आजभन्दा ११ वर्ष अघि सुरुवात भएको इ-सेवाको अहिले २५ लाखभन्दा बढी ग्राहक छन। ७५ हजार एजेन्ट छन। इ-सेवाले दैनिक १० करोड भन्दा बढीको मर्चेन्ट पेमेन्ट कारोबार गर्दै आइरहेको छ।
युवा ब्यवसायी विश्वास ढकालले रोजेको इ-सेवाको बाटो अहिले लम्किदै अग्रणी बाण्डका रुपमा उभ्याउन सफल भइसकेको छ। युटिलिटी बिल पेमेन्टको माध्यम भनेको इ-सेवाका सिइओ सुबास सापकोटासँग गरिएको कुराकानीको अंश –
.JPG)
लकडाउन अनुभव कस्तो रह्यो?
लकडाउन भएपछि हामी पुरै अफिस बन्द गरेर घरमै बस्यौं। हाम्रा सबै कर्मचारीले घरमै बसेर काम गरे। अफिस आए जसरी त काम भएन। परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्ने तरिकाले काम भयो। सफ्टवेयर कम्पनी ब्याक ग्राउण्ड भएकाले तुलनात्मकरूपमा सहज पनि भयो।
लकडाउनका कारण डिजिटल प्रयोग बढेको छ भनिन्छ। तपाईँहरुको अनुभवले के भन्छ?
लकडाउनले कारोबार बढाएको छ। प्रयोगकर्ता पनि बढेका छन्। लकडाउन अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा हेर्दा हाम्रो कारोबारमा २५ देखि ३० प्रतिशत बढेको छ। इ-सेवाबाट गरिने केही काम अहिले बन्द छन्। जस्तै बसको टिकट, एयरलाइन्सको टिकट, मुभि टिकट, रेष्टटुरेन्टको बिल तिर्न पाइएको छैन। केही कम्पोनेन्ट बन्द हुँदा पनि कारोबार बढेको छ।
डाउनलोड धेरैले गरेका छन्। तर प्रयोगमा भने आउन सकेको छैन। लकडाउनले डिजिटल वालेट प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको छ तर प्रयोग बढेको छैन। ग्राहकले आफूले गर्दै आएको कारोबारको प्रकृति एकैचोटी परिवर्तन गर्न सकेका छैनन्। त्यसको लागि हामीले पनि बजारमा लगानी गर्न पर्ने छ। हामी अहिले एकै जस्तो पनि भएका छौं।
सानो एउटा स्टार्टअप कम्पनीको रूपमा सुरू गर्दा र फाइनान्सियल रेगुलेशनको एउटा कम्पोनेन्ट मानेर इण्डष्ट्रिजको रूपमा काम गर्दा केही परिवर्तन त भएकै छन्। परिवर्तन भएपनि यो फिचर विजनेश हो। यसमा लगानी गर्नुपर्छ। भोलिको दिनमा यसबाट रिर्टन हुन्छ भनेर कोही लगानीकर्ता आएका छैनन्। त्यसले गर्दा मार्केटमा यसमा लगानी गर्ने इसेवा एक्लो छ।
पहुँच र विस्तारको ट्रेन्ड कस्तो छ?
यसको पहुँच बढाउन हामी माध्यम मात्र हो। अहिले सम्म इ-सेवा युटिलिटी बिल पेमेन्टको मिडियम भन्ने तरिकाले हामी प्रस्तुत भएका थियौं। इ-सेवाबाट के गर्न मिल्छ भन्दा विजुलीको बिल तिर्ने, टेलिफोनको बिल तिर्ने, खानेपानीको बिल तिर्ने, रेष्टुरेन्टको विल तिर्न मिल्छ भन्ने छ। अब इ-सेवा युटिलिटी बिल पेमेन्टको मिडियम मात्र होइन फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सनको मिडियम पनि हो भन्ने कुरा बुझाउनु छ।
आर्थिक कारोबार गर्ने माध्यम हो भन्ने कुरा प्रयोगकर्तालाई तथा आम मानिसलाई बुझाउनु छ। आर्थिक कारोबार भन्दा दायरा ठूलो बन्यो। एकजनालाई पैसा दिने, बैंकबाट अर्को बैंकमा पैसा पठाउने, शेयर कारोबार गर्ने, इन्स्योरेन्सको बिल तिर्ने, किस्ता तिर्ने माध्यम हो भन्ने कुरा बुझाउनु छ, र त्यो प्रकारका सेवा पनि हामीले थप गर्दै जानुपर्ने छ।
.JPG)
सरकारले पनि डिजिटल नेपाल भनिरहेको छ।तपाईँहरु आफै पनि अरु धेरै भेन्चरमा हुनुहुन्छ। सरकारी घोषणा र काममा कस्तो तालमेल छ?
