तेस्रो लगानी सम्मेलन किन भन्ने प्रश्नमा सरकारले दुई वटा विषय लगानीकर्ताबीच लैजाने भएको छ।
पहिलो, लामो समयदेखि लगानीको लागि बाधक भनिएका विभिन्न ऐनको प्रावधानहरू एकमुष्ट संशोधन।
दोस्रो, वैदेशिक लगानीकर्ता आकर्षित गर्न दुई तथा बहुपक्षीय लगानी सुरक्षा सम्झौता।
यसअघि २०७३ र २०७५ मा गरिएको प्रतिबद्धतामा सरकारले मुख्य तीन वटा कामको प्रतिबद्धता थियो। ऐन संशोधन र लगानी सुरक्षा सम्झौताका विषयमा सरकारले आफ्नो काम गरेको छ।
तेस्रो थियो, दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता। यो प्रतिबद्धता भने पूरा भएको छैन। लगानी सम्मेलनको तयारीका सन्दर्भमा पटक पटक यस विषयमा छलफल गरिए पनि सरकार निचोडमा पुग्न सकेन।
दुइटा प्रतिबद्धता भने सरकारले निजी क्षेत्रसँगकै सहकार्यमा गरेको छ। यसले लगानीको वातावरणमा सहजीकरण गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल बताउँछन्।
'विशेषगरी मध्यपूर्वी देशमा लगानीकर्ताहरूले दुई पक्षीय लगानी सुरक्षा सम्झौताको विषयमा निकै चासो देखाउनुभएको थियो, हामीले पहल गर्यौं। अहिले सम्झौताको खाका सरकारले पास गर्यो, यो एकदमै राम्रो काम भएको छ,' अध्यक्ष ढकालले भने, 'हामीसँगकै सहकार्य र हामीले दिएको सुझावका आधारमा लगानीसँग सम्बन्धित कानुनहरू पनि संशोधन भएको कारण लगानीको वातावरणमा ठूलो प्रभाव देखिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।'
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल
उनले यससँगै अहिले निजी क्षेत्रले भोगेका गतिविधि र सरकारका अन्य क्रियाकलापले पनि लगानीको वातावरणमा प्रभाव पार्ने बताए। यद्यपि कानुनी सुरक्षाको पाटो महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले स्वदेशी-विदेशी लगानीकर्तालाई ढुक्कसँग लगानी गर्न सकिने अवस्था आएको उनले बताए।
चैत २६ को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सरकारले दुई पक्षीय लगानी सम्झौता 'बाइलेटरल इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट' (बिआइए) को खाका स्वीकृत गरेको थियो।
यसअघि सरकारले लगानी सुरक्षाको लागि भन्दै २०६८ सालमा भारतसँग द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्झौता (बिप्पा) गरेको थियो। तर यो सम्झौता कार्यान्वयनमा नआई खारेज भएको थियो। अन्य ६ वटा राष्ट्रसँग पनि बिप्पा सम्झौता गरिएको छ।
बिआइएमा मुख्यतः तीन वटा विषय अर्थपूर्ण रहन्छ। जसअनुसार कुनै पनि उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरिने छैन, स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गरिने छ, विदेशी लगानी भएको उद्योगमा विवाद आयो भने पहिले राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने र त्यसपछि मात्रै मध्यस्थ कानुन आकर्षित हुनेछ भन्ने विषय सम्झौतामा समेटिएको हुन्छ।
यो दुई पक्षीय सम्झौताको मोडल भए पनि सम्झौता गर्न चाहने राष्ट्रसँग दुई पक्षीय समन्वयनमा थप सर्त र सुविधा थपेर पनि लगानी गर्न सकिने उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसालले बताए।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा संशोधन गरिएको कानुनमा के के भयो परिवर्तन?
