आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
बजेटमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाको प्रतिक्रिया यस्तो छः
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषण सुनियो। करका दरबारे पूर्ण जानकारी आएको छैन। आर्थिक विधेयक आउन बाँकी छ। त्यो आउँदा के हुन्छ थाहा छैन तर बजेट भाषण सुन्दा सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
हामीले कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउनु पर्छ। उद्योग सुरू गर्दा नै सरकारले पैसा उठाउनु राम्रो होइन। व्यवसाय सुरू गरेपछि उद्योगीले सरकारलाई कर तिरिहाल्छन्। त्यसैबाट सरकारलाई फाइदा हुन्छ भन्दै आएका थियौं। सरकारले २०८०/८१ देखि कम्पनी दर्ता गर्दा एक सय रूपैयाँ मात्रै लाग्ने बताएको छ।
त्यस्तै, विकासका आयोजनका काम गर्दा स्थानीयस्तरमै उत्पादित सामान प्रयोग गनुपर्ने बताएको छ। यो प्रयोग गर्दा सरकारले त्यस्ता कम्पनीलाई भ्याट नलिने पनि घोषणा गरेको छ। पहिले त्यस्ता सामान आयात गर्दा सरकारले कर छुट दिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो व्यवस्था हटाएको छ। यो स्वागतयोग्य कुरा हो।
हामीले पहिलेदेखि पूर्वाधार निर्माण गर्दा यहीँ उत्पादन भएको सिमेन्ट लगायतका वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थियौं। सरकारको यो व्यवस्थासँगै अब पूर्वाधारमा स्वदेशी निर्माण सामग्री प्रयोग हुन्छन् जसले गर्दा उद्योगको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउँछ।
उद्योग सञ्चालन गर्नुपूर्व वनको स्वीकृति लिन पनि असाध्यै झन्झटिलो थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वनको स्वीकृति लिन पनि सहजीकरण गर्ने बताएको छ।
त्यस्तै, उद्योग सञ्चालन गर्न सबैभन्दा ठूलो समस्या वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) हो। इआइएमै एक-दुई वर्षभन्दा बढी समय बित्ने गरेको थियो। अब सरकारले ३० दिनमै इआइएको प्रतिवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने बताएको छ। यो व्यवस्थाले उद्योगी उद्योगधन्दा खोल्न आकर्षित हुन्छन्।
जग्गाको समस्या पनि उद्योगधन्दा सञ्चालन ठूलै रूपमा छ। त्यसको सहजीकरणका लागि पनि सरकारले भूमिसुधार ऐन सुधार गर्नेका साथै जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ।
सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न यसै वर्ष लगानी सम्मेलन गर्ने समेत बताएको छ। यसले पनि उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढाउँछ।
यो बजेट भाषण मात्रै हो। बजेट भाषणले मात्रै राम्रो-नराम्रो भन्न सकिँदैन। यसको कार्यान्वयनको पाटो महत्वपूर्ण हुन्छ।