प्रनिनिधि सभाका सांसद तथा व्यवसायी विनोद चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको गन्तव्य बन्नुपर्ने बताएका छन्। संसदमा चलिरहेको प्रि–बजेट छलफलमा सांसद विनोद चौधरीले यस्तो बताएका हुन्।
२०४८ पछि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
‘२०४८ पछिको आर्थिक उदारीकरण मार्फत सुरू गरिएको सुधारले आज निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास हुन सकेको हो,’ चौधरीले भने, ‘त्यसपछि हामीले दोस्रो चरणको सुधारलाई अगाडि बढाउन सकेनौं।’
उनका अनुसार सोही नीतिको प्रतिफलस्वरूप यातायात, हवाई, सूचाना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको हो। यस नीतिले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को झण्डै ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने क्षेत्र विकास भएका थिए। अहिले आर्थिक मन्दीका कारण राजश्व चुनौती बनेको उनले बताए।
बजेटको लक्ष्यको तुलनामा वैशाख २५ सम्ममा ५२ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको छ। अर्कोतर्फ नेपालको जिडिपीमा राजश्वको अनुपात २० प्रतिशत पुगेको छ। जबकी भारतमा यस्तो अनुपात १२ प्रतिशत र बंगलादेशमा ७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। तर जिडिपीको तुलनामा सबै उच्च अनुपातमा राजश्व उठाउने नेपालको संकलन तथा चुहावट त्यत्तिकै गम्भीर रहको उनले बताए। कर प्रणालीलाई प्राविधक रूपमा लैजानेले हो भने राजश्व बढ्ने र चुहावट रोक्ने उनको भनाइ छ।
साझेदारी परियोजनामा विद्युत उत्पादन गर्न सकिए ब्यापार घाटा घटाउन सकिने उनले बताए। ‘नेपाल र भारतको साझेदारी मोडलमा अरूण–४ जलविद्युत परियोजना बन्दै छ। त्यसैगरी अन्य परियोजनामा पनि सोही मोडल अपनाए विद्युत उत्पादनको फड्को मार्नुका साथै ब्यापार घाटालाई घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने।
त्यसका लागि विदेशी लगानी उत्साहित पनि रहेको उनको भनाइ छ। हामीले उत्पादन गरेको विद्युत नेपालमै खपत गर्ने सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। ‘त्यसका लागि साना तथा घरेलु उद्योग तथा एक्काइसौं शताब्दीको क्रिप्टो माइनिङको हब बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘क्रिप्टो कारोबार हाम्रोमा प्रतिबन्धित छ। तर क्रिप्टो माइनिङ गरेर निर्यात गर्छ भने त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउन जरूरी छैन।’
हामीले यसका लागि विशेष कार्यक्रम बनाएर ठूला लगानीकर्ता ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ। सरकारले विमानस्थल चलाउन अनुभवी ख्याति प्राप्त विदेशी संस्था ल्याउन पर्ने चौधरीको भनाइ छ। पर्यटनका अन्य पूर्वाधार विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने आगामी पाँच वर्षमा पाँचलाख पर्यटन भित्र्याउन सकिने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार सो संख्याका पर्यटक चीन र भारतबाट मात्रै पनि भित्र्याउन सक्छौं। सरकारले यसलाई आगामी बजेटमा उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘यो रोजगारीको क्षेत्र बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यो सोचको प्रस्थान बिन्दु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बन्न सकोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ।’
सरकारले बनाएको भैरहवा सेज पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउँदै सरकारले त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने चौधरीको भनाइ छ। छिमेकी मुलुक चीन र भारतले स्थापना गरेको सेजमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी आएका छन्। तर हाम्रो नआउनुको कारण आगामी वर्षको बजेटले खोज्नु पर्ने उनले बताएका छन्।
पुँजी बजारलाई हेर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा यसको विकासमा अवरोध सृजना भएको समेत उनले दावी गरे। प्राथमिकताले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मान्यता छ।
