उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादनमा उद्योगीले पनि लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मैदा मिल उद्योग संघको २३ औं वार्षिक साधारण सभामा मन्त्री रिजालले कच्चा पदार्थमा सरकारको मात्रै भर पर्न नहुने बताएका हुन्।
‘टोबाकोले बाहिरबाट कति आयात गर्छ मलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘तर उनीहरुले गाउँगाउँमा गएर किसानलाई सुर्ति लगाउन समेत सहयोग गरेका छन्।’
मन्त्री रिजालले गाउँगाउँमा गएर किसानलाई गहुँ लगाउन उद्योगीले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताएका छन्। गहुँ उद्योगीको समस्या समाधान गर्न सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको समेत उनले बताए।
मैदा उद्योग कृषिमा आधारित उद्योग भएतापनि सरकारले कृषिमा राखेर संरक्षण नगरेको मैदा मिल उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले बताए।
‘मैदा उद्योग कृषि प्रोसेसिङ उद्योग हो तर बैंकले कृषि कर्जा दिँदैन,’ उनले भने।
संघका सदस्य श्री कृष्ण पोखरेलले सकारले उद्योगको नाममा गहुँ ल्याएर व्यापारीलाई दिएको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो नगर्न आग्रह गरेका छन्।
‘गत वर्ष ५० हजार टन गहुँ सरकारले उद्योगीको नाममा भारतबाट ल्यायो तर व्यापारीलाई पनि दियो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष तीन लाख टन ल्याउन लागिएको छ। त्यो परिमाण उद्योगलाई नै बाँडियोस्।’
संघका अनुसार हाल देशभर सानाठूला गरेर १७ अर्ब बढीका ४० वटा मैदा मिल सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगलाई वार्षिक ८ लाख २५ हजार टन गहुँ आवश्यक पर्छ।
त्योमध्ये चार लाख टन आन्तरिक खपत हुन्छ भने बाँकी ४ लाख २५ हजार टन गहुँ भारतबाट आयात हुने गरेको छ।
