राष्ट्रिय योजना आयोग आगामी वर्षदेखि लागु हुने १६ औं पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ। आगामी पाँच वर्षमा गरिनु पर्ने काम र प्राप्ति गर्ने उपलब्धिको लक्ष्य यो योजनामामार्फत् पहिचान गरिन्छ।
१५ औं पञ्चवर्षीय योजनाका अधिकांश आर्थिक लक्ष्यहरू पूरा नभएको सन्दर्भमा योजना आयोगले विगतको समीक्षासहित १६औं योजनाको तयारीमा जुटेको हो।
सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मुख्य सोचसहित अद्यावधिक योजनाको तयारी छ, मुख्य तीन उद्देश्य, चार रणनीतिका साथै चुनौतीको पहिचान पनि गरेको आइतबार अर्थ समितिले बोलाएको छलफलमा योजना आयोगका सह–सचिव महेश भट्टराईले भने।
आयोगले तय गरेका तीन उद्देश्यहरूः
-राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु
-स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु
-मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु
यो उद्देश्य पूरा गर्न चार वटा रणनीति बनाइएको छ।
संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत् सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने पहिलो रणनीति रहेको छ। त्यस्तै योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह र सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउने दोस्रो रणनीति छ।
अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माण एवम् विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासका सबै पक्ष तथा विषयमा
मूल प्रवाहीकरण गर्ने रणनीति बनाइएको छ।
१५ औं पञ्चवर्षीय योजनाले राखेका अधिकांश आर्थिक सूचकहरूका लक्ष्य प्राप्ति हुन नसकेका अवस्थामा सरोकारवालाहरूले हासिल गर्न सकिने उपलब्धि पहिल्याउन आग्रह गरेका छन्।
समितिको छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले योजनाको उचित कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै यथार्थपरक र आवश्यकता पहिल्याएर अघि बढ्न सुझाव दिए। योजना कार्यान्वयनमा नै समस्या भएपछि उनीहरूले योजना आयोगको भूमिका र विकासको प्राथमिकताका विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले योजना निर्माणको निर्णायक निकाय आयोग हुन नसकेको भन्दै आयोगको भूमिका बढाउने बताए। 'योजना निर्माणको निर्णायक निकाय कुन हो? हामीले सबैले योजना आयोग भन्नु पर्ने हो?' पौडेलले भने, 'तर, यसरी काम भएको छैन, योजना कहाँबाट आउँछन् कार्यान्वयन कसले गराउने अलमल छ।'
उनले योजना आयोगलाई बलियो बनाउने गरी काम, कर्तव्य र अधिकार किटानीसहित छुट्टै ऐन आवश्यक परेको बताए।
अहिले योजना व्यवस्थापन र स्रोत व्यवस्थापनबीच तालमेल हुन नसकेको पौडेलले बताए। योजना आयोग योजनाको निर्णायक निकाय हुन नसके आयोगले बनाउने अद्यावधिक योजना कार्यान्वयनमा चुनौती बढ्दै जाने उनले बताए।
समिति सदस्य विनोद चौधरीले पनि योजना आयोगले आफ्नो स्पष्ट औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने तर्क गरे। अहिले आयोग अर्थ मन्त्रालय मातहत योजना निर्माणमा सहयोग गर्ने निकाय हो वा प्रधानमन्त्री मातहत योजनाको अनुगमन गर्ने निकाय हो भन्ने जस्तो अलमल देखिएको उनको भनाइ छ।
छिमेकी देशहरूले पनि यस्ता आयोगहरूको पुनर्संरचना गरिरहेको सन्दर्भ नेपालले सोच्नु पर्ने उनले बताए। अहिले भारतले योजना आयोगलाई नीति आयोगमा रूपान्तरण गरेर विशुद्ध नीति बनाउने काम गरेको उनले बताए। '१५ औं योजनाका लक्ष्यहरू किन पूरा हुन सकेनन्, यहाँ योजना आयोगको भूमिका के हुन्थ्यो र के कमजोरी भयो खोज्न सकिँदैन त्यसैले स्पष्ट कार्यादेशसहितको भूमिका चाहिन्छ,' चौधरीले भने।
सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले विकासको परिभाषामा नै सरकार प्रष्ट नदेखिएको दाबी गरे। 'विकास भनेको के हो? यसमा सबै प्रष्ट हुन आवश्यक हुन्छ, १६ पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गर्दै गर्दा यसको परिभाषालाई व्याख्या गरिनु पर्छ,' उनले भने।
अहिले व्याख्या गरिने गरेको विकासले सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको उनको तर्क छ।
आगामी योजनाले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने श्रेष्ठले बताए। उनले पछिल्ला वर्षहरूमा सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात बढेको अवस्थामा यसलाई कसरी बढवा दिन सकिन्छ र कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा १६औं पञ्चवर्षीय योजनले समेट्नु पर्ने बताए।
उत्पादनलाई प्रोत्साहन र सामाजिक उद्यम प्रवर्द्धन गर्ने किसिमका योजनाको आवश्यकता उनले औँल्याए। त्यस्तै ऐन नीतिगत योजनामा योजना आयोग चुकेको श्रेष्ठको दाबी छ।
समिति सदस्य छिरिङ डम्डुल लामाले योजनामा मात्रै बन्ने र काम नहुने गरेको गुनासो गरे। 'हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद लामाले भने, '९५ किलोमिटर कच्ची बाटो पनि बन्ने योजना ३० वर्षदेखि पूरा हुन सकेको छैन, हुम्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना बनाएको आज होइन तर किन जोडिँदैन यही समस्या छ,' उनले गुनासो गरे।
मुख्य दलका प्रमुख नेताहरूको सोच परिवर्तन नभएसम्म सरकारले तय गर्ने योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने उनको गुनासो छ।
स्रोत र पूर्वाधार अभावकै कारणले जनता गाउँ बस्न छोडेको उनको दाबी छ। 'हुम्लाका सात पालिकामा जम्मा ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिनुस्, एक जना हुम्ली पनि बाहिर जाने छैनन्, हामी कृषि गर्न रुचाउँछौं तर सरकारको नीति नै अवरोध भएको छ,' उनले भने।
समिति सदस्य रणकुमारी बलम्पाकी मगरले अहिले धेरै पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अवस्थामा महिला केन्द्रित रोजगारीका कार्यक्रमसहितको योजना ल्याउन आग्रह गरिन्।
उनले थप युवालाई विदेश जानबाट रोक्नको लागि अहिले महिला केन्द्रित रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताइन्।
'पहिले शव महिलाले छुनु हुँदैन भन्थे अहिले महिलाले नछोएर पुग्दैन उनीहरू नै बोक्छन्, पुरुषको तुलनामा महिला वैदेशिक रोजगारीमा कम छ, त्यसैले महिलालाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ,' उनले भनिन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले विगतका कमजोरी र आगामी दिनमा देखापर्ने समस्यालाई पहिल्याएर योजना बनाएको दाबी गरेको छ।
'हाम्रा सबै योजना सधैँ फेल भएका छैनन्, १४ औं योजनाका धेरै लक्ष्य पूरा भएकै हुन्,' छलफलका क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले भने, 'विगतका कमजोरीलाई पहिचान गरेर हामी लक्ष्यहरू निर्धारण गरिरहेका छौँ, गर्नुपर्ने कामसहित यथार्थपरक योजना बनाइने छ।'
योजना आयोगले अद्यावधिक योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि २५ वटा चुनौती पहिचान गरेको छ। यी चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी आगामी योजना बनाइएको उनले बताए।
यस्ता छन् २५ चुनौती
१.निरन्तरको अनपेक्षित न्यून आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या
२.न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत, कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता
३.लागतको तुलनामा न्यून प्रतिफलयुक्त कृषि उपज, कृषिप्रतिको बढ्दो विकर्षण, आधारभूत खाद्य पदार्थमा समेत परनिर्भरता
४. औद्योगिक क्षेत्रको संकुचन, आन्तरिक उत्पादनका उद्योग खोल्नु भन्दा आयातित वस्तुको व्यापारमा आकर्षण
