नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघले बजेटले गरेका कतिपय व्यवस्थामा आपत्ति जनाउँदै ती व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघ प्रतिनिधीमण्डलले अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक साल्लाहकार डा. पोषराज पाण्डेसँग भेट गरी सो आग्रह गरेको हो।
महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधीमण्डलले बजेट मार्फत सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने विषयमा गरेको घोषणामा आपत्ति जनाएका छन्।
सुनचाँदी व्यवसायमा आवद्ध तीनवटै महासंघले यसअघि नै तत्काल उक्त कर लगाउने घोषणा फिर्ता माग गरिसकेका छन्।
भेटका क्रममा बजेटले गरेको व्यवस्था आम सुनचाँदी व्यवसायीको हित विपरीत भएको ठहर समेत महासंघले गरेको छ।
विदेशबाट आउने पुरुषले २५ ग्राम र महिलाले ५० ग्राम सुनका गहना ल्याउन पाउने र त्यसमा पनि रसायन सहितका गर–गहना हुनुपर्ने विभेदकारी नीति अवलम्वन गरेकोमा व्यवसायीले विरोध गरेका छन्।
भन्सार दरमा गरिएको अस्वभाविक वृद्धिका कारण नेपाली सुनचाँदी व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अुर्जन रसाइलीलले अस्वभाविक रुपमा भन्सार बढाउँदा विदेशमा भन्दा नेपालमा सुनचाँदीका गर-गहना महँगो पर्ने भएकोले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले नेपालीभन्दा विदेशी गरगहना नै किन्ने अवस्था सृजना भई स्वदेशी रोजगारी गुम्ने र व्यापार घाटा घटाउन गर–गहना निर्यात गर्न पनि उच्च भन्सार दरको व्यवस्थाबाट प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी भई निर्यात हुन नसक्ने बताए।
यी सबै व्यवस्था संशोधन नभए सबै व्यवसायी आन्दोलनमा जानु बाहेक विकल्प नहुने महासंघले जनाएको छ।
व्यवसायीसँगको भेटका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. पाण्डेले व्यवसायीका मागलाई सम्बोधन गर्न पहल गरिने आश्वासन दिए।
त्यस क्रममा भसार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले व्यवसायीले उठाएका जायज मागलाई सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता जनाए।
भेटका क्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन रसाइली, उपाध्यक्ष विपिन रामुदामु, शिव सर्राफ, महासचिव धर्मशुन्दर बज्राचार्य, प्रवक्ता मनोज साह लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
