सरकारले सुन–चाँदीको कारोबारमा लगाउने भनिएको २ प्रतिशत विलासिता कर नलगाउने भएको छ।
बजेट वक्तव्यमा १० लाख माथिको सुन–चाँदीको कारोबारमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने भनिएको थियो।
सरकारले गरेको उक्त घोषणाको सुन–चाँदी व्यवसायीले चरणवद्ध रुपमा विरोध गर्दै आएका थिए।
उनीहरूले मंगलबार सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भेट गरी सो कर फिर्ता गर्न माग गरेका थिए।
त्यसक्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले सुन–चाँदीको कारोबारमा विलासिता कर लगाउने मनसाय सरकारको नरहेको बताएका छन्।
'हामीले हिरा जवहारात, पत्थर जस्ता महँगा सामानमा सुन–चाँदी जडित गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने भनेका हौं,' अर्थमन्त्री महतले व्यवसायीसँगको भेटमा भने, 'यस्ता वस्तुहरू जडान नगरिएका सुन–चाँदीका गरगहनामा यस्तो कर लगाइँदैन।'
अर्थमन्त्री महतले सुनका गरगहना हुने खानेदेखि हुँदा खानेसम्मले प्रयोग गर्ने भएकोले यस्ता गरगहनामा थप विलासिता कर लगाउने सरकारको नीति नभएको प्रष्ट पारे।
मन्त्री महतसँगको भेटका क्रममा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले बजेटले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार सुनचाँदी व्यवसायीलाई परेको प्रभावका बारेमा जानकारी गराए।
नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुन–चाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघको संयुक्त टोलीले मन्त्री महतलाई भेटेका हुन्।