५. उपभोगमुखी आयात, न्यून निर्यात क्षमता र बढ्दो व्यापार घाटा
६. आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसर, वैदेशिक रोजगारीसँगै युवा जनशक्ति पलायन, विप्रेषण आप्रवाह माथिको अत्यधिक निर्भरता
७. मानव स्रोत व्यवस्थापनः आवश्यकताको यथार्थ आँकलन गर्न नसक्दा कार्यक्रम, लगानी, विकास र उपयोगबीचको बेमेल।
८. उत्पादन प्रणालीसँग नजोडिएको शिक्षा प्रणाली, सीपयुक्त एवम् जीवनोपयोगी शिक्षाको खोजी, उच्च शिक्षामा गुणस्तर तथा समय निष्ठताको समस्या, शिक्षाको लागि विदेशीने विद्यार्थीको संख्यासँगै विदेशी मुद्राको मागमा वृद्धि।
९. कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, दक्ष एवम् पर्याप्त जनशक्तिको न्यून आपूर्ति, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेत आम नागरिकको पहुँचमा कठिनाइ।
१०. अव्यवस्थित शहरीकरण, शहरी पूर्वाधार तथा सेवा सुविधाको माग र आपूर्तिबीचमा फराकिलो खाडल।
११. निर्मित भौतिक पूर्वाधारको न्यून गुणस्तर, आवश्यकता र आपूर्तिबीचको बेमेल, दिगो पूर्वाधार विकास प्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता
१२. भरपर्दो एवम् सुरक्षित र धान्न सकिने आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रयोगमा सुरक्षा
१३. सामाजिक सुरक्षाका छरिएका कार्यक्रमः बढ्दो दायित्व, कमजोर व्यवस्थापन, न्यून सुरक्षा अनुभूति
१४. समावेशीकरण (नीति, अभ्यास र नतिजा बिचको खाडल,
१५. महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायमा हिंसाको स्वरूप परिवर्तन, आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक विभेद र परम्परागत सोचको निरन्तरता
१६. मजबुत तहगत अन्तरसम्बन्धको स्थापना, सबल संघीय शासन प्रणाली मार्फत समावेशी, समन्यायिक एवम् सन्तुलित प्रादेशिक विकासको सुनिश्चितता हुन नसक्नु
१७. सीमित व्यक्ति र उद्यमीबीच वित्तीय स्रोत साधनको परिचालन, परिचालित वित्तीय स्रोत साधनबाट उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको
१८. बजार प्रतिस्पर्धाको कमजोर अवस्था, सिन्डिकेट प्रणाली, उत्पादक र उपभोक्ताबीच बिचौलियाको अनपेक्षित उपस्थिति
१९. अनौपचारिक कारोबारको ठूलो हिस्सा, न्यून बिजकीकरण, तस्करी, क्रिप्टोकरेन्सी तथा हाइपरफण्ड जस्ता अवैध क्षेत्रमा लगानी, पुँजी पलायन, हुण्डी कारोबारः बजारमा तरलता, मूल्य र आपूर्तिमा अस्वाभाविक उतार–चढाव
२०. सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता र स्रोत परिचालन क्षमताबीचको खाडल, राजस्व परिचालनको ठूलो हिस्सा आयातमा आधारित, अनिश्चयपूर्ण वित्त प्रणालीसँगै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती
२१. कमजोर विनियोजन कुशलता, न्यून पुँजीगत विनियोजन तथा कमजोर खर्च क्षमता, पूर्वाधारजन्य परियोजना निर्माणको अनियन्त्रित लागत तथा विलम्बस लागतको तुलनामा न्यून प्रतिफल
२२. भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय प्रणालीसँगै कमजोर स्वायत्त मौद्रिक नीति, मुद्रा स्फीतिमा अधिक बाह्य प्रभाव र कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण क्षमता
२३. सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर र सुरक्षा व्यवस्था प्रतिको नागरिकको कमजोर विश्वसनीयता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणस सामाजिक न्याय, शीघ्र न्याय निरूपण, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता मजबुत पार्ने चुनौती
२४. विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिः उपलब्धिसँगै आइपर्ने चुनौतीको व्यवस्थापन
२५. दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिः स्रोतको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको प्रभावकारिता
