कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न भन्दै सरकारले २०७६ सालको चैत ११ देखि लकडाउन घोषणा गरेको थियो। करिब चार महिनासम्म रहेको लकडाउन खुकुलो बनेको छ। बजार-पसल खुलेका छन्। छोटो दुरीका यातायात पनि चल्न थालेका छन्। लामो दुरीका यातायात तथा नाका भने भदौ १ गदेखि खोल्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। लकडाउन खुलेपछि बजारमा केही क्षेत्रमा चहलपल बढेको छ। केहीमा शिथिलता कायमै छ।
लकडाउन खुलेपछि बजारको गति कस्तो छ? अहिलेकै अवस्थाबाट अगाडि बढ्दा नेपाली अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौती कस्ता छन्। यसका लागि सरकार,निजी क्षेत्रले के कस्तो भूमिका आवश्यक पर्ला? यी र यस्तै विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग सेतोपाटीले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
लकडाउन खुलेपछिको बजारको गतिविधि कस्तो छ? अर्थतन्त्र पुनरुत्थान उन्मुख छ?
लकडाउन खुलेपछि जसरी बजारमा माग बढ्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौं त्यसरी भएको छैन। सुरूमा कुनै वस्तुको माग राम्रो देखिएको थियो। त्यो छोटो समयमा लागिमात्र भयो।
सामान्य अवस्थामा पनि खासै उत्साहजनक नहुने निर्माण सामग्रीको व्यापार झनै शिथिल भएको छ। गत वर्षको साउनको तुलना गर्दा ६० प्रतिशत जतिमात्र छ। सामान्य अवस्थामा साउनमा सिर्जना हुने मागको तुलनामा ३० देखि ४० प्रतिशत घटेको छ।
रेडिमेड गार्मेन्ट, जुत्ता लगायतका वस्तुको मागमा खासै उकालो लागेको छैन। यो वर्षको गर्मीयाममा नै बन्द भएर खुलेको बजारमा पनि ग्राहक नै नपाइएको व्यवसायी साथीहरूले गुनासो गरिरहनुभएको छ।
तर इलोक्ट्रोनिक्स अन्तर्गत मोबाइल फोनको माग राम्रो भइरहेको छ। यसको मुख्य कारण भारतमा पनि लकडाउन भयो। सामान्य अवस्थामा ग्रे मार्केटबाट पूर्ति हुने माग पनि अहिले वास्तविक बजारमै डाइभर्ट भयो। लकडाउनले ग्रे च्यानल रोकिएकाले वास्तविक माग देखिन थालेको छ। अर्को अनलाइन सिकाइ लगायतका गतिविधि बढेकाले विक्री राम्रो देखिएको छ।
होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रको सेल्स त सबैलाई थाहा छ। अहिले पर्यटक छैनन्। अझै १ वर्ष नआउन पनि सक्छ। रेष्टुरेन्टमा केही ग्राहक देखिन थालेका छन्। तर पर्यटकमा आधारित रेष्टुरेन्टमा संकट कायमै छ। यो क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई ऋण नै कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ।
अटोमोटिभ क्षेत्रमा चार पांग्रे ठप्प छ तर दुई पांग्रेको राम्रो देखिएको छ। वैशाख र जेठमा कारोबार ठप्प भएकाले त्यसको ‘क्यारिओभर’ भएको जस्तो पनि देखिएको छ।
कोरोनाको त्रास कायमै भएकाले सकेसम्म मान्छेहरू प्राइभेट साधनप्रति आकर्षित भएका छन्। यही कारणले पनि हुनसक्छ माग असाध्यै राम्रो सिर्जना भइरहेको छ।
सेवाका अन्य क्षेत्रमा माग न्यून छ। अहिले पनि शिथिलता कायमै छ। केही क्षेत्रमा चाँदीको घेरा भए पनि समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान छैन। यो केही समयसम्म रहन्छ होला।
बजारमा यस्तै शिथिलता आउँछ र त्यसलाई चलायमान बनाइराख्नका लागि भनेर हामीले अर्थतन्त्रको ४ प्रतिशत वित्तीय उत्प्रेरक प्याकेज सरकारले ल्याउनुपर्छ भनेका थियौं। त्यो पैसा सबैभन्दा गरिब वर्गलाई कुनै न कुनै रूपले बाँड्न सकेको भए अर्थतन्त्रमा आउँथ्यो र चलायमान हुन्थ्यो। तर हामीले भनेजसरी प्याकेज आएन।
मौद्रिक नीतिले व्यवसायीहरूका लागि राहत हुनेखालको व्यवस्था गरेको छ। तर बजेटले गर्नुपर्ने उपभोक्ताका लागि राहत लागू नहुँदा बजारको समीकरण मिल्न सकिरहेको छैन।
उद्योगी व्यवसायीका लागि मौद्रिक नीतिले राहत ल्यायो। तर अर्थतन्त्रका खास ड्राइभर उपभोक्ताका लागि त्यस्तो उत्प्रेरक नीति नआउँदा भनेजस्तो रिकभरी देखिन पाएन?
