सार्वजनिक लेखा समितिले दुई देश वा निकायहरूसँग सूचना आदान–प्रदानसम्बन्धी सम्झौता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको आज (सोमबार) बसेको बैठकले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा विश्वका अन्य देश तथा निकायबाट सूचना नपाउँदा प्रभावित भएको भन्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
'अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने क्रममा कतिपय बहु देशीय तथा दुई देशीय सूचना आवश्यक पर्छन् तर सरकारले आपसमा समझदारी नगरेको कारण ती सूचना आउन सकेका छैनन्,' समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, 'अनुसन्धान नै प्रभावित भएको अवस्थामा यस्तो सम्झौता गर्ने कार्य तुरून्त अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरिन्छ।'
समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखा समितिले दिएका निर्देशन तथा सुझावको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै भ्रष्टाचारको दायाराभित्र पर्ने गैर आर्थिक अनियमिततालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ।
बैठकको क्रममा अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले विश्वका अन्य देशबाट सूचना प्राप्तिमा समस्या भएको भन्दै दुई देशीय सम्झौता गर्न आग्रह गरे।
