नेपालले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई यहाँ आर्जन हुने सम्पत्तिमा अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विश्व बैंकका निजी क्षेत्रसम्बन्धी विज्ञ पिटर माउस्लीले बताएका छन्।
लगानी बोर्ड र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको आयोजनामा काठमाडौंमा सुरू भएको 'नेपालका लागि वित्तीय लगानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन २०२३' को दास्रो शत्रअन्तर्गतको छलफलमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
नेपालमा बाह्य क्षेत्रबाट वित्तीय लगानी ल्याउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्थामा स्पष्ट पार्दै माउस्लीले यस्तो बताएका हुन्।
उनले भारतमा भित्रिरहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये एकद्वार प्रणालीमार्फत ९० प्रतिशत बराबर भित्रिरहेकोले नेपालमा समेत एकद्वार प्रणालीको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।
उनले अहिले पनि नेपालले भित्र्याइरहेको प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भित्र्याइरहेको बाह्य ऋणको आधार दोब्बर भएको औल्याएका छन्।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने उद्देश्यले मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई हेरिन नहुनेमा उनको जोड छ। यसले वैदेशिक प्रविधि र विकास समेत भित्र्याउने उनले बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंककी कार्यकारी निर्देशक सोभाना चाउलाले सन् २०२२ मा ऋणपत्र, सेयर लगायतका उपकारणबाट मात्रै दिगो वित्त लगानीको लागि विश्व बजारमा २० खर्ब डलर बराबर पुँजी उठेको बताइन्।
नेपालले वैदेशिक लगानी वा मुलुकभित्रबाटै लगानीको जोहो गर्न पनि स्थानीय स्तरमा ऋणपत्र जारी गर्न पर्ने उनले बताइन्।
नेपाल लगभग २०/२५ वर्ष अघिको भारतको अवस्थामै रहेकोभन्दै उनले नेपालले अझै लगानी प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने देखिएको औल्याइन्।
उनले वातावरणीय प्रभाव कम गर्नेभन्दा आफूलाई वातावरण मैत्री भन्दै बजारीकरण गरिरहेका संस्था (ग्रीन वासिङ गरिरहेका संस्था) बाट नेपाल बच्नुपर्ने पनि सुझाव दिएकी छिन्।
वातावरणीय, सामाजिक र सुशासन (इएसजी) सम्बन्धमा यहाँका संस्थाहरूले सार्वजनिक जानकारीहरू प्रवाह गरिरहनु पर्नेमा समेत जोड दिइन्।
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले नेपाल समेत सन् २०२३ को अन्त्यसम्ममा ग्रिन ट्याक्सोनोमीमा जाने बताएका छन्।
ग्रिन ट्याक्सोनोमीले वातावरण, समाज र दिगो विकासका आधारमा भित्रिने लगानीको औचित्य रहे÷नरहेको निर्धारण गर्छ।
भट्टले राष्ट्र बैंकले केही समयअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यहाँका बैंकहरूले पनि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको जानकारी गराए।
त्यस्तै, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले नेपालको ऋणपत्र बजार विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकसँग सहायता लिएर काम गरिरहेको जानकारी दिए।
धितोपत्र बोर्डले हालै प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटल जस्ता वित्तीय उपकरण बजार उपलब्ध हुने गरेर काम गरेको समेत बताए। परम्परागत बैंकिङ उपकरणहरूले यस्ता उपकरणहरूले जस्तो पुुँजी संकलनको लागि अवसर नदिने समेत उनले दाबी गरे।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका अनुप राज उप्रेतीले नेपालमा समेत कतिपय आयोजनाहरू बजारमा प्रचलित ब्याजदर र सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको माध्यबाट उठाइएको पुँजीहरूबाट अगाडी बढाइएको जानकारी दिए।
उनले यदी विदेशबाट कुनै बैंकले कम ब्याजदरमा पुँजी ल्याउँछ भने त्यसमा अनिवार्य आधार दर जोड्नुपर्ने व्यवस्था गर्न नहुने तर्क गरे।
उनले कतिपय पुँजी ब्याज नतिर्ने तर दायित्वको रुपमा मात्र रहने गरेर समेत पाइने भएकोले यस्ता पुँजीमा कर लगाउन नहुनेमा समेत जोड दिए।
उनले संस्थाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गर्ने खर्च लगानीको रुपमा समेत गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्। यस्तो लगानी स्थानीय स्तरका मानिसहरूको जीविकोपार्जन उकास्न सहयोग हुने गरी गर्न सकिनेमा जोड दिए।