मौद्रिक नीतिले पक्कै पनि तिर्न नसकेको ऋण पछि तिर्न मिल्ने सहुलियत दिएको छ। ब्याजदर घटाउनका लागि आवश्यक टुल्स प्रयोग गरेको छ। जसले गर्दा राहत दिन्छ।
त्यस्तै पुनर्कर्जा ठूलो ल्याएको छ। त्यसमा ५० अर्ब थप कोष पनि हुने भनिएको छ। यसले साना र मझौला उद्यमीलाई राहत दिनेछ।
गरिब जनताका लागि फिस्कल पोलिसी(बजेट)ले बोलेको थियो। रोजगार विहीनहरूलाई राहत दिने घोषणा भएको छ। नि:शुल्क बिजुली, पानी र रासनसम्म पनि दिने घोषणा पनि गरेको छ। यसको कार्यान्वय हुँदासम्म लक्षित वर्गसम्म पुग्यो भने पक्कै पनि राम्रो परिणाम आउँछ।
चार पांग्रे सवारीसाधनको माग शिथिल हुँदा समग्र अर्थतन्त्रको चक्रलाई नै प्रभाावित पारेको छ भन्नुभयो। यस्ता सवारी साधनलाई सरकारले नै विलासी भनेर वर्गीकृत गरेको छ। अर्थतन्त्रमा यस्तो व्यापारले कसरी र कस्तो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ?
जहाँका जनता सहजै र सस्तोमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छन्, उनीहरू अर्थतन्त्रसँग जोडिन सक्छन्। जब यसरी अर्थतन्त्रमा जोडिनेहरूको संख्या धेरै हुन्छ तब अर्थतन्त्रको विकास पनि चाँडो हुन्छ।
उदाहरणका लागि अहिले हाम्रो ७४ जिल्लामा बाटोघाटो पुगेको छ। त्यहाँका मान्छेहरू पनि अर्थतन्त्रमा जोडिन थालेका छन्। त्यसपछि त्यहाँका उत्पादन मूलधारको बजारमा आउँछन्।
अटोमोबाइल भनेको कारमात्र होइन ट्रक,सार्वजनिक यातायातका साधन पनि हुन्छन्।
अटोमोबाइलले किफायती बढाउँछ। एउटा मान्छेले थप समय निकाल्न सक्छ। एकातिर त्यसबाट उसले उत्पादन बढाउँछ,अर्कोतिर आम्दानी पनि बढाउँछ। त्यसको फाइदा समग्र अर्थतन्त्रदेखि व्यक्तिगत जीवनसम्म पुग्छ।
अर्कोतिर हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा कूल राजस्वको ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म यही क्षेत्रले योगदान गर्छ। यो क्षेत्र जब डाउन हुन्छ सिधै असर सरकारको खातामा देखिन्छ। अहिले सरकारले राजस्व कम उठाउनुको एउटै कारण अटो क्षेत्र डाउन हुनु हो। राजस्व घट्नु भनेको सरकारले दिने सेवा र सुविधामा पनि खुम्चिनु हो। यसबाट सरकारको ढुकुटीदेखि जनताको दैनिकीसम्म असर गर्छ।
यो क्षेत्रलाई बढाउनका लागि सरकारले सहज ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सजिलै किन्नसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
.JPG)
लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्छ भनेर ‘लविङ’ गर्नेमध्ये फ्रन्टमा निजी क्षेत्र थियो। सरकारले त खोलिदियो। तर अहिले बजारमा अनुशासन देखिँदैन। वीरगञ्जमा संक्रमण फैलिएको छ। आदर्श सोचाइ र कार्यान्वयनमा कहाँनेर गडबड भयो?