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूले नेपालमा लगानी गर्न प्रक्रियागत झन्झट देखिएको, पुराना कानुनहरूले नयाँ व्यवसायको प्रतिनिधित्व नगरेको, डर र त्रास बढी देखाइएको भन्दै सुधार गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए।
यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रसहितको प्रतिनिधित्व रहेको कार्यदलले तयार पारेको कार्यदलले दिएको खाकाका आधारमा सरकारले ऐन संशोधन गरेको हो।
कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदा उपर छलफल गर्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत
कार्यदलले १० ऐन तथा दुई नियमावलीमा भएका २३ वटा दफा, खण्ड तथा नियमहरू संशोधन गरेको थियो।
अध्यादेश जारी गर्ने क्रममा असम्बन्धित मानिएको नागरिक उड्डयन सम्बन्धी ऐन र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संशोधन गरिएको छैन। दुई नियमावलीहरू मन्त्रालयले संशोधन गर्ने बताइएको छ। आठ वटा ऐनहरू भने संशोधन गरिएको छ।
तर सरकारले बनाएको कानुन सुधार कार्यदलले दिएका कतिपय सुझावहरू संशोधनमा समेटिएको छैन।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन- २०७६
यो ऐनको संशोधन गरेर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाउने कारण देखाएर प्रोत्साहन तथा सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था थपिएको छ।
'एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम प्रोत्साहन तथा थप सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ' भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन।
त्यस्तै, कुनै स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायलाई सरकारको तर्फबाट थप प्रोत्साहनका लागि छुट, सुविधा तथा सहुलियत दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने उद्योग र स्टार्टअपहरूलाई सरकारले आवश्यकताका आधारमा छुट दिन सक्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको छ। साविकको व्यवस्थामा यस्तो सुविधा छैन।
हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा धितोमा राख्ने सुविधा दिइएको छ।
'अनुमति प्राप्त उद्योगले खरिद गरेको जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म जग्गा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को आधारमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले निर्धारण गरेको क्षेत्रमा उद्योगको क्षमता अभिवृद्धिको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन र हदबन्दीको सीमाभित्रको जग्गा भूमि सम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही बिक्री गर्न सक्नेछ,' संशोधित ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
यसले लगानीकर्ताको वित्तीय पहुँच बढ्ने भनिएको छ। साविकको ऐनमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति प्राप्त उद्योगले बढी राखेको जग्गा बिक्री-वितरण गर्न वा कुनै प्रकारको हक हस्तान्तरण गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था छ।
समान उद्देश्य भएका उद्योग, फर्म कम्पनी वा प्रतिष्ठानले एक आपसमा करार गरी उत्पादन गर्ने व्यवस्था सहज बनाइएको छ। साविकमा उद्योगका सहायक वस्तु तथा सेवामा करार तथा उपकरार गरी उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अब सबै किसिमका वस्तु वा सेवामा करार उपकरार गरी उत्पादन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो।
त्यस्तै, औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा स्वीकृति लिनुपर्ने उद्योगको सूचीबाट हाल ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, प्रशोधन गर्ने उद्योग हटाइएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत् होटल, रिसोर्ट, थिमपार्क, केबलकार उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको सूचीमा थपिएको छ।
स्टार्टअप उद्यम तथा व्यवसायको परिभाषा पनि संशोधन गरिदिएको छ। जसअनुसार 'कुनै उद्यमशील व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा समूहले वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन सञ्चालन र विवरणको नवीन अन्वेषण एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भई स्तरोन्नतिको सम्भावना' भनेर व्याख्या गरिएको छ।
स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको प्रशासन सम्बन्धी कामका लागि दर्ता गर्ने क्षेत्र तोकिएको छ। यस्तो उद्यम तथा व्यावसायिक प्रशासन संघ तथा प्रदेशको उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै पनि उद्योगको प्रशासनिक कार्य छिटो छरितो बनाउन उद्योग दर्ताको क्रममा कागजात उपलब्ध गराउने तथा स्वीकृति गर्ने दिन घटाइएको छ। यसअघि कुनै पनि उद्योग दर्ताको क्रममा आवश्यक कागजात नभएमा ९० दिनको अवधि तोकेर जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकामा यसलाई घटाएर जम्मा २१ दिन राखिएको छ। कार्यदलले सात दिन राख्न सुझाव दिएको थियो।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन- २०७५
यो ऐनमा ७० प्रतिशत विदेशी लगानी हुने राइड सेयरिङलाई विदेशी लगानी खुला नगरिएको क्षेत्रमा राखिएको छ। अर्थात् विदेशी लगानी ल्याउन रोक लगाइएको छ।
प्रविधि हस्तान्तरणमा थप विषय समेट्न दायरा विस्तार गरिएको छ। प्रविधि हस्तान्तरणभित्र पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, गुडविल, प्राविधिक विशिष्टता सूत्र, प्रक्रिया, फ्रेन्चाइज राखिएको छ। त्यस्तै उपयोग इजाजत, प्राविधिक जानकारी प्रदान वा प्राविधिक ज्ञानको प्रयोग, व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवाको सेवा उपलब्ध गराउने र रिभर्स इन्जिनियरिङलाई पनि प्रविधि हस्तान्तरणमा भनिएको छ।
विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गरेबापत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन सकिने, यस्तो मुद्रा नेपाल भित्र्याउन सरकार र राष्ट्र बैंकले सिफारिस गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ।
