एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपाललाई १० करोड डलर (१३ अर्ब २० करोड रूपैयाँ) सहुलियत पूर्ण ऋण दिने भएको छ।
सन् २०२५ सम्म संरचनात्मक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार तथा विकेन्द्रिकरण प्रवर्द्धनको लागि यो सहुलियपूर्ण ऋणको स्वीकृति दिएको एशियाली विकास बैंकको मुख्यालयले जानकारी गराएको छ।
पुँजीगत खर्च वृद्धिका साथै खर्चको गुणस्तर वृद्धिमा पनि यो रकम उपयोगी हुने एडिबीले जनाएको छ। 'पुँजीगत खर्चको मात्रा र गुणस्तर बढाउन, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक उद्यमहरूलाई सुधार गर्न, वित्तीय पारदर्शिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न एडिबीको यो कार्यक्रमले सहयोग गर्नेछ,' एडिबीका सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्वन्धी अर्थशशास्त्री चन्दन सापकोटाले भने।
एडिबीले नेपाललाई खर्च र ऋण व्यवस्थापन सुधार गर्न सहयोग गर्दै आएको छ। यसलाई समर्थन गर्ने नीति सुधार कार्यहरूमा वित्तीय नीति विवरणको संस्थागतीकरण, ऋण व्यवस्थापनको लागि कानूनी रूपरेखा र रणनीतिको स्वीकृति, सार्वजनिक उद्यम सुधार, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, तीन तहको सरकारमा खर्च लेखाङ्कन तथा व्यवस्थापनका सवालमा सहयोग हुने उल्लेख गरिएको छ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत वित्तीय जोखिम र रणनीति प्रतिवेदनको स्वीकृति र त्यसको सञ्चालन, ऋण व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र वार्षिक ऋण योजनाको कार्यान्वयन, सार्वजनिक संस्थानहरूको सुशासन र व्यवस्थापनमा सुधार, मध्यमकालीन सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीतिको कार्यान्वयन पनि समावेश छ।
'सन् २०१५ को संविधानमा उल्लिखित वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ गर्नका लागि हस्तान्तरण गरिएका सार्वजनिक सेवाहरूको संस्थागत र सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने छ,' एडिबीको सार्वजनिक व्यवस्थापन विशेषज्ञ रचना श्रेष्ठले भनिन्, 'स्थानीय सुशासनलाई सुदृढ गर्न र सुदृढ सेवाहरू प्रदान गर्न, प्रदेशस्तरीय सरकारहरूको स्रोत उत्पादन क्षमताहरू सुधार गर्ने उद्देश्यले नीति सुधारहरूलाई बलियो बनाउनेछ।'