पक्कै पनि हामीले माग गरेको हो। सरकारले केही हदसम्म खोलेको पनि छ। तर तुलनात्मक जोखिम के छ? त्यो हेर्नुपर्छ। लकडाउन खोल्दा जोखिम बढ्छ भन्नेमा त कुनै दुईमत नै छैन। तर लकडाउनमै रहँदा हुने जोखिमको तुलनामा अहिलेको जोखिम कत्रो हो? यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ। मेरो विचारमा लकडाउनमै बसिरहँदा हुने जोखिम धेरै थियो।
आत्महत्याको फिगरमात्र होइन सहज आवागमन नहुँदाका कारण कोरोना बाहेकका रोगबाट जीवन गुमाउनेहरूको संख्या पनि सानो थिएन। त्यो अझै बढ्दै जाने जोखिम थियो।
त्यस्तै, अर्थतन्त्र पनि झन्डै शून्यमा झरेको थियो। दैनिक १० अर्ब हुने व्यापार ९ अर्ब रुपैयाँ पनि भएको थिएन। कतिले रोजगारी गुमाउँथे। कति गरिबी बढ्थ्यो। यो कुरा पनि हेरिनुपर्छ।
तर फेरि पनि म के भन्छु भने कोभिड-१९ हामी बीचमै छ। अहिलेसम्म गएको छैन। त्यसैले गर्दा सुरक्षाका उपकरण मास्कदेखि सामाजिक दूरीसम्म लागू गर्नेमा हामी सबै गम्भीर हुनुपर्छ।
आकस्मिक जोखिमसँग जुध्नसक्न सरकारदेखि निजी क्षेत्रको सक्षमता कस्तो पाउनुभयो तपाईंले?
सुरूमा त लकडाउनप्रतिको बुझाइमै हामी चुक्यौ। आमरूपमा के परेको जस्तो देखियो भने लकडाउनले निदान गर्ने हो,रोकथाम गर्नेजस्तो गरियो। तर लकडाउन भनेको हाम्रो क्षमता विस्तारका लागि थियो। अस्पताल, क्वारेन्टिन, उपचार पद्धति र पूर्वाधार सुदृढ बनाउनका लागि थियो।
सरकारको क्षमताको कुरा गर्दा, परीक्षणको अनुपात हेर्दा राम्रै पनि देखिन्छ प्रति १० लाख जनसंख्यामा। हाम्रो देशमा मृत्युदर पनि संसारमा न्यूनमध्येमा देखिन्छ। त्यसैले हाम्रो स्वास्थ सेवा एकदमै झुर थियो भन्न पनि सकिँदैन। हामीले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा उपचारमा खटिएका कोरोना वारियर्सलाई एप्रिसियट गर्नुपर्छ।
निजी क्षेत्र नेपालको जुझारु छ। यसमा कुनै शंका छैन। हामीले यसअघि पनि कयौं चुनौती सामना गरेका थियौं। तर यो पटकको भने अलि गम्भीर थियो। तर पनि हामी अन्यत्र भन्दा छिटो रिकभर गर्छौं। मैले बुझेअनुसार हामी ६ महिनामा राम्रो रिकभर गरिसक्छौं। जुन अरु देशले गर्न सक्दैनन्।
निजी क्षेत्रको क्षमता सीमित हुन्छ। एउटा सीमा सम्ममात्र हुन्छ। यदि सरककारले उत्प्रेरक प्याकेज लिएर आएन भने बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जा एकदमै बढेर जान्छ। यसको पहिलो प्रभाव लगानी निरुत्साहित हुन्छ। रोजगारी सिर्जना हुँदैन। जुन हामीलाई धेरै चाहिएको छ। अबको ६ महिनामा रिकभर हुने हामीसँग स्पेश त छ उत्तिकै खस्किने जोखिम पनि छ।
.JPG)
अन्यत्रभन्दा हामी द्रुत गतिमा रिकभर हुनसक्ने आधार के हुन्?
सरकारले बजेटबाट ल्याएका उत्प्रेरक प्याकेज छन्। तिनीहरू लक्षित वर्गमै पुगेर कार्यान्वयन हुनुपर्छ। पुनर्कर्जालाई ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ। त्यसले साना तथा मझौला उद्योगलाई राहत हुन्छ र ब्याजदर घट्नुपर्छ। यी सबै भएमा माग पहिलेकै गतिमा आउँछ। ब्याजदर घट्दा माग बढ्छ। यसरी अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्छ।
अहिलेसम्म आइपुग्दा यो बितेको ३ महिनाको समयले कस्तो पाठ सिकायो जस्तो लाग्छ?
