नेपाल आयल निगम ऋण मुक्त भएको छ। तर निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषको २१ अर्ब रूपैयाँ भने फिर्ता गर्न बाँकी छ।
बढ्दो घाटाका कारण निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा भएको २१ अर्ब रूपैयाँ झिकेर इंडियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई बक्यौता तिरेको थियो।
निगमले आइओसीसँग तेल किनेर आन्तरिक बजारमा बिक्री वितरण गर्छ।
घाटा बढ्दै गएपछि निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषको पैसाले नपुगेर सरकारसँग समेत सात अर्ब रूपैयाँ ऋण लिएको थियो।
सरकारको ऋण पाँच वर्षमा १० किस्ताको दरले भुक्तानी गर्ने शर्तमा लिए पनि निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ निरन्तर घटेपछि डेढ वर्षमै तिर्न सफल भएको छ।
तर मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम भने अझै तिर्न बाँकी रहेको निगमले जनाएको छ।
'हामी ऋण मुक्त भएका छौं,' निगमको ५४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले भने, 'अब आन्तरिक दायित्व बाँकी छ।'
निगमले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा तीन खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरेको थियो। उक्त कारोबारबाट सरकारलाई एक खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ राजस्व बुझाएर ११ अर्ब रूपैयाँ नाफा गरेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न मूल्य स्थिरीकरण कोषको स्थापना गरिएको हो। यो कोषको पैसा आवश्यक परेको खण्डमा निगमले चलाउन सक्छ।
