उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले इकमर्श कम्पनीहरूले सामान किनबेच गर्न अनिवार्य वेबसाइट बनाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी थालेको छ।
विद्युतीय व्यापार व्यवस्थापन गर्न तयार पारेको विधेयक मस्यौदामा विद्युतीय कारोबार गर्न अनिवार्य वेबसाइट चाहिने उल्लेख छ।
मन्त्रालयले यो मस्यौदामा हाल राय तथा सुझाव पनि मागेको छ।
मन्त्रालयले मस्यौदा आफ्नो वेबसाइटमा राख्दै कुनै राय तथा सुझाव भए मन्त्रालयको बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखामा पठाउन आग्रह गरेको हो।
‘विद्युतीय व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले आफ्नो व्यापार वा व्यवसायका सम्बन्धमा उपभोक्ता, ग्राहक वा क्रेताले चाहेको जुनसुकै बखत सुसूचित निर्णय लिन सक्ने गरी तोकिएको बमोजिम वेबसाइट (विद्युतीय माध्यम) खडा गर्नुपर्ने छ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ।
उक्त वेबसाइटमा व्यवसायीको नाम, ठेगाना तथा व्यवसायको दर्ता प्रमाण पत्र, व्यवसाय दर्ता गर्ने निकाय, विभागमा सूचिकृत भएको नम्बर, व्यवसायीको रजिष्टर्ड कार्यालय तथा सम्पूर्ण शाखा तथा आउटलेट, स्थायी लेखा नम्बर, व्यवसायीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल तथा गुनासे सुन्ने अधिकारीको सम्पर्क नम्बर राख्नु पर्ने छ।
साथै आफूले जुन वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्ने हो सोको विवरण समेत खुलाउनु पर्ने छ।
ग्राहकले वेबसाइटमा भएको सामान अर्डर गरे तुरून्तै सो वस्तु उपलब्ध गराउन सक्ने वा नसक्ने जानकारी दिनु पर्ने छ।
उपलब्ध गराउन सकिने भएको समयसीमा तोकिदिनु पर्नेछ। डेलिभरी गर्दाको ढुवानी खर्च वा कर तथा सेवा शुल्क लाग्ने भए भए विद्युतीय प्रणाली मार्फत् जानकारी दिनु पर्नेछ।
माग भइसकेपछि कुनै सामानको रद्द गरिएमा ग्राहकले भुक्तानी गरेको रकमको बिक्रेताले शोधभर्ना गर्नुपर्ने छ। नियम बमोजिम कुनै कार्य नगरेमा २ लाखसम्म जरिवाना गरिने छ।
विद्युतीय व्यापार गरिने वस्तु वा सेवाको नियमन उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम नियमन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
-1746009348.jpg)