हरेक दुर्घटनाले केही न केही पाठ सिकाउँछन्। कोरोनाले पनि केही सिकाएको छ। यसमा हामीलाई पहिलो कुरा हाम्रो आपूर्ति प्रणाली कमजोर छ। केही प्रेसर आउनेबित्तिकै ब्रेक हुन्छ।
त्यसको उदाहरण हाम्रा किसानले उत्पादन गरेको सागसब्जी फाल्नुपर्ने हामीले देखेकै छौं। आपूर्ति प्रणाली अझै सुदृढ गर्नुपर्ने देखिएको छ।
अर्को हाम्रो परनिर्भरता बढेर गएको छ। हामीले आयात गरेनौं भने बाँच्न नसक्ने भएका छौं। खाद्यान्नदेखि तरकारीसम्म आयात गर्नैपर्ने अवस्थामा छौं। यस्ता दुर्घटना हुनेबित्तिकै त्यसको प्रभाव बजारमा देखिन्छ। सर्वसाधारणलाई प्रभाव पारिहाल्छ।
अर्को कुरा हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधार पनि बलियो छैन। हुन त अहिलेसम्म कोभिडको क्षति त्यति धेरै देखिएको छैन। तै पनि हाम्रो प्रणाली राम्रो छैन। यस्तो दुर्घटनाहरूले आक्रामक रूप लियो भने थेग्न सक्दैन। कोभिड-१९ अलिकति संक्रमित बढ्नेबित्तिकै अस्पतालहरू भरिपूर्ण भइसकेका थिए। हामी कति अपर्याप्त सेवामा बाँचिरहेका छौं भन्ने देखायो।
कोरोनाले हाम्रो कमजोरी र ग्याप देखाइदियो। यो ग्यापमा अवसर पनि छ होला नि?
धेरै अवसर ल्याएको छ। यसबाट सबभन्दा पहिलो अवसर भनेको आइटी सम्बन्धित हो। यसमा नगदविहीन कारोबार सेवा हो। प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार तथा व्यवसायमा सम्भावना उजागर गरिदिएको छ अहिलेको समयले।
अबको समयमा सायद स्वास्थ्यमा खर्च बढ्छ होला। त्यसले माग पनि बढाउँछ। त्यसले स्वभाविक रूपमा यो क्षेत्रमा लगानीको माग गर्छ। स्यानिटाइजरदेखि अस्पतालसम्म लगानी बढ्नसक्छ।
त्यस्तै अनलाइन व्यापार,डेलिभरी,अनलायन सिकाइ सम्मका गतिविधि फस्टाउने देखिन्छ। यसमा पनि स्वभाविक अवसर सिर्जना हुने देखिन्छ।
.JPG)
आपूर्ति प्रणाली कमजोर छ भन्ने कुरा त हामीले नाकाबन्दीमा पनि देखेकै हो। यो पटक फेरि पनि देखियो। खासमा दीगो र बलियो प्रणाली बनाउनका लागि कसले के गर्नुपर्छ?
यो भनेको वेयरहाउसदेखि आपूर्तिसम्म श्रृंखला हो। नेपालमा किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको उपभोक्तासम्म पुग्ने तह कम गरेर सुदृढ बनाउनुपर्छ। यसका लागि त्यस्तै वेयरहाउस,कोल्डस्टोरेज अहिलेसम्म खासै छैनन्। यातायात त हाम्रोमा सधैं समस्याका रूपमा रहेको छ। यी सुधार हुनुपर्छ र यसमा सबैको उत्तिकै भूमिका चाहिन्छ।
आइटी सम्बन्धित व्यापारमा व्यक्तिगत रूपमा प्रयास हुने तर यसमा ठूलो संगठित क्षेत्रको लगानी भइरहेको छैन र प्रयोगका हिसाबले पनि अहिलेसम्म म्यानुअल नै बढी प्रिय छ भन्ने आरोप छ। यो महामारीले सम्भावनाको ढोका खुल्ला?
तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने परिवर्तन भइरहेको छ। संगठित क्षेत्रले अहिले नगदविहीन कारोबार गरिरहेको छ। धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। आउने समयमा छलाङ हुने सम्भावना छ।
डिजिटल इकोसिस्टम पूरै प्रयोगमा आउनका लागि सबैतिर उत्तिकै सहज हुनुपर्छ। अहिलेसम्म नेपालमा कतिपय टुल्समा नियमकको कडा अवरोधहरू पनि छन्। जस्तै: नगदविहीन कारोबारमा नियमकले धेरै प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गर्दा पनि सहजीकरण हुन कठिन भएको थियो।
रिटेल लेभल पनि नगदलाई निरूत्साहित गर्नुपर्छ। त्यसपछि सुधार भएर जान्छ।
प्रत्येक आर्थिक वर्ष फेरिँदा निजी क्षेत्रको माग सरकारसमक्ष सूची लामो हुँदै जान्छ भनिन्छ। यो वर्ष त कोरोनाले उलुटपुलट नै गरिदयो होला। यो समयमा लगानी प्रवर्द्धन थप रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि के बाधा छन्? यस्ता बाधा पन्छाउनका लागि के/के गर्नुपर्छ? यस्ता माग तपाईंहरूले कसरी प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ?
नेपालको उद्योग क्षेत्र कुनैबेला १४ प्रतिशत थियो अर्थतन्त्रमा। अहिले घटेर ६ प्रतिशतमा आएको छ। अहिलेको सन्दर्भमा त्यस्तै औद्योगिक वस्तुको आयात गर्नुपर्दा व्यापार घाटा पनि बढिरहेको छ। हुन त यो वर्ष आयात कम भएको छ। तर पनि यो दशकमा बढेर गएको छ।
हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता घटेर गएको छ। कस्ट अफ डुइङ बिजनेस बढेर गएको छ। यसमा केही फ्याक्टर छन्। जस्तो हाम्रो श्रमिकको उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै न्यून छ। तर ज्याला भने उच्चमा पर्छ।
अर्को ऊर्जा पनि तुलनात्मक रूपमा उद्योग क्षेत्रमा अहिले पनि धेरै महँगो छ। यसका लागि एउटा नयाँ नीति चाहिन्छ। हरेक देशको एउटा प्रतिस्पर्धी लाभ हुन्छ। हाम्रो देशमा भने ऊर्जा नै हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा यसमा ध्यान दिनुपर्छ।
पूर्वाधार कमजोर हुन्छ। बाहिरबाट ल्याउने कच्चा पदार्थ महँगो पर्छ। हामीले विदेशबाट ल्याउँछौं त्यसमा लजिस्टिक कस्ट बढ्न जान्छ। यसै पनि भूपरिवेष्ठित भएकाले वार्गेनिङ क्षमता कमजोर छौं। प्रतिस्पर्धी क्षमता त्यसै न्यून हुन्छ।
उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको ब्याज भारत र चीनको तुलनामा हाम्रोमा धेरै छ। कमसेकम प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनका लागि आवश्यक हुने ब्याजदर कायम गर्नेतिर व्यवस्था गरिनुपर्छ।
अहिलेको सन्दर्भमा देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ? कसको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कार्यपत्र बनाउँदैछ।
.JPG)
अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान घटेको कुरा गर्नुभयो। यो अरू क्षेत्रको धेरै बढेको भएर उद्योगको योगदान न्यून देखिएको हो कि?
पक्कै पनि ग्लोबल ट्रेन्ड हेर्दा धेरै देशमा उद्योगको योगदान घटेको छ। तर हाम्रो देशका चुनौती आफ्नै छन्। हरेक वर्ष ५ लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन्। अहिले उद्योगले नै हो उनीहरूलाई रोजगारी दिनसक्ने। प्रमुख क्षेत्र यही हो। रोजगारी सिर्जना गर्नु हाम्रा लागि आवश्यक छ।
अहिले हाम्रो देशको व्यापार घाटा बढिरहेको छ। तर अहिलेसम्म रेमिट्यान्सलेमात्र शोधान्तरमा भरथेग गरेको छ। रेमिट्यान्सका आफ्नै सीमा छन्। तर हाम्रो आयातको त सीमा छैन। त्यसैले उत्पादन नगर्ने, मूल्यअभिवृद्धि नगर्ने र निर्यात नगर्ने हो भने भोलि परनिर्भरताको ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ। हामीले जसरी पनि उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नैपर्छ।
'आत्मनिर्भरता' नेपालमा हरेक व्यवसायिक नेतृत्व र सरकारका लागि भाषणको विषयमात्र बनेको जस्तो देखिन्छ। तपाईं आफैंले जीवनकालमा कयौंपटक यही विषयमा बोल्नुभयो होला। यो के छलफलकै विषयमात्र हो कि काम गर्ने विषय पनि हो?
