विगत लामो समयदेखिको असंगत शासकीय अभ्यासका कारणले नेपाली अर्थतन्त्र 'पोलिसी ट्र्याप'मा परेको छ।
पुँजीगतभन्दा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, राजस्वभन्दा चालु खर्चको आकार धेरै भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या बहुआयामिक देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले नेपाली अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यापमा परेको बताएका हुन्।
यसको असर आगामी वर्षका लागि आएको बजेटमा प्रष्ट देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
बढ्दो चालु खर्च, खुम्चिएको राजस्वका कारणले बजेट घाटा तीव्र विस्तार हुँदै आएको छ। यो बजेट घाटाका कारणले गर्दा आन्तरिक ऋण बढ्दै जाने र यसले गर्दा फेरि मौद्रिक बजारमा असर गर्ने अधिकारीको भनाइ छ।
'अहिले नै २ खर्ब ७१ अर्ब बजेट घाटा पुगिसकेको छ। यसको असर आन्तरिक ऋणमा देखिएको छ। आन्तरिक ऋणको तीव्र विस्तारमा यही बजेट घाटाको भूमिका छ। जति धेरै घाटा बढ्छ त्यति ऋण विस्तार हुन्छ। यो वर्षको बाँकी अवधिमा सार्वजनिक खर्चमा विस्तार हुन्छ जसले गर्दा अहिलेको घाटा अझै बढ्ने र ऋणको माग झन् बढाउँने देखिन्छ' अधिकारीले भने।
न्यून फिस्कल स्पेस तथा संरचनागत समस्याबाट उम्किनका लागि ठूलो नीतिगत फड्को आवश्यकता देखिएको र बजेटले यसमा केही कुरा संकेत गरेको उनको भनाइ छ। तर विनियोजनमा त्यसको संकेत नदेखिएको उनको भनाइ छ।
'धेरै विरोधाभास भएकाले समस्याहरू जटिल बन्दै गएका छन्। हिजोका नीतिले ट्र्यापमा पर्दै गएका छौं। अहिलेको बजेटले यो कुरालाई महशुस गरेको जस्तो देखिन्छ। तर हुनुपर्ने सुधारको संकेत देखिएको छैन। सायद अर्थमन्त्री ज्यूलाई समय पनि पर्याप्त भएन होला। तर समस्या समाधानका लागि ठूलै नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिन्छ' उनले भने।
नीतिगत सुधार तथा खर्च कटौतीका लागि यो बजेटमा कार्यक्रम आए पनि त्यसको सम्बन्ध विनियोजन तथा अन्य पक्षमा नदेखिएको उनको भनाइ छ। खर्च कटौती गरेको घोषणा गरेको सरकारले पुँजीगत खर्च झन् धेरै कटाएको कुराबाट विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको उनको भनाइ छ।
अहिले नै ऋणात्मक नरहेको राजस्वको आधारमा ठूलो वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको र यो राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुँदा फेरि पनि आन्तरिक ऋण नै बढ्ने उनको भनाइ छ।
२०६३ सालपछिको शासकीय अभ्यासका कारणले गर्दा अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यामा परेको र त्यसको असर अहिले झन बढ्दै गएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको भनाइ छ। उत्पादनभन्दा पनि वितरणमूखी कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा भएकाले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
'द्वन्दको समस्या समाधान गर्नका लागि जे गर्दा समाधान हुन्छ भन्दै गर्दा वितरणमूखी नीतिमा केन्द्रित भयौं। तर उत्पादनमूलक नीति छायामा पर्यो। लोकप्रियताको होड भयो। कतिपय विपतको समयमा लिएका नीतिले पनि समस्या ल्याए। भूकम्पपछिको निर्माणमा ऋण लिएर हामीले अनुदान दिने प्रतिस्पर्धा गर्यौं र पोलिसी ट्र्यापमा परियो' उनले भने।
ऋण लिनका लागि ऋण लिनुपर्ने, विकास निर्माणका लागि बजेट घटाउँदै जानुपर्ने, साधारण खर्चको दायित्व बढ्दै जाने अवस्था अहिले रहेको र सुधार जतिसुकै भनेपनि आगामी वर्षको बजेट यही अवधारणामा आएको उनको भनाइ छ।
आर्थिक मन्दीलाई उकास्नका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरा ठिकै भएपनि यसका लागि आवश्यक लगानी अपुग हुने उनको भनाइ छ।
पोलिसी ट्र्यापमा परेको कुरा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्वीकार गरेका छन्।
'हामी पोलिसी ट्र्यापमा छौं यो कुरा जगजाहेर छ। वैशाख २४ गते संसदमा बोल्ने क्रममा श्वेतपत्र नै नाम नदिएपनि अवस्थाको चित्रण गरेको थिएँ। वास्तविकता बताउने कोशिश गरेको छु।' महतले भने
'अहिलेको समस्या हिजोदेखि आएको र आज आएको होइन। समस्या स्वीकार गर्न सकेनौं भने समस्या समाधान गर्न कठिन हुन्छ। समय हामीसँग न्यून थियो गृहकार्य गर्ने स्पेस थिएन र त्यसका बाबजुद यथेस्ट प्रयास गरेको छु' उनले भने।
सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवा तथा ब्याजको दायित्व जस्ता दायित्वबाट पछि हट्न नमिल्ने भएका कारणले गर्दा विनियोजनलाई पूरै कुसल बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
'नीतिगत ट्र्यापबाट सहजै उम्किने अवस्था छैन। त्यसलाई स्वीकार गरेर अरु सुधार कसरी गर्न सकिन्छ र अर्थतन्त्रलाई बढाउन सकिन्छ भन्ने मैले कोशिस गरेको छु' उनले भने।
पुँजीगत बजेट केही घटेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा सँधै समस्या रहेको र यसलाई समाधान गर्नका लागि आफूले काम गरेको उनको भनाइ छ। पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बुँदाागत रुपमै घोषणा गरेको र यसको कार्यान्वयन हुने उनको विश्वास छ।
पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन राम्रो भयो भने वैदेशिक सहयोग पनि बढ्ने र यसले गर्दा स्रोतमा केही सहज हुने उनको भनाइ छ। सरकारको अबको ध्यान भनेको बजेट कार्यान्वयनमा हुने उनको भनाइ छ।
'बजेटमा विनियोजन कुशलतामा आमूल सुधार भएको छैन। यसलाई पूरा सुधार गर्नका लागि समय पनि थिएन। म आउँदा त सिलिङ नै बनिसकेको थियो। कतिपय दायित्वकै कुरा थिए। शिक्षाको कुरामा १५ प्रतिशत तलब बढेको कुरा त सिलिङमै थिएन। यसमा पनि राख्नैपर्यो।' उनले भने।
यस्ता अनिवार्य दायित्व थप्नुपर्दा पनि १७ खर्ब ५१ अर्ब बजेट बन्न पुगेको उनको भनाइ छ।
कर निर्धारणमा आफूले अर्थतन्त्र तथा निजी लगानीलाई केन्द्रमा राखेर गरेको बताए। राजस्वका कुनै पनि दरको हेरफेर कुनै पनि स्वार्थ प्रेरित नभएको प्रष्ट पारेका छन्। विद्युतीय गाडीमा भएको हेरफेरले उभोक्तालाई निरुत्साहित नगर्ने उनको भनाइ छ।
