नेपाल सरकारबाट २०८० असार २१ मा राजपत्रमा प्रकाशित म्याद थपसम्बन्धी बाधाअड्काउ फुकाउनका लागि जारी भएको आदेशले निर्माण उद्योग थप अस्थिर बनाउने ठहर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गरेको छ।
महासंघले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी महासंघको सुझाव विपरीत म्याद थपका सम्बन्धमा राजपत्रमा आएको सूचनाले निर्माण उद्योगमा अझ विकृति भएको ठहर गरेको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नेपाल सरकारबाट जारी आदेशको सूचना वास्तविक म्याद थपको लागि उपयोग हुन नसक्ने दाबी गरे।
निर्माण व्यवसायीहरूले क्षतिपूर्ति स्वरुप प्राप्त हुने विषय एवम् आधार जस्तै खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको बताएका छन्।
त्यस्तै, समयमा भुक्तानी हुन नसकेकोलगायतका कारणबाट तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको वा सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्दा सो म्याद थप भएबापत थप आर्थिक दायित्व सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले बहन गर्नु नपर्ने गरी उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन नियम र सम्झौता समेत विपरीत भएको अध्यक्ष सिंहले बताए।
माइलस्टोन हटाएर भुक्तानीको व्यवस्थाअसार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने,बजेट नभएको आयोजनाहरूको सुविस्ताको आधारमा ठेक्काअन्त्य गर्ने र आमनिर्वाचन, क्रसर बन्द, समयमा भुक्तानी नभएको, बैकमा तरलताको अभाव र पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित र अत्याधिक मूल्य वृद्धिलगायत विभिन्न कारणबाट काम हुन नसकेको हुँदा मूल्य समायोजन सहित एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थपको लागि महासंघले राखेका माग बेवास्ता गरिएको आरोप छ।
पत्रकार सम्मेलन मार्फत् महासंघले आफ्ना पाँचबुँदे माग पनि सार्वजनिक गरेको छ।
आवश्यक बजेटको व्यवस्था नभएको, डिजाइनको समस्या, जग्गा प्राप्तिको समस्या, अख्तियार लगायतका निगरानी गर्ने सरकारी निकायहरूमा उजुरी परेका विभिन्न कारणले गर्दा अगाडि बढ्न नसक्ने आयोजनाहरूको हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरी सुविस्ताको आधारमा ठेक्काअन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने महासंघको माग छ।
बाँकी रहेको भुक्तानी गर्न स्पष्ट गरी परिपत्र गरिनुपर्ने र बाह्रौं संशोधनभन्दा अगाडि म्यादथप भई नियमित चालु रहेका हाल म्याद सकिएका ठेक्काहरूको समेत म्याद थप गरिनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ।
रुस—युक्रेन युद्धका कारणविभिन्ननिर्माण सामग्रीहरू विशेष गरी पेट्रालियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीहरूको ५० प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म अत्याधिक र अप्रत्याशित रुपमा भएको मूल्य वृद्धिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको इन्डेक्सहरूले सम्बोधन नहुने बताएको छ।
त्यस्तै, एक वर्षभन्दा कम अवधिको आयोजनाको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नै नहुने भएको हुँदा र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (मुख्य सचिव स्तरीय) र महासंघबीच विगतमा भएको सहमतिअनुसार म्यादथपको अवधिको समेत मूल्य समायोजन दिनेगरी परिपत्र गरिनुपर्ने पनि महासंघको माग छ।
निर्माण व्यवसायीहरूले आवश्यक कागजात सहितम्यादथपको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिँदा पनि सम्बन्धित कार्यालयले म्याद थपका लागि कारबाही अगाडि नबढाएको गुनासो छ।