विदेशी लगानी भएका उद्योगले अन्य उद्योगसँग करार वा उपकरार गरेर वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधनमा गरिएको छ। हाल सहायक उत्पादनलाई मात्रै यस्तो सुविधा दिइएको थियो।
तर, कार्यदलले लगानी स्वीकृतिका लागि उद्योग विभागको जिम्मेवारी बढाउन सिफारिस गरेको थियो। विदेशी लगानीकर्ताले चाहेको ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा माथिको उद्योग पनि उद्योग विभागले स्वीकृत गर्न सिफारिस गरिएकोमा संशोधनमा यो विषय परेको छैन।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन- २०७३
साविकको ऐन विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगले उत्पादनको कम्तीमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अध्यादेशबाट संशोधित ऐनमा भने उत्पादन सुरू गरेको तीन वर्षसम्म १५ प्रतिशत र ६ वर्षभित्र ३० प्रतिशत मात्रै निर्यात गरेर पुग्ने सुविधा दिन खोजिएको छ। त्यस्तै, पहिलो दुई वर्षदेखि निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
अनुमतिपत्र लिई विशेष आर्थिक क्षेत्र बाहिर सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने सुविधा संशोधित व्यवस्थाले दिएको छ।
वन ऐन २०७६
वन ऐनबाट धेरै विषय संशोधन गर्न खोजिए पनि वन र कानुन मन्त्रालयको असहमतिपछि केही विषय मात्रै समेटिएको छ।
निजी क्षेत्र सहितको कार्यदलले वन ऐनको संशोधन गरी सट्टाभर्नाका लागि दिनुपर्ने जग्गाको सट्टा रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो। चालु वर्षको बजेटमा पनि यो विषय समेटिएको थियो तर कानुन संशोधनमा यो विषय समेटिएको छैन।
त्यस्तै, वन क्षेत्रको कुनै पनि भागमा टावर राख्नुपर्ने भएमा टावर प्याडका लागि तोकिएको रकमको १० प्रतिशत रकम तथा 'राइट अफ वे' मा पर्ने रूखको १० गुणा संख्याको वृक्षरोपण गर्न लाग्ने रकम जम्मा गरे पुग्ने व्यवस्था गर्न सझाव दिइएकोमा यो पनि समेटिएको छैन।
चालु वर्षको बजेटले लगानी आकर्षित गर्न तथा पुँजीगत खर्च बढाउन यस्तो सुधार गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगले अन्तिम रूप दिन थालेको १६ औं अद्यावधिक योजनामा पनि यस्तो सुझाव दिइएको छ।
अन्वेषणबाट राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ रहेको पत्ता लागेमा वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न नेपाल सरकारले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्ने गरी संशोधन गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्न वन क्षेत्रभित्र पर्ने चट्टान, ढुंगा र माटो उत्खनन गर्न सकिने सुविधा पनि संशोधित व्यवस्थाले दिएको छ।
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१
लगानीको वातावरण बनाउन भन्दै भूमि सम्बन्धी ऐनका तीन वटा व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ।
साविकको ऐन बमोजिम दफा १२ को उपदफा १ मा सरकारको स्वीकृति नलिई तोकिएभन्दा बढी हदबन्दी प्रयोग भएको तर यस्तो जग्गा आवश्यक पर्ने कारण तीन महिनाभित्र खुलाउने व्यवस्था छ। संशोधन गरिएको ऐनले एक वर्षको समय दिएको छ।
त्यस्तै, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गर्ने उद्योग, प्रतिष्ठान वा तोकिएका क्षेत्रले जुन प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति गरेको हो, सोही प्रयोजनमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो। संशोधित व्यवस्थामा बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीले कर्जा सुरक्षणबापत जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्त गरेमा तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्ने समय तोकेको छ। तीन वर्षभित्र पनि बेचबिखन नभएमा भने सरकारको स्वीकृति लिएर बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने संस्था तथा निकायले रोजगारी तथा उत्पादन नघटेको र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने एक पटकका लागि जग्गा बिक्री गर्न सकिने सुविधा दिएको छ।
जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४
जग्गा प्राप्ति ऐनका धेरै प्रावधानहरू संशोधन गर्न सिफारिस गराए पनि एउटा मात्रै संशोधन गरिएको छ।
ऐनको दफा १६ (३) मा मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिस्ट्रेसनको प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। सविकको ऐनमा सीमा तोकिएको थिएन। यसले मुआब्जा वितरणमा आयोजनाको लागत धेरै बढ्ने समस्या देखिएको थियो।
कानुन सुधार कार्यदलले ऐनको दफा ५ को उपदफा २ लाई संशोधन गरी जग्गा प्राप्ति गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय भएपछि प्रारम्भिक कारबाही चलाउने व्यक्ति मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति गराउनु पर्नेमा अब सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो।
त्यस्तै दफा २६ मा जग्गाधनी वा सरोकारवाला व्यक्तिले मन्जुरी गरेको अवस्थामा सो जग्गाको क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो।
एक पटक मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको जग्गाधनीले सोही जग्गाका लागि कुनै पनि अवस्थामा पुनः मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको थियो।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने व्यवस्था ऐन संशोधन गरिएको छ। 'नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अतिसंवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्नेछ' ऐनमा भनिएको छ।
अतिसंवेदनशील भनेर तोकिएको क्षेत्र बाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३
यस ऐनमा साविकमा नभएका दुई वटा व्यवस्था राखेर संशोधन गरिएको छ।
विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गरी कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएमा विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म उद्योग वा कम्पनीले विदेशमा शाखा वा युनिट खोल्न पनि सक्ने व्यवस्था यो ऐनमा थप गरिएको छ।
