नेपाल उद्योग परिसंघले मन्दिउन्मुख नेपाली अर्थतन्त्रलाई समृद्धतर्फ लैजान गर्नुपर्ने कामको अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ। परिसंघको २० औं वार्षिक साधरण सभाको अवसरमा यस्तो अवधारणा सार्वजनिक गरिएको हो।
'मन्दीदेखि समृद्धि, लगानी अभिवृद्धि' नारा दिइएको अवधारणमा कुन क्षेत्रमा के काम गर्ने र कस्तो सुधार ल्याउने भन्ने विषय परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले प्रस्तुत गरेका हुन्।
यस्तो छ अध्यक्ष अग्रवालले प्रस्तुत गरेको अवधारणाः
बढ्दो ब्याजदर, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगन, राजश्व संकलनमा आएको कमी विद्यमान अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन्। यी चुनौतीहरूको सामना गर्दै मन्दिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल बढाउन 'रिबुटिङ नेपलिज् इकोनोमी'को अवधारणा सरकार र सम्बन्धित निकायहरूमा सुझाव पेश गरिएको छ।
(क) औद्योगिक प्रवर्द्धनः
उद्योगलाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ। चालु बजेट र आगामी बजेटमा पनि जग्गा हदबन्दीको विषय उल्लेख गरिएको छ। यस विषयमा यसै वर्ष अध्ययन गरी उद्योगलाई प्रवर्द्धन हुने गरी स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ।
'मेक इन नेपाल' अन्तर्गतका उद्देश्य पूर्ति र औद्योगिकरणलाई अगाडि बढाउन परिसंघले शक्तिखोर या मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा संचालन गर्न सरकार समक्ष आशय प्रस्तुत गरेको छ। अनुमति पाएमा निजी क्षेत्रले पीपीपी मोडलमा एउटा नमुना औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्ने मौका पाउँछ। जसले अन्य औद्योगिक क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा औद्योगिकरणको विस्तारमा मद्दत गर्छ।
(ख) पूर्वाधारः
समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि दीगो पूर्वाधार अपरिहार्य आवश्यकता हो। पुँजीगत बजेट बढाउनुपर्ने, निर्माणाधीन र निर्माणमा जाने क्रममा रहेका पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्धारित समय तथा लागतमा गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी देशको प्राथमिकताको आधारमा पूर्वाधार विकास गुरुयोजना हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक खरिद ऐन अध्ययन गरी स्ट्रक्चरल चेन्ज ल्याउने भनिएको छ। यसको लागि एउटा समिति बनाएर तोकिएको समय र लागतमा काम हुने वातावरण बनाउन ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी अगाडि बढाउनुपर्छ। साथै गुणस्तरिय पूर्वाधार र समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न लो बिडिङ क्वालिफिकेसन सिस्टमको पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ।
(ग) पर्यटनः
पर्यटन उद्योगमा निजी क्षेत्रको खर्बौं लगानी परिसकेको छ। राज्यले पनि विमानस्थल लगायत पूर्वाधारमा अर्बौको लगानी गरेको छ। यी लगानीबाट अपेक्षाकृत लाभ हासिल गर्न सक्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य मुलुक भएपनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा नेपाल महंगो गन्तव्य भइरहेको छ। नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याई यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ। सन् २०१३ देखि युरोपेली मुलुकसँग हाम्रो सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको छ। युरोपसँग पुनः सिधा हवाई सम्पर्क जतिसक्दो छिटो जोड्नुपर्छ।
(घ) ऊर्जाः
ऊर्जा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालको निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेरै उदाहरणीय उद्यमशीलताको प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका बेला महत्वपूर्ण समझदारी भएका छन्। साथै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट नेपालबाट उत्पादित विद्युत खरिद गर्ने विषय दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूको उपस्थितीमा समझदारी भएको छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्रिने र विद्युत बजार भारत तथा बंगलादेशमा विस्तार हुनेमा विश्वस्त रहेको अध्यक्ष अग्रवालले भनेका छन्।
हाल ११ हजार मेगावाट बढीको पीपीए रोकिरहेको छ। अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार यसले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको छ। यसलाई यथाशीघ्र खोलेर भारतसँग भएको समझदारीको पूर्ण उपयोग गर्न उनले अनुरोध गरेका छन्। सँगै विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि खुला गर्नुपर्ने उनले तर्क राखेका छन्। साथै, विद्युत निर्यात हुँदै गर्दा स्वदेशमै रहेका उद्योगहरूले सहज रुपमा विद्युत पाइरहेका छैनन्। यसले उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढाएको छ। उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन उद्योगहरूलाई सहुलियतमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ।
(ङ) सूचना प्रविधिः
विद्युत, मौसम अनुकुलताका कारण नेपालका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्र प्रचुर सम्भावना भएको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। परिसंघले अति महत्वका साथ उठाउँदै आएको सूचना प्रविधि पार्क (आइटी पार्क) का विषयमा सरकारले केही बोलेको छैन। आइटी पार्कको न्यूनतम आवश्यकता पूर्व निर्धारित गरी निजी क्षेत्रलाई यस्ता पार्क निर्माण गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ।
उनका अनुसार सूचना प्रविधि सम्बन्धी शिक्षा अध्ययनका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयहरू अन्तर्गत विभिन्न कलेजहरूको लागि विद्यार्थी कोटा हटाई गैर-डिग्री आइटी शिक्षालाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ।
