विश्व बैंकले १० करोड ३८ लाख डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान दिने भएको छ।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर, पहुँच र उत्थानशीलता सुदृढीकरण गर्न नेपाल सरकार र विश्व बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आइडिए) बाट १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वास्थ्य आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कोष (एचइपिआरटिएफ) बाट ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने भएको हो।
बिहीबार ऋण तथा अनुदान विद्युतीय रूपमा हस्ताक्षरित वित्तीय सम्झौताहरू आदान–प्रदान गरिएको हो।
यी सम्झौताहरूका सम्बन्धमा गत कात्तिक १० गते विद्युतीय हस्ताक्षर गरिएको विश्व बैंकले जनएको छ। नेपालमा विश्व बैंकद्वारा वित्तीय लगानी गरिएको यो पहिलो विद्युतीय हस्ताक्षरित आयोजना हो।
नेपाल गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन (नेपाल क्वालिटी हेल्थ सिस्टम्स प्रोग्राम अपरेशन) सम्बन्धी सम्झौताहरूमा अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
यी सम्झौताहरू अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, विश्व बैंककी कार्यसञ्चालन प्रबन्ध निर्देशक आना वियर्दे र दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा आदानप्रदान गरिएको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो कार्यक्रम संघीय तहको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, र कोशी र गण्डकी प्रदेशका छनौट गरिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्ने विश्व बैंकले जनएको छ।
कार्यक्रमले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न स्वास्थ्य प्रणालीको तत्परतामा सुधार, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच अभिवृद्धि र छनौट गरिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य आपतकालीन पूर्वतयारी एवम् प्रतिकार्य क्षमता सुदृढीकरण गर्ने कार्यमा जोड दिने बताइएको छ।
'गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा मानव पुँजी विकासको आधारशीला हो। नेपाल गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालनद्वारा तय गरिएको वृहत सुधारका एजेण्डा उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न निर्णायक हुनेछन्,' अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करले भने।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदादले दिगो आर्थिक विकासको लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताए।
