सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 'विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयक, २०८०' तयार पारेर बिहीबारबाट राष्ट्रिय सभामा छलफल सुरू गरेको छ।
विद्युतीय कारोबारमा व्यवसायी र सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गए पनि उचित ऐनको अभावमा सर्वसाधारणले ठगिएको गुनासो गर्न थालेपछि सरकारले नयाँ ऐनको तयारी गरेको हो।
विद्युतीय व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित ऐन बनाउने तयारी भएकोमा इ-कमर्स प्लेटफर्म दराज नेपालले आफूहरू सकारात्मक रहेको बताएको छ। दराज नेपालमा थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड र कम्पनीहरू आवद्ध छन्।
दराज नेपालका प्रबन्ध निर्देशक आँचल कुँवरले आफूहरूले लामो समयदेखि सरकारलाई विद्युतीय व्यापार-व्यवसाय सम्बन्धी कानुनको आवश्यकता रहेको बताउँदै आएकोमा अन्ततः प्रक्रिया सुरू भएकोमा खुसी लागेको बताइन्। तर विधेयकमा भएका केही प्रस्तावनाहरूमा सुधारको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछिन्।
ती सुधारहरू के-के हुन्, ऐन निर्माण भएपछि इ-कमर्स व्यापारीहरूलाई कसरी फाइदा पुग्छ? वा कुन तरिकाले प्रभाव पार्छ, विधेयकमा उल्लिखित प्रावधानहरूले उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चितता कसरी गर्छ लगायत विषयमा हामीले प्रबन्ध निर्देशक कुँवरसँग कुराकानी गरेका छौं।
१. विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन लागेको छ। यसबारे तपाईंको धारणा के छ?
यसप्रति हामी सकारात्मक छौं। सरकारले तयार पारेको 'विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयक, २०८०' ले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई नियमन गर्नेछ। अहिलेको तुलनामा यो क्षेत्र अझै व्यवस्थित हुनेछ। आजसम्म पनि इ-कमर्सले नेपालमा उचित मान्यता पाएको छैन। विधेयक आउनु भनेको सरकारले हाम्रो अस्तित्व पनि बुझ्यो भन्नु हो। ऐन बनेसँगै इ-कमर्सले थप मान्यता पाउनेछ।
हालसम्म हामी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, गोपनीयता ऐन, विद्युतीय लेनदेन ऐन लगायत अन्य ऐन अन्तर्गत सञ्चालित थियौं। यो नयाँ विधेयक पारित भएसँगै हामीलाई नियमन र निर्देशित गर्ने छुट्टै ऐन हुनेछ। त्यसैले इ-कमर्सको महत्व र आवश्यकता बुझाउन सम्बन्धित ऐन बन्ने तयारीप्रति सकारात्मक छौं।
२. विधेयकमा गरिएको प्रस्तावमध्ये कुन-कुन पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ?
विधेयकमा उल्लेख गरिएका केही पक्षहरूमा सुधारको आवश्यकता छ। यसका लागि हामीले अन्य इ-कमर्स व्यवसायीहरूसँग समेत मिलेर सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं।
उदाहरणका लागि जरिवाना र दण्डसम्बन्धी प्रावधान।
मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार कुनै पनि व्यवसाय दर्ता नभई सञ्चालन भएमा १० हजारदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना भनिएको छ। विधेयकमा विद्युतीय व्यापारसँग सम्बद्ध पक्षको दायित्व उल्लेख छ जसअन्तर्गत दायित्व पूरा नभए तीन लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म जेल वा दुवै सजाय हुन सक्ने भनिएको छ। कुनै पनि व्यवसायमा कैद सजायसम्बन्धी व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐनले नै गरेको छ। त्यसैले यससम्बन्धी अलग्गै सजायको व्यवस्थाको आवश्यकता यस ऐनमा देखिँदैन। हामीले सरकारलाई पेस गरेको सुझावमा पनि सोही कुरा उल्लेख गरेका छौं।
विधेयकले मध्यस्थ व्यवसायी दायित्व र विक्रेताको दायित्वसम्बन्धी पनि केही प्रावधान उल्लेख छन्। जसले अहिलेको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्दैन। यी कुराहरूलबारे सुझाव दिएका छौं।
अर्को भनेको दर्ता सम्बन्धीका कुराहरू छन्। अहिले उद्योग विभागमा दर्ता गराएर व्यवसाय सुरू गर्न सकिन्छ भने अब कम्पनीहरूलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा समेत दर्ता गर्नुपर्ने भनिएको छ। यो अनावश्यक हो।
विधेयकले अहिलेको लोकप्रिय र फस्टाउँदो सामाजिक सञ्जालबाट गरिने व्यापारसम्बन्धी कुनै पनि कुरा समेटेको छैन। यससम्बन्धी पनि सुधारको लागि सुझाव दिएका छौं।
विधेयकमा लेखिएका भाषाहरू पनि अस्पष्ट छन्। त्यस प्रकारको भाषाले भविष्यमा असहजता निम्त्याउन सक्छ। उदाहरणकै लागि साना व्यवसायीहरूले आफ्नो सामग्री बिक्री गर्न आफ्नै वेबसाइट र एप विकास गर्नुपर्छ/पर्दैन भन्ने स्पष्ट लेखिएको छैन।
त्यस्तै विधेयकले व्यवसायीहरूले ग्राहकको गुनासो व्यवस्थापनका लागि विद्युतीय प्रणालीमा आधारित संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसलाई बाध्यकारी नभई ऐच्छिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई थप आर्थिक भार मात्रै पर्छ।
विधेयकमा राखिएको प्रावधानहरू हुबहु पारित भएर आएमा यसले नयाँ उद्यमीसँगै हाल बजारमा भएका साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई निरूत्साहित गर्छ।
३. निरूत्साहित कसरी गर्छ?
