नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटले वर्तमान मन्दीको असर कम गर्ने गरी नल्याइएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्वन नगरे पनि दीर्घकालीन लगानीको सम्भावना बढाएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
'दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय भने अवलम्बन गर्न सकेको छैन,' महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादीसहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्ने लगायतका विषय स्वागत योग्य रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ।
वातावरणमा असर नपर्ने गरी उपयुक्त स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् र निकासी गर्ने बाटो खोलिएकाले व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने उल्लेख गरिएको छ।
२० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने, परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलगायतका प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ।
विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र भारत नजिक हिल स्टेसन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने प्रावधानबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बजेटमा आम उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मूल्यांकन नगरी करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले मन्दीलाई कायम राख्ने मात्र नभई थप नकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघले जनाएको छ।
नियामक निकायको स्वीकृतिमा पुँजी वृद्धिकै लागि जारी गरिएको एफपिओ एवं मर्जरको गतिविधिमा विगतदेखि 'कर नतिरेको भए' तिर्नु भन्ने प्रावधान आफैँमा व्यवसायको निमित्त असीमित दायित्व सिर्जना गर्ने खालको भएकाले प्रत्युत्पादक भएको महासंघले जनाएको छ।
राज्यले पश्चगामी कानुन जारी गरेर कर असुल गरेको अभ्यास आयकर ऐनलगायतका कानुनमा समेत व्यवस्था नभएको हुँदा यसलाई पुनरावलोकन गर्न महासंघले माग गरेको छ।
