सरकारले साना करदातालाई सुविधा दिने नीति ल्याएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चार-चार महिनामा पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
हाल हरेक महिना कर र सोको विवरण पेश गर्ने व्यवस्था रहेको थियो। कर सहभागिता लागत र समय घटाई साना करदातालाई सुविधा दिने व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ।
