नेपाल सरकारले पनि अब कार चड्ने सबैले कर तिर्नुपर्छ भन्ने नीति लिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले बताएका छन्।
शुक्रबार इन्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजले आयोजना गरेको संरचनात्मक सुधार २.० श्रृंखला अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रममा सुवेदीले यस्तो बताएका हुन्।
'हामीले विद्युतीय सवारीलाई सुविधा दियौं, त्यसबाट राजस्वमा प्रभाव पर्न थाल्यो, यसलाई नीतिगत पुनर्संरचना गरेर जान सकिन्छ,' सुवेदीले भने, 'यसले पनि अहिले राजस्वमा परेको प्रभाव कम गर्दै लैजान्छ।'
सवारी विलासिताका वस्तु भएकोले सरकारले विद्युतीय वा पेट्रोलियमबाट चल्ने जुनसुकै सवारीमा कर लगाउने सोच बनाएको सुवेदीले बताए। उनले विद्युतीय चुलोहरूमा दिने अनुदान बढाउने सोचमा सरकार रहेको बताएका छन्।
अहिले सरकारको खर्च र आम्दानीबीच देखिएको असन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्न पनि यसको आवश्यकता देखिएको उनले बताए।
मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट पाउने वस्तु अझै धेरै रहेकोले राजस्वमा सुधारको लागि यो सूचीमा पर्ने वस्तुहरू थप घटाउँदै लैजान सकिने बताएका छन्।
'मूल्य अभिवृद्धि करमा लिइएको हालको नीतिको प्रभावबाट अझै हामीले लाभ प्राप्त गर्न सकेका छैनौं,' उनले भने।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटले एक सय ७० वस्तुलाई छुट पाउने यो सूचीबाट हटाएको थियो।
उनले नेपालमा कर र जिडिपीको अनुपात उच्च भएपनि मुलुकको उत्पादन क्षमता कमजोर रहेकोले खर्च धान्न हम्मेहम्मे पर्ने गरेको बताए।
'भारतमा कर र जिडिपी अनुपात १२ प्रतिशत हाराहारी, बंगलादेशमा पनि १० प्रतिशतभन्दा कम छ, खर्च पुगेको छ,' उनले स्पष्ट पारे, 'हाम्रोमा यो अनुपात १७ देखि २० प्रतिशत छ, एक पटक २१ प्रतिशत तर हामीलाई खर्च धान्न हम्मेहम्मे परेको छ।'
प्रविधिमा आधारित सेवा लगायतका अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकालाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन सकिएमा, निर्यात आयात अनुपातबीच देखिएको असन्तुलनलाई सुधार गर्दै जान सकिएका अहिले राजस्वमा देखिएको दबाब कम हुने र सरकारलाई स्रोत उपलब्ध हुँदै जाने उनले बताए।