हामी गर्नसक्छौं। तर काम गरेनौं भने हामीले ठूलो मूल्य चुकाउन सक्छौं। देशमा उत्पादन नहुँदाको जोखिम के हुनसक्छ भनेर नाकाबन्दीको समयमा पनि हेर्यौं। कोभिडको समयमा पनि देखेका छौं।
अहिले पनि ऊर्जामा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं। अब ऊर्जाको खपत बढाउनका लागि ग्यास विस्थापन गर्नसक्छौं। त्यस्तै फलामको खानी भेटिएको छ। नेपालको दोस्रो ठूलो आयात हुने वस्तु फलाम हो।
रेलको कुरा आएको छ। ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’मा। त्यसलाई काठमाडौंमा पनि जोड्ने हो भने डिजेलको प्रयोग धेरै मात्रामा न्यून गर्नसक्छ र हाम्रो उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ।
अर्को कुरा बिजुलीको उपयोग बढाउन सक्छौं। जस्तो: मल उत्पादनमा बिजुलीलाई सहुलियत गरिदिने हो भने धेरै हुनसक्छ। अरू धेरै छन् गर्न सकिने।
कोभिडपछि कस्तो होला हाम्रो व्यवसाय, दैनिकी। कस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ?
अरू देशमा धेरै कुरा परिवर्तन पनि देखिएको छ। तर हाम्रो देशमा त्यति धेरै परिवर्तन हुने म देख्दिनँ। केही नयाँ क्षेत्रमा परिवर्तन हुन्छ। तर व्यापार व्यवसाय गर्ने तरिका, जीवनशैली नै परिवर्तन हुन्छ भन्ने लाग्दैन।
त्यस्तै, गभर्नेन्स पनि केही परिवर्तन होला। कर तिर्ने तरिका फेरिएला, सम्पर्कविहीन कामकाज गतिविध बढ्नसक्छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वेटिङ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। चैतमै हुनुपर्ने साधारणसभा कोरोनाका कारण सर्दै आएको छ। यही साउनमा तोकिएको साधारसभा पनि फेरि स्थगित भएको छ। तपाईं आफैं यो समयमा नेतृत्व लिनका लागि उत्साहित नभएको हो कि भन्ने आशंका पनि गरिन्छ। खासमा तपाईंलाई त्यस्तै भएको हो त?
म अध्यक्ष भएपछि गर्ने कामका योजना पनि बनाइसकेको छु। त्यसका लागि म आतुर छु। तर मभन्दा र मेरो आकांक्षाभन्दा ठूलो महासंघको गरिमा हो।
अहिलेको समयमा कोरोनाको आतंक छ। यस्तो समयमा चुनाव गर्दा महासंघकै गरिमा घट्छ। यस्तो बेला चुनाव गर्दा संक्रमण फैलिने खतरा छ। म यस्तो बेला चुनावका लागि इच्छुक छैन। जुनबेला सहज तरिकाले चुनाव गर्नसकिने वातावरण सिर्जना हुन्छ त्यतिबेलामात्र गर्नुपर्छ।
.JPG)
सरकारसँग अनुमति माग गरिएको तर जवाफ नआउँदै स्थगित गरियो भन्ने आरोप पनि लागेको छ त?
हामीले साउनको २६ र २७ गते साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेका थियौं। लकडाउन ७ गतेसम्म थियो। ७ गतेपछिका लागि सरकारले निर्णय सभा सम्मेलन गर्नका लागि प्रतिबन्ध कायमै गर्यो।
सरकारले त भनिसक्यो कि अहिले सभा सम्मेलन नगर्नू भनेर। हामीले त्यो निर्णय भएको २ दिनपछिमात्र पदाधिकारी बैठक गरेका हौं।
हामीले त्यसैलाई पालना गरेका हौं। महासंघको चुनाव भनसुन गरेर हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छैन।
ढिलो चाँडो साधारणसभा त हुन्छ नै। यसमा अलिकति समयको कुरामात्र हो। तपाईं पनि लामो समयदेखि महासंघमै हुनुहुन्छ। तपाईं आफैं महासंघमा बस्दा गर्न नसकिएको काम, महासंघलाई कस्तो बनाउने के गर्ने, कस्तो महासंघ बनाउने सपना छ?
