सरकारले नगर विकास कोषमा वित्तीय संस्थाको समेत स्वामित्व रहने गरी पुनर्संरचना गर्ने भएको छ।
संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो बताएका हुन्।
डा. महतले कोषमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको समेत स्वामित्व रहने गरी पुनर्संरचना गरिने बताएका छन्। यसको लागि कानुनी प्रबन्ध मिलाइने भएको छ।
