क्षेत्र विकासका नाममा प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दुई -दुई करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक-एक करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने घोषणासहित कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
बुधबार प्रदेश सभा चल्दाचल्दैको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले बिहीबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्ने मुख्यमन्त्रीको धोको भने अधुरै रह्यो।
सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो।
अध्यादेशमार्फत ल्याइएकाेआर्थिक वर्ष २०८०-०८१ काे बजेटको आकार अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको छ। यसपटक सरकारले ३६ अर्ब २४ कराेड ३५ लाख १० हजारकाे बजेट सार्वजनिक गरेकाे छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट ३९ अर्बको थियो।
अल्पमतमा परेर असार १५ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको सरकारले आफू बिदा हुने बेलामा सर्वत्र आलोचित सांसद विकास कोषलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
सांसदहरूलाई ठेकेदार बनाउने भन्दै यस्तो कोषको सबैले आलोचना गरिरहेका बेला अल्पमतको सरकारले सांसदहरूलाई पैसा बाँड्ने योजना अघि सारेको हो।
यसअघि पनि प्रदेशमा सांसदहरूलाई पैसा बाँडिएको थियो। सुरूमा प्रत्यक्षमा निर्वाचितलाई एक/एक करोड र समानुपातिकलाई ५० लाख दिने व्यवस्था थियो। पछि एक/एक करोड बनाइएको थियो। यसपटक बढाएर प्रत्यक्षलाई दुई करोड र समानुपातिकलाई एक/एक करोड दिइने भएको हो।
कोशीमा ९३ जनामध्ये ५६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छन भने ३७ जना समानुपातिक सांसद छन। यसरी हिसाब गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचितले १ अर्ब १२ करोड रकम पाउने छन् भने समानुपातिकबाट छानिएकाले ३७ करोड पाउनेछन्।
यसरी प्रदेशमा सांसदहरूलाई मात्रै वार्षिक १ अर्ब ४९ करोड रकम वितरण हुनेछ।
प्रदेशले ल्याएको बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ कराेड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ कराेड ५२ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ कराेड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण ३ अर्ब ६० कराेड २९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ रहेकाे छ।
स्रोततर्फ राजस्व ४ अर्ब ५७ कराेड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ कराेड ८१ लाख, वित्त समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ कराेड ३८ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ८४ कराेड ३२ लाख, समपुरक अनुदान ७३ कराेड, विशेष अनुदान ७६ कराेड र बाँकी अपुग रकममा बचतबाट ३ अर्ब ७५ कराेड १ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ कराेड ४ लाख ६० हजार रहेकाे छ। बजेटमा कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब ७ कराेड बजेट विनियाेजन गरेकाे छ।
सरकारले उद्योग क्षेत्रमा ४३ कराेड २३ लाख बजेट विनियाेजन भएकाे छ।
यस्तै, सडक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले ११ अर्ब ४१ कराेड विनियाेजन गरेको छ।
खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रकाे लागि ५ अर्ब ४३ कराेड, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ७ कराेड विनियाेजन हुँदा शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब ७९ कराेड बजेट छुट्टयाइएको छ।
यसैगरी वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १ अर्ब ८१ कराेड, सुशासनतर्फ ९७ कराेड बजेट विनियाेजन भएकाे छ। चालू बजेट ८५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ।
अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा विपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाले बहिष्कार गरेका थिए। उनीहरूले अल्पमतमा परेकाे सरकारले विश्वासको मत लिनुकाे साटाे संविधानविपरीत अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएकाे भन्दै बहिष्कार गरेका हुन्।
बुधबार प्रदेशसभामा सरकारकाे तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षकाे नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रस्तुत गरेका थिए।
नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल नै नगरी संसदकाे बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएकाे हाे।
