सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने समानीकरण (निसर्त) अनुदानमा ठूलो रकम कटौती गरेको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई तेस्रो त्रैमास (माग, फागुन र चैत) महिनामा पठाउनु पर्ने अनुदानमध्ये ४५ प्रतिशत रकम घटाएर पठाएको हो।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले चालु वर्षमा ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहको लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाएको छ। यस्तो अनुदानलाई निसर्त अनुदान भन्ने गरिन्छ। तल्लो तहले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा यस्तो रकम खर्च गर्न पाउँछन्।
सरकारले यसअघि चार वटा त्रैमासमा २५ प्रतिशतका दरले वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाउने गरेको थियो। तर यो पटक तेस्रो त्रैमाससम्ममा ५७ प्रतिशत मात्रै रकममा पठाएको छ।
गाउँपालिका महासंघका अनुसार यो रकम तेस्रो त्रैमासमा पठाउनु पर्ने रकम भन्दा ४५ प्रतिशतले कमी हो।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले विकास निर्माणका लागि गरेको खर्चको भुक्तानीसमेत गर्न नसकेको अवस्थामा संघीय सरकारले यस्तो बजेट कटौती गरेपछि उनीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालये २०८० माघ २६ गते नै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई तेस्रो त्रैमासमा ५५.५७ प्रतिशत नबढ्ने गरी समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यस्तै चौथो त्रैमास (वैशाख, जेठ र असार)मा भने चैतसम्म भएको खर्च र राजस्व संकलनको आधारमा मात्रै उपलब्ध गराउन भनेको छ। महालेखाका अधिकारीहरूका अनुसार माघ ९ गते गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा यस्तो निर्णय भएको हो।
यसै आधारमा तल्लो तहमा पठाउने समानीकरण अनुदान कटौती भएपछि गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले प्रधानमन्त्रीसँग आपत्ति जनाएको छ। उनीहरूले चैत ५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाइसकेका छन्।
‘हामीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, तर कटौती भएको रकम फुकुवा भएको छैन,’ गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सेतोपाटीसँग भनिन्।
उनले यसरी निसर्त अनुदान कटौती गरेको कारण आफूहरूले पुल–पुलेसो बनाएको भुक्तानी गर्न नपाएको र सेवा प्रवाहमा समेत समस्या भएको बताएकी छन्। संघीय सरकारले पटक-पटक स्थानीय तहको बजेटमा संघीयताको मर्मविपरीत रकम कटौती गरेको भन्दै अब चुप नलाग्ने उनले बताइन्।
‘संघीय सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत यस किसिमको कार्य गरिरहेको छ, यो गर्नै मिल्दैन, हामीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, अब पनि सुनिएन भने हामी चुप बस्दैनौँ,’ अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्।
गत वर्ष पनि चौथौ त्रैमासमा ५० प्रतिशत समानीकरण अनुदान कटौती गरेर पठाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो। तर प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत असहमति जनाएपछि कटौती गरिएको रकमलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ४० प्रतिशत निकासा फुकुवा गरेको थियो।
संघीय सरकारले राजस्व संकलनको अवस्था र खर्चको आवश्यकताको आधारमा भन्दै यस्तो रकम कटौती गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ।
वित्तीय संघीयताका विज्ञ खेमलाल देवकोटाले कुनै बहानामा यसरी विनियोजन गरेको बजेट घटाउन नमिल्ने बताए।
‘कामको भारी प्रदेश र स्थानीय तहमा छ, स्रोत केन्द्रीकृत छ,’ देवकोटाले भने, ‘वित्तीय समानीकरण अनुदान निसर्त अनुदान हो, वित्त आयोगले सिफारिस गरेर संघीय सरकारले रकम विनियोजन गरेपछि कुनै पनि बहानामा कटौती गर्न पाइँदैन।’
उनले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेर संघीयता कमजोर बनाउने काम संघीय सरकारबाट भएको बताए।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालनन्द पौडेलले पनि वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न नमिल्ने बताए।
‘हामीले विभिन्न मापदण्डको आधारमा सिफारिस गरेका हुन्छौँ, त्यसै आधारमा सरकारले रकम विनियोजन गर्छ, लक्ष्यका आधारमा राजस्व उठेन भने राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम घट्ने भयो, अरू अनुदानका पनि कारण हुन सक्लान्, समानीकरण अनुदान काट्न भने मिल्दैन,’ पौडेलले भने।
समानीकरण अनुदान संघीय सकारकोको लागि अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत पर्छ।
‘यस्तो रकम संघीय सरकारको लागि अनिवार्य दायित्व हो, यस्तो रकमको ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने हुन्छ,’ वित्त आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘यो रकम पनि काट्ने पछि तल्लो तह विश्वस्त हुन सक्दैनन्।’
1618551429.jpg)
