प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले आर्थिक सुधारका लागि सरकारी पहल पर्याप्त नभएको स्वीकार गरेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) को २० औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको प्राथमिकता आर्थिक रूपान्तर र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य भए पनि पहल पर्याप्त नभएको उनले स्वीकार गरेका हुन्।
'समग्र अर्थतन्त्र विकास हुँदा मात्रै राष्ट्रलाई लाभ हुन्छ, रोजगारी बढ्छ। सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक रूपान्तरण हो,' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, 'मेरो ध्यान आर्थिक विस्तारमा छ। केही पहलहरूको नतिजा पनि देखिन पनि थालेका छन्। तर अर्थतन्त्र सुधारका लागि हाम्रा पहलहरू पर्याप्त छैनन्। गम्भीर निर्णय लिन आवश्यक छ।'
उनले सरकारको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्।
मौद्रिक नीति र वित्त नीति बीचको सामञ्जस्यताका लागि आफूले समन्वयका लागि धेरै प्रयास गरेको र अलिअलि भएजस्तो देखिएको भए पनि समन्वयमा चुनौती रहेको उनले बताए।
अर्थतन्त्रको समस्याबारे आफू गम्भीर रहेको र यसमा गम्भीर सुधारको खाँचो महसुस गरेको उनको प्रतिक्रिया छ।
सिएनआईका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको भन्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल उचित कदम चाल्न सुझाव दिए। उच्च ब्याजदर, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी, लगानीको योजना स्थलगत, अर्थतन्त्रको समग्र बजार मागमा कमी आएको समेत उनले बताए।
'नेपाली अर्थतन्त्रमा सायद अहिलेको पुस्ताले पहिलो पटक प्रस्ट अनुभव गर्न सक्ने गरी उपभोग घटाएका छन्। व्यक्ति तथा घरपरिवारले अत्यावश्यकबाहेकमा आफ्नो खर्च र उपभोग स्तरमा कटौती गरेका छन्। घुमफिर, मनोरञ्जन, बाहिर खानपिन, लत्ता कपडा खरिद जस्ता शीर्षकमा गर्ने खर्च निक्कै सोचविचार गरेर मात्र गर्न थालेको बजार आर्थिक गतिविधिहरूमा पनि प्रतिबिम्बित भइरहेको छ,' उनले भने।
उनले अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाएसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसक्ने बताउँदै तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरे।
'तत्काल प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने अर्थतन्त्रमा उठ्ने नसक्ने अवस्था आउन सक्छ,' उनले भने।
उनले एकीकृत औद्योगिक रणनीति, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने उद्योग, रोजगारमूलक सीप विकासमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने बताए।
