलाम, पेट्रोलदेखि, चुनढुंगा लगायत १२ वटा खानीको लागि लाइसेन्स खुलाउन लागेको छ। यी खानीहरू लगानी सम्मेलनमा सोकेस गरिने र लाइसेन्स लिनको लागि आह्वान गरिने खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।
विभागले १२ वटा खानी सम्बन्धी परियोजनामध्ये एउटाको लागि सेयर साझेदारी, तीन वटाको लागि खोजतलास (अन्वेषण) लाइसेन्स र सात वटाको लागि उत्खनन लाइसेन्स खुलाउन थालेको हो। त्यस्तै दुई वटा पेट्रोलियम अन्वेषण तथा उत्खननको लाइसेन्स खुलाउन थालिएको छ।
यस क्रममा विभागले एउटा सुन खानी अन्वेषणको लागि पनि लाइसेन्स खुलाउने भएको हो। महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार विभागको अध्ययनले रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकामा सुन खानी रहेको देखाएको छ।
विभागले सन् १९८४ देखि २०२० सम्म विभिन्न चरणमा गरेका सबै अध्ययन प्रतिवेदनले त्यस स्थानमा सुन रहेको देखाएको हो। ३० किलोमिटर क्षेत्रमा यस्तो खानी रहेको विभागको अध्ययनले देखाएको छ।
तर, यसको खोजतलास थप गर्नुपर्ने र लगानी पनि थप गर्नुपर्ने भएपछि विभागले लगानी सम्मेलनको क्रममा अन्वेषण लाइसेन्स खुलाउन थालेको महानिर्देशक घिमिरेले बताए।
'हाम्रो अध्ययन र विभिन्न परीक्षणले त्यहाँ सुन भएको देखाएको छ। तर, थप अध्ययन तथा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि ठूलो मात्रामा लगानी पनि आवश्यक पर्ने भएको कारण पहिलो चरणमा हामीले अन्वेषणको लागि लाइसेन्स खुलाउन थालेका हौं,' घिमिरेले भने।
त्यस्तै, विभागले बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका र पुर्चौडी नगरपालिकामा रासायनिक कृषि मल निर्माण गर्ने मुख्य खनिज कच्चा पदार्थ फस्फोराइटको अन्वेषणको लागि लाइसेन्स खुलाउँदै छ। अध्ययनको क्रममा यहाँ फस्फोराइट भएको तथ्य खुलेकोले सम्भाव्यता पत्ता पाउन खोजतलास गर्न खोजिएको हो।
उत्खननतर्फ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण परियोजनाको रूपमा रूकुम पूर्वको फलाम खानीलाई लिइएको छ। रूकुम-पूर्वको भूमे गाउँपालिका-३ स्थित झुम्लाबाङ क्षेत्रमा फलाम खानी भएको तथ्य खुलेपछि उत्खननको लागि लाइसेन्स बिक्रीमा राख्न थालिएको हो।
यो क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा फलाम खानी भएको प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा विभागले गत वर्षदेखि ६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई आधार बनाएर सर्भे गर्ने तथा परीक्षण गर्ने काम गरेको थियो।
विभिन्न चरणमा गरिएको अध्ययन र नमूना परीक्षणबाट खानी रहेको पुष्टि भएपछि उत्खननको लागि टेन्डर आह्वान गर्न थालिएको विभागले जनाएको छ। विभागका सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट नारायण बाँस्कोटाका अनुसार ६ वर्ग किलोमिटरलाई मात्रै आधार बनाउँदा २० करोड टन फलाम रहेको अनुमान गरिएको छ।
विभागले ड्रिलिङ नगरी (खानी क्षेत्रको माथिल्लो भागको) ११ सयभन्दा बढी नमूना संकलन गरेर परीक्षण गरिरहेको छ। यी नमूनामध्ये एक सयको परीक्षण सकिसकेको उनले जानकारी गराए। यस आधारमा फलामको मात्रा राम्रो देखिएको पुष्टि विभागले गरेको छ।
