सरकारले विवादित डेडिकेटेड तथा ट्रङक लाइनको विद्युत् महसुल सम्बन्धमा निर्णय गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई नै दिएपछि रुपन्देहीका उद्योगीहरु निराश छन्।
यसअघि नै मन्त्रालयले निर्णय गर्न नसकेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको विवाद मन्त्रिपरिषद्ले टुंगो लगाउनुको सट्टा उर्जा मन्त्रालयलाई नै जिम्मेवारी दिएपछि उनीहरु निराश बनेका हुन्।
विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले २०७६ पुस २१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ, उद्योग मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको अध्यायन समिति गठन गरेको थियो।
उक्त समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई दिएपछि आफूहरुको समस्या समाधान हुने आशा हराएको रुपन्देहीका उद्योगीहरु बताउँछन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र रुपन्देहीका उद्योगीबीच डेडिकेटेड र ट्रङक लाइन सम्बन्धमा विवाद रहदै आएको छ।
रुपन्देहीका २३ वटा उद्योगले आफूहरुको जानकारी र निवेदनविना बिद्युत प्राधिकरणले ट्रङक लाइन जडान गरेर महशुल असुल्न खोजेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा र सियारी क्षेत्रमा रहेका २२ वटा उद्योगसहित बुटवलको जिवी टेक्सटायल गरि २३ वटा उद्योगमा २०७२ सालमा लोडसेडिङ र भार मिलान भन्दै विद्युत प्राधिकरणले दोहोरो लाइन जडान गरिदिएको थियो।
त्यसबेला जडान गरेको बिद्युत लाइनको मिटर रिडिङ नियमित प्रक्रियाअनुसार भएको र २०७४ सालमा प्राधिकरणले पुन: २०७२ सालदेखिकै महशुल ट्रङक लाइन भन्दै बढी दररेट कायम गरेर असुल्न खोजेको आरोप उनीहरुको छ।
बिद्युत प्राधिकरणले भने जसरी भएपनि महसुल उठाउने अडान राख्दै आएको छ। तर उद्योगीहरुले आफूहरुले माग नै नगरेको ट्रङक लाइन जडान गरेको भनेर महशुल तिर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्।
‘हामीले माग नै नगरेको ट्रङक लाइन भनेर प्राधिकरणले बिलिङ गरेको छ, हामीले कहिल्यै पनि ट्रङक लाईन चाहियो भनेर निवेदन दिएका थिएनौं। तर २०७२ सालदेखि छुटेको भन्दै अहिले आएर माग दावी गरिएको छ,’ उद्योगी सुमन भुसालले भने।
रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले बिद्युत प्राधिकरणले पञ्चायत कालमा जडान गरिदिएको उद्योगको लाइनमा समेत अहिले आएर ट्रङक लाइन भन्दै बढी महशुल असुल गर्न खोजिएको गुनासो गरे।
‘पञ्चायत कालमा समेत उद्योगीको प्रोत्साहनका लागि जडान गरिएको बिद्युत लाइनमा अहिले ट्रङक लाईन भन्दै बढी रकम असुल्न खोज्नु लज्जास्पद छ,’ बोहोराले भने ।
बिद्युत प्राधिकरणले महशुल असुल गरिसकेका रुपन्देहीका पञ्चकन्या इन्डष्ट्रिज, गोयन्का स्टील्स, सोना प्याकेजिङ, एस आर फुड्स, नेशनल ट्रेड रबर इन्डष्ट्रिज, प्रिय प्याकेजिङ्ग, यसोदा फुड्स, एजी हेल्थ इन्डष्ट्रिज, एभरेष्ट रोलिङ इन्डष्ट्रिज, लुम्बिनी फ्लोर मिल इन्डष्ट्रिज, फेरो स्टील, लुम्बिनी पीएसी, गोयनका फुड्स, घराना फुड्स, जिवी टेक्सटायललगायत छन्।
ती उद्योगसंग बिद्युत प्राधिकरणले अफपिक आवर (रातको समय), नर्मल आवर (दिउँसोको समय) र पिक आवर (बिहान तथा साँझ) भन्दै प्रतियुनिट क्रमश ५ रुपैया २५ पैसा, ८ रुपैयाँ ४० पैसा र १० रुपैयाँ २० पैसा असुल गरिसकेको छ।
तर पुनः छुटेको भन्दै ८ रुपैयाँ ४० पैसा, १४ रुपैयाँ र १७ रुपैयाँका दरले थप बिलिङ गरेर असुलीका लागि पत्र पठाएको उद्योगहरुले बताएका छन्।
प्राधिकरणले २०७५ जेठदेखि पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको भए पनि १६ वटा उद्योगको २०७५ सालदेखि र ७ वटा उद्योगको २०७२ सालदेखि छुटेको भन्दै लाखौं रुपैया दाबी गरेको उद्योग संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले बताए।
२०७५ सालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको सरकारले अहिले आएर कोभिडको महामारी खेपिरहेको अवस्थामा २०७७ साउन महिनामा २०७२ साल देखिको छुट बिल भन्दै ३५ दिने म्याद सहितको बक्यौता रकम तिर्न पत्राचार गरी उद्योगीहरुलाई थप आतंकित गराएको बोहोराले बताए।
