विज्ञ तथा सरोकारवालाले नेपालको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउँदै लैजानु पर्नेमा घट्दै जानु चिन्ताको विषय भएको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको मेक इन नेपाल स्वदेशी सम्मेलनमा बोल्ने वक्ताले उद्योग क्षेत्रको योदान बढाउनु पर्ने आवश्यकता भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताएका हुन्।
उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्नु सरकारको नीतिको मात्रै कारण नभएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले बताए।
'जिडिपिमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढ्नु पर्नेमा घट्नुको कारण सरकारको नीति मात्र होइन' उनले भने 'सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई गति दिन आफैँ उद्योग सञ्चालन गरेको थियो। तर, निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनुपर्ने बोध गरेर केही उद्योगहरू निजीकरण गर्यौ, पर्याप्त लाभ लिन सकिएन, धेरै उद्योग बन्द पनि भए, खुला वैदेशिक व्यापारको नीति अंगिकार गरिपछि उद्योगीहरू नाफातर्फ आकर्षित भएर आयातमुखी व्यवसायतर्फ ढल्किनुभयो', उनले भने।
विश्वव्यापी महामारी र संकटका कारण सरकारको तथा निजी क्षेत्रको योजनाअनुसार लक्ष्य हासिल हुन नसकेको उनले बताए।
देश अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए। नीतिगत हेरफेरले लगानीको वातावरण भएन, स्थानीय उत्पादनको खपत बढेन भने आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप गरेर बाध्यकारी नीति ल्याउनेमा सरकार दृढ रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले मेक इन नेपाल जस्ता अभियानको अपनत्व निजीक्षेत्रसँगै सरकारले नलिँदा अर्थतन्त्रको संरचना बदलिन नसकेको बताए।
उत्पादन वृद्धि र औद्योगिक वातावरण बनाउनको लागि कानुनमा आवश्यक संशोधन र कतिपय कानुन खारेजको समेत आवश्यकता परेको उनले बताए।
'हामी समृद्ध मुलुक बन्ने भ्रममा बाँचिरहेका छौं। औद्योगिक व्यवसायिक ऐन, श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन र भूमि ऐन कुल ५ वटा कानुनका भ्रमपूर्ण व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ' शर्माले भने 'औद्योगिक विकाससँग सम्बन्धित २१ वटा कानुनमा उद्योगधन्दालाई सहजीकरण गरिनु पर्ने उल्लेख छैन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने विषय मात्र छन्।'
नेपालमा भन्दा भारतमा उद्योग सञ्चालन गर्न ४५ प्रतिशत सस्तो रहेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको उनको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले अर्थतन्त्रको हितका लागि उद्योगी व्यवसायी, सरकार र राष्ट्र बैंक सँगसँगै हुनुपर्ने बताए।
निर्यातमुखी उद्योगहरूमा सरकारले नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको, यो लाभ बैंकबाटै पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको, ग्रीन फाइनान्सिङलाई थप सजिलो बनाउँदै लेखांकनका लागि मात्र राष्ट्र बैंक आउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जस्ता कारणले सहज वातवरण सिर्जना हुँदै गएको उनले बताए।
महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष निरु रायमाझीले वित्तीय पहुँच नपुगेको कारण महिला उद्यमीले सञ्चालन गरेका उद्योग स्तरोन्नति हुन नसकेको बताइन्।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जा कुल गार्हस्थ उत्पादन बराबर पुगिसक्दा कर्जाको वृद्धिअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्न नसकेको बताए।
यसको कारणका रुपमा उत्पादनमूलक उद्योगले जिडिपिमा गर्ने योगदान घट्दै जानु भएको उनको भनाइ थियो।
