नेपाल उद्योग परिसंघले गत वर्षको आर्थिक कार्यक्रमको तुलनामा कार्यान्वयन निकै फितलो भएको जनाएको छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा गरिएको अध्ययनले आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी उल्लेख गरिएका धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको देखाएको हो।
परिसंघले सोमबार एक कार्यक्रम गर्दै बजेट प्रतिबद्धता राम्रो भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको जनाएको छ।
गत वर्ष बजेटमा उल्लिखित आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुल ६२ बुँदाको कार्यान्वयन समीक्षा गर्दा अधिकांशमा शिथिलता देखिएको हो।
बजेटमा उल्लिखित आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदामध्ये १८ प्रतिशत मात्रै अर्थात ११ वटा बुँदाको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ।
४७ प्रतिशत अर्थात ३० वटा बुँदाको आंशिक कार्यान्वयन भएको तथा ३५ प्रतिशत अर्थात २१ वटा बुँदा भने कार्यान्वयन नै हुन नसकेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
आर्थिक ऐनसँग सम्बन्धित करका दरमा परिवर्तन, छुट, सुविधाजस्ता विषय स्वाभाविक रूपमा तत्कालै कार्यान्वयनमा गएको तर नीतिगत परिवर्तन, कानुनी सुधार तथा संरचनागत परिवर्तनसँग सम्बन्धित बजेटमा उल्लिखित बुँदाहरूको कार्यान्वयन प्रगति निरासाजनक रहेको परिसंघले जनाएको छ।
धेरै प्रचार गरिएका स्टार्टअप प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम, रोजगारी वृद्धिका कार्यक्रम, डिजिटल सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माण, निर्यात प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनका विभिन्न कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको परिसंघले जनाएको छ।
गत वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्यसहितको बजेट प्रस्तुत गरेकामा १४ खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो।
