नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटड र ट्रंकलाइन विवादमा दिइएको पुनारावेदनको सुनुवाई नगरेको पाइएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विनियमावली २०६९ ले प्राधिकरण र उद्योगीबीचको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद भएमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, यो विवादमा गरिएको पुनरावेदनको समेत प्राधिकरणले सुनुवाइ नगरेको पाइएको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने कसैले पनि पुनरावेदन नगरेको कारण विवाद समधानतर्फ उन्मुख नभएको दाबी गरेका छन्।
बिहीबार प्राधिकरणले राखेको पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले कुनै पनि उद्योगले पुनरावेदन नदिएको बताए।
'विवाद समधान गर्नको लागि हाम्रो विनियमावलीअनुसार प्राधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ, तर कुनै पनि उद्योगीले पुनारावेदन गर्नु भएको छैन,' घिसिङले भने।
अर्घाखाँची सिमेन्टले पुनरावेदन गरेको वा नगरेको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले धरौटी नराखेको कारण निवेदन दर्ता नभएको बताएका थिए।
तर, अर्घाखाँची सिमेन्टले भने शतप्रतिशत (तोकिएको बक्यौता बराबरको रकम) धरौटी राखेर निवेदन दर्ता गराएको पाइएको छ।
यो सिमेन्टले २०७६ असोज १६ गते दुई करोड ३५ लाख ९९ हजार ८८९ रूपैयाँ प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरिएको पाइएको छ। उसले नबिल बैंकबाट चेक भुक्तानी समेत गरेको देखिएको छ।
अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले आफूले सुरूमा र तोकिएको समयमा नै पुनरावेदन दिए पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरे।
'पहिले शतप्रतिशत रकम धरौटी राखेर निवेदन दिएको छ,' अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन, विवाद समधान नभइ थप बिल काटिन्छ,' उनले भने 'अहिले त लाइन पनि काटियो, अब कसरी उद्योग चलाउने, कि प्राधिकरणले सुनुवाई गर्नुपर्ने थियो कि लाइन काट्न हुँदैन थियो।'
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने अहिले पनि पुनरावेदनमा आउन उद्योगीलाई आग्रह गरेका छन्। पहिले शतप्रतिशत धरौटी दिने व्यवस्था भएपनि अहिले २५ प्रतिशतमा झारिएको भन्दै विवाद समाधानको लागि पुनरावेदनमा आउने आग्रह गरेका छन्।
तर, चार वर्ष पहिलेको पुनरावेदन निवेदनमा प्राधिकरणले अहिलेसम्म सुनुवाइ सकेको छैन।