एक सय नमूना परीक्षणको क्रममा ४५ प्रतिशत औसत 'टोटल एफइ' देखिएको छ। यो भनेको सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेको फलामे ढुंगामा रहेको फलामको मात्रा हो। बाँस्कोटाले नेपालको परीक्षणमा ४५ प्रतिशतको टोटल एफइ धेरै राम्रो भएको बताए। उनका अनुसार नवलपरासीको धौवादीमा ३५/३६ प्रतिशत मात्रै टोटल एफइ छ।
भारतको सबभन्दा ठूलो फलाम खानी क्षेत्र झारखण्डमा ५० प्रतिशतसम्म यस्तो मात्रा छ। ३० प्रतिशत माथिको मात्रा देखियो भने खानी सञ्चालन गर्न उपयोगी मानिन्छ। रूकुम-पूर्वको खानीको हकमा माथिल्लो भागमा नै ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै फलामको मात्रा देखिएको कारणले बीचभागमा अझ धेरै फलामको अनुपात हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
यस्तै खोटाङमा डोलोमाइट, उदयपुरको चौदण्डी नगरपालिकामा रहेको म्याग्नेसाइट, सल्यान र धादिङमा चुनढुंगा, काभ्रेपलाञ्चोकमा ग्रेनाइट खानीको उत्खननको लागि लाइसेन्स बिक्रीमा राखिने भएको छ।
धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड निजी क्षेत्रलाई दिने भनिएको ४५ प्रतिशत सेयरको लागि पनि परियोजना सोकेस गर्ने भएको छ। यो फलाम खानी उत्खनन गरी सञ्चालनमा ल्याउन २०७६ सालमा सरकारको ५५ प्रतिशत र निजी ४५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेन गरी कम्पनी स्थापना गरेको थियो।
अन्वेषणको लागि खुलाइएको लाइसेन्समा सरकारले अध्ययन गरी सम्बन्धित खानी सम्बन्धित स्थानमा रहेको तथ्य भेटाएको हुन्छ। तर, पूर्ण रूपमा त्यसको गुणस्तर तथा परिमाण खोज्नुपर्ने हुन्छ।
उत्खननको लागि खुलाइएको लाइसेन्समा भने परिमाण र गुणस्तरको परीक्षण सरकारले गरिरहेको हुन्छ।
लाइसेन्स दिने क्रममा खानी तथा भूगर्भ विभागले पूर्वसम्भाव्यता तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने क्रममा गरेको लगानी र सम्बन्धित सामग्रीको अहिलेको बजारमा मूल्यलाई आधार बनाएर लाइसेन्सको न्यूनतम मूल्य तोकेको हुन्छ।
यसको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्न चाहने लगानीकर्ताले प्राविधिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन बनाउनु पर्ने हुन्छ।
प्राविधिक पक्षको प्रतिवेदनलाई आधार मानी राखेको हुन्छ। यस आधारसहित तय गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा माथि लाइसेन्सको लागि बोलकबोल गर्ने लगानीकर्तालाई विभागले लाइसेन्स दिन्छ।
यसमा खानीको दिगो उपयोग, वातावरणमा कम क्षति, वातावरण संरक्षणका उपाय लगायतका विषय समेटिएको हुन्छ।
आर्थिक प्रतिवेदनको लागि ६० अंक भार दिइएको हुन्छ। यस आधारसहित तय गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा माथि लाइसेन्सको लागि बोलकबोल गर्ने लगानीकर्तालाई विभागले लाइसेन्स दिन्छ।
२०७५ सालको लगानी सम्मेलनकै क्रममा खानी तथा भूगर्भ विभागले ह्वासिन सिमेन्टलाई चुनढुंगा खानी उत्खननको लाइसेन्स दिइएको थियो। यो खानी पत्ता लगाउने तथा अन्वेषण गर्ने क्रममा विभागले अन्बेषण गर्दा लागेको मूल्य लाई न्यूनतम तोकेको थियो। ह्वासिनले ६० करोड रूपैयाँमा लाइसेन्स लिएको थियो।