दर्ता प्रक्रियासम्बन्धी केही प्रावधानहरूले व्यवसायीहरूलाई निरूत्साहित गर्छ। किनभने विभिन्न नियामक निकायहरू संलग्न हुँदा दर्ता प्रक्रिया जटिलसँगै खर्चिलो पनि भइदिन्छ। यसैले गर्दा व्यवसायीहरूलाई प्लेटफर्ममा आफ्नो सामानहरू सूचीकृत गर्न पनि निकै गाह्रो भइदिन्छ।
कुनै पनि इ-कमर्स व्यवसायी आफ्नो सामग्री निर्यात गर्न चाहेमा अग्रिम भुक्तानी हुनुपर्ने भनिएको छ। ग्राहकहरूले अग्रिम भुक्तानी गर्न चाहने/नचाहने भन्ने सामग्रीको मूल्यले निर्धारण गर्ने हो। त्यो पनि व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ। यस प्रकारको नियम सरकारले तोक्न हुँदैन।
त्यस्तै मध्यस्थ दायित्व अन्तर्गत रहेका केही प्रावधानले पनि इ-कमर्सको सिद्धान्त पन्छ्याउँदैन। विक्रेताहरूसँग लिखित करारमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने विधेयकमा उल्लेख छ, जुन असम्भव नै हुन्छ। अहिले दराज नेपालमा मात्रै १८ हजार बढी विक्रेताहरू आवद्ध हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये पनि ८५ प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ।
विधेयकमा उल्लेख गरेअनुसार मध्यस्थलाई थप कठिन हुन्छ। किनभने अरूको गल्तीको लागि समेत उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाइन्छ। उदाहरणका लागि विक्रेताले सामानको वारेन्टी वा ग्यारेन्टी नगरे मध्यस्थ व्यवसायलाई ठूलो जरिवाना तोकिएको छ।
४. इ-कमर्स व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईंहरू सरकारसँग 'लबी' गर्दै हुनुहुन्छ। विधेयकमा भएका बाहेक अन्य के-कस्ता प्रावधानहरू समेट्न सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ?
कुनै पनि विधेयक कुन समुदाय, व्यक्ति वा संस्थाका लागि बनाइएको भन्ने प्रष्ट हुन जरूरी छ। इ-कमर्ससम्बन्धी विधेयकले इ-कमर्स व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उनीहरूको हितका लागि ऐन बनाउन जोड दिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको विधेयक उपभोक्ता केन्द्रित छ। त्यसैले यसलाई इ-कमर्स केन्द्रित रहन सुझाव दिँदैछौं।
नेपालमा करिब चार हजार इ-कमर्स प्लेटफर्म दर्ता भएका छन्।
सरकार विधेयक पारित गर्ने चरणमा छ। अहिले आएर पूरै नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारौं भन्ने छैन। हाम्रो कुराहरू सम्बोधन भएको छ। तर त्यसमा केही परिमार्जनको आवश्यकता देखेर सल्लाह दिँदैछौं।
५. विधेयकमा उल्लिखित प्रावधानहरूले उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चितता कसरी गर्छ? ग्राहकहरूलाई फाइदा र बेफाइदा कसरी हुन्छ?
ग्राहकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उपभोक्ता ऐनले हो। यसो भन्दै गर्दा विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी ऐनले गर्नुपर्दैन भन्ने होइन। यसले ग्राहकहरूको अधिकारको विषयमा बढी बोल्नेछ।
विधेयकमा भनिएको कुरा हुबहु पारित भए ग्राहकहरूलाई पनि समस्या हुन्छ। उदाहरणका लागि, अहिले ग्राहकले दराजमा एउटै सामग्री विभिन्न विक्रेताले राखेको पाउनुहुन्छ। बजार प्रतिस्पर्धामा छ, ग्राहकले तुलना गर्दै आफूलाई उचित लागेको सामग्री कुनै निश्चित विक्रेताबाट खरिद गर्नुहुन्छ।
तर विधेयकमा भनेअनुसार विक्रेताहरू विभिन्न निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्ने र विक्रेताहरूसँग लिखित करारमा हस्ताक्षर समेत गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ। यसो हुँदा कति विक्रेताहरूले आफ्नो सामग्री इ-प्लेटफर्ममा बिक्री गर्न पाउनुहुन्न। त्यसले अन्ततः ग्राहकहरूलाई पनि असर गर्छ। यो ग्राहकहरूका लागि बेफाइदाको विषय हो। अर्कोतर्फ, ग्राहकहरूले पाउने सामग्रीसम्बन्धी भएका प्रावधानहरूले उचित र गुणस्तरीय सामग्री पाउनुपर्ने भनिएको छ, जुन फाइदाको विषय हो।
सरकारले तयार पारेको विधेयकमा विद्युतीय व्यापार प्रवर्द्धनको माध्यमबाट मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुने, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति हुने, निर्यात प्रवर्द्धन हुने र, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन अभिवृद्धि गर्न सकिने उल्लेख छ। यस्तोमा उचित कानुनी व्यवस्था नहुँदा विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिने व्यापारको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ। यिनै कारण सरकारले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा जोड दिन खोजेको हो।