महासंघलाई बढी चलायमान बनाउने हो। समस्या समाधानमुखी बनाउने। संगठन सुदृढीकरण गर्ने पनि मेरो योजना छ। यसका लागि मैले आफ्नै योजना बनाएको छु, आफ्नो कार्यकालमा गर्ने कामका लागि। महासंघ कतै आगो लागेमा निभाउन जाने काममात्र गरेर बस्न सक्दैन। समस्या भयो भने समाधान गर्नेमात्र यसको काम होइन। हामीले नीतिगत रूपमा पनि एउटा दिशा दिनसक्नुपर्छ।
हामीले दिने त्यस्तो सुझावले देशका नीतिगत समस्या समाधान गर्न सकोस्। तथ्यमा टेकेर प्रमाणसहित हामीले दिन सक्यौं भने यसको समाधान हुनसक्छ। म त्यसैका लागि तयारी गरिरहेको छु। मैले अहिले बोल्नुभन्दा पनि आउने कार्यसमितिबाट पारित गराउने भएकाले पछिमात्र विस्तृत कुरा राख्छु।
महासंघजस्ता संस्थाले नयाँ तरिकाले व्यवसाय गरेका स्टार्टअपका लविङ गर्दैनन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। टुटल, पठाओ केसमा पनि महासंघ तटस्ठ बसेको आरोप लाग्यो। तपाईंको कार्यकालमा यसलाई कसरी लैजानुहुन्छ?
महासंघ ठूला व्यवसायीकोमात्र होइन। हाम्रो संरचना नै सबैको सहभागितामा आधारित छ। जबसम्म महासंघ साना तथा मझौला व्यवसायीको चौतारी बन्न सक्दैन, तबसम्म यसको उद्देश्य पूरा हुनसक्दैन भन्नेमा म स्पष्ट छु।
यही मौद्रिक नीतिमा पनि मैले साना तथा मझौला उद्योगकै लागि लबिङ गरेको छु।
जहाँसम्म रह्यो नयाँ प्रविधि र शैलीमा विकास हुँदै गरेका व्यवसायलाई प्रमोट गर्ने कुरा। मैले नलेज इन्कुभेसन सेन्टर महासंघमा बनाउने गुरूयोजना बनाइसकेको छु। यो कुरा महासंघबाट पारित गराउने सोचमा छु।
.JPG)
ठूलो व्यवसाय। आफ्नै व्यस्तता भएका व्यवसायी महासंघको राजनीतिमा लागेर खिचातानीमै उत्रेको पनि देखिन्छ। महासंघमा आकर्षण के छ त्यस्तो ? केले उत्प्रेरित गर्छ?
महासंघ मेरा लागि मन्दिरजस्तै हो। यो निजी क्षेत्रको मन्दिर पनि हो। मेरा बाबु बाजेले आफ्नो रगत पसिना महासंघ निर्माणमा बगाउनुभएको छु।
पहिलो विधानको पहिलो ड्राफ्ट नै मेरो बुवाले बनाएर दिनुभएको थियो। निरन्तर रूपमा हाम्रो परिवारको संलग्नता पनि छ। त्यसैले मेरा लागि यो मन्दिरसरह नै छ। मैले आफ्नो कार्यकालमा जुन उद्धेश्यका लागि महासंघ बनेको थियो। त्यतातिर लिन सके भने धोको पूरा हुन्छ।
म यहाँ फोटो झुन्ड्याउनका लागि पक्कै पनि आएको होइन। यसका लागि कुनै सोख छैन। यदि यसो हुन्थ्यो भने अहिले नै कुर्सीमा बसिसकेको हुन्थें। म यहाँ काम गर्न आएको हो। यसको गरिमा बनाउने हो।
अहिलेको कार्यसमित आएपछि महासंघ र सिएनआइसँगको सहकार्य अलि बाक्लिएको छ। आगामी कार्यकालको समितिले यसलाई अझै बाक्लो बनाएर केही नयाँ दिने सम्भावना छ?
मेरो चाहना निजी क्षेत्रमा एउटै उद्धेश्यका लागि लागेका संस्थाहरूको सिनर्जी एउटै बनाउनुपर्छ भन्ने छ। हामीले कार्यगत एकतासहित आउनु आवश्यकता देख्छु। अरु संस्थाहरूसँग कार्यगत एकता गर्न चाहन्छु।
तस्विरहरु: नारायण महर्जन/सेतोपाटी
.JPG)
