घर बनाउँदा सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम नक्सा पास हो। नक्सा पास नगरी बनाइएको घरलाई बैधानिक मानिँदैन। यदी अवैधानिक रुपमा घर बनाउन थालेको पाएमा स्थानीय निकायलाई सबै कामकाज रोकिदिने अख्तियारी छ। सुरक्षा, सहरी विकास र ब्यवस्थित बस्ती बिकासको लागि नक्सा पास गर्ने गरिन्छ।
नक्सा पासका लागि तोकिएको मापदण्ड देखाउने तर घर अर्कै मापदण्डमा बनाउने गलत प्रवृत्ति पनि पाइन्छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका सहप्रवक्ता नमराज ढकाल भूकम्पपछि नक्सा पासका लागि यस्ता जालसाजी गर्ने प्रवृत्ति कम भएको बताउँछन्।
‘भूकम्पअघि ३ तलाको नक्सा पास गरेको ठाउँमा ५ तला, ५ तलाको नक्सा पास गरेकोमा ७ तला बनाउने गलत प्रवृत्ति धेरै थियो तर अहिले त्यस्ता काम नियन्त्रणमा आएको छ’ ढकालले भने।
नगरक्षेत्रमा लामो समयदेखि नै नक्सा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि ग्रामीण क्षेत्रमा भूकम्पपछि मापदण्ड तोकेर अनुमति लिनुपर्ने ब्यवस्था लागू भएको ढकालले जानकारी दिए।
नक्सा पास गर्न सबैभन्दा पहिले सूचीकृत इन्जिनियरलाई नक्सा बनाउन लगाउनु पर्छ। १ हजार स्क्वायर फुट भन्दा धेरै लेबल भएको र तीन तला भन्दा अग्ला घरहरुको हकमा भने संरचनाको डिजाइन नै पेस गर्नु पर्ने ढकालले बताए।
नागरिकताको फोटोकपी, नक्सा, लालपूर्जा, पासपोर्ट साइजको फोटो साथै नक्सापासकोे दर्खास्तको फाराममा लेखिएका सम्पूर्ण विवरण भरेर तोकिएको शुल्क तिरी नगरपालिकामा निबेदन दिनु पर्छ। उनका अनुसार निबेदन दिएपछि घर बनाउन लागेको स्थल, सधियारको घर वा आसपासको कुनै ठाउँमा १५ दिने सूचना टाँस गरिन्छ।
‘यस सूचनामार्फत जग्गाको सिमाना जोडिएका सधियारहरुलाई घर बनाउँदा पर्न सक्ने हानी नोक्सानीको व्यहोरा लिइने गरिन्छ’ ढकालले भने ‘आफूलाई बन्न लागेको घरले कुनै नोक्सानी नपर्ने भनी सधियारहरुको हस्ताक्षर लिइसकेपछि नगरपालिकाले वडामा इन्जिनियर पठाउँछ। आवेदनअनुसार सबै उचित देखिएपछि र बन्ने घर विवादरहित भएपछि घर बनाउने ब्यक्तिले डिपिसीसम्मको मात्र बनाउन प्रमाण पत्र पाउँछ।’
डिपिसी सकिएपछि फेरी नगरपालिकाले घर ठिक तरिकाले बनेको छ कि छैन जाँच गर्छ। सबै ठिक भएको खण्डमा इन्जिजियरले घरका लागि सिफारिस गरिदिन्छ, नगरपालिकाले पुरा घर बनाउने प्रमाण पत्र दिन्छ। घर सम्पन्न भई सकेपछि फेरी इन्जिनियरले निरिक्षण गरेर भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण पत्र दिइने उनले बताए।
नक्सा पास भएको २ वर्षसम्म घर बनाउनुपर्ने प्रावधान छ। यदी त्यो समयमा घर बनाई सकिएन भने फेरी २ वर्षको लागि म्याद थप्न सकिने प्रावधान पनि रहेको सहप्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए।