सरकारले डिजिटल पेमेन्टको कुरा त गरेको छ। भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी पनि थपिदैँ छन्। अब हामीले भूक्तानी सेवा कम्पनीलाई बिल पेमेन्टको लागि मात्र नभई फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सन वित्तीय लेनदेन रूपमा लिनुपर्छ। अहिले हामी सँग सरकारी पेमेन्ट छैन।
त्यसको लागि सरकार तयारी हुन पर्यो। सरकारले जनतालाई पेमेन्ट गर्दा पनि हामीलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। जस्तै, सोसल सेक्युरिटी, वृद्ध भत्ता। यस प्रकारको फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सनको मध्यस्तकर्ताको रूपमा इसेवाले काम गर्छ भन्ने कुरा बजारमा बुझाउन आवश्यक छ।
अझै यसमा हामीले पनि सेवा थप गर्नुपर्ने छ। प्रयोगकर्ता बढाउँदै लैजानु पर्ने छ। डिजिटल पेमेन्ट सम्बन्धी चेतना बढाउनु पर्ने छ। अनिमात्र डिजिटल नेपालको हुन्छ।
इ-सेवा प्रयोग गर्न सुरक्षित र भरपर्दो कसरी मान्न सकिन्छ?
डिजिटल पेमेन्ट माइक्रो पेमेन्ट हो यसमा धेरै रिक्स छैन भन्ने हो। फाइनान्सियल सेक्युरिटीको हिसाबले हेर्दाखेरि तीन ओटा महत्वपूर्ण कम्पोनेन्ट हेर्छौं। एउटा भनेको सम्पूर्ण प्रोडक्टको सफ्टवेयर लेवलको सेक्युरिटी, हार्डवेयर लेवलको सेक्युरीटी र ह्युमन रिसोर्स लेबलको सेक्युरिटी। यसमा हामीले कति लगानी गरेका छौं त्यसको तुलनामा कति सुरक्षित छ भन्न सक्छौं।
इ-सेवाको कुरा गर्ने हो भने हार्डवेयर, सफ्टवेयर र ह्युमन रिसोर्समा हामीले प्रशस्त लगानी गरिरहेका छौं। यो तीन ओटा कम्पोनेन्टमा हामीले जति कमाइरहेका छौं, त्यसको केही रकम लगानी गरेका छौं। त्यो हुँदा हामीले के दावी गछौं भने इ-सेवा चलाउन सुरक्षित छ।
सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा दुईवटा चिजलाई हेर्न पर्छ। सेक्युरिटी रिक्सलाई हटाउन सकिँदैन घटाउने मात्रै हो। त्यसलाई घटाउन हामीले काम गरिरहेका छौं।
सेक्युरिटीको रिक्स सिस्टम ह्याकिङको साइटबाट भन्दापनि चेतनाको साइटबाट समस्या भोगेका छौं। जस्तो इसेवा चलाउन मोबाइल चाहियो मोबाइलनै अरूलाई दिने, ओटिपीहरू अरूलाई दिने, खाताको पासवर्ड, पिन अरूलाई दिने। व्यक्तिगत सूचना दुरूपयोग हुन्छ।
इ-सेवामा गलत भुक्तानी, फिर्ताको प्रक्रिया छ झन्झटिलो छ भनिन्छ?
यो कतिपय परिस्थितिमा सजिलो पनि छ। जस्तै एयरलाइन्सको टिकट काट्दा गल्ति भयो भने रिफण्ड प्रक्रियाबाट सजिलै हुन्छ। केही पेमेन्टहरू रिफण्ड गर्न नसक्ने अवस्था छ। जस्तो राजस्व खातामा गएको भुक्तानी। उनीहरूले राजश्व खातामा क्रेडिट भएको अमाउण्ट डेबिट गर्न सजिलै दिँदैनन्। अर्थमन्त्रालयले साइन गरेपछि मात्र सकिन्छ यसको प्रक्रिया झन्झट छ।
जसले गर्दा हामीले तुरून्तै फिर्ता गर्न सक्दैनौं। टेलिकममा पनि प्रक्रिया धेरै छ। त्यसलाई सहजीकरण गर्दै लैजाने हो तुरून्तै फिर्ता गर्छौं भन्न सकिँदैन। ग्राहकका गुनासा लिन ग्राहक सेवाका लागि छुट्टै विभाग छ। त्यसले पनि काम गर्छ।
डिजिटल वालेटको प्रयोग कस्तो छ?
सुरूआतका दिनको तूलनामा प्रयोगकर्ता थपिदै गएका छन्। यसमा नयाँ कम्पनी पनि आएका छन्। यसलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ। स्टार्टअप कम्पनीबाट यो इण्डष्ट्रिजको रूपमा आएको छ।
अन्य कम्पनीको पनि वृद्धिदर राम्रै छ। यसलाई व्यवस्था गरेर लैजान पर्ने छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पनि ग्राहक संख्या, बार्षिक कारोबार लगायतका कुरा तोकिएको छ। लाइसन्स लिने तर काम नगर्ने कम्पनी बन्द भएका छन्। यसले बजारमा सकारात्मकरूपमा सहयोग गर्छ। जसले यसलाई वृद्धि गर्नमा सहजीकरण गराउँछ। कोभिडका कारणले गर्दा डिजिटल पेमेन्टको चेतना बढाएको छ।
इ-सेवा पहिला आयो, यसले धेरै ठक्कर पनि खाएको छ। अहिले बजार लिडर पनि छ। यो यात्रालाई कसरी सम्झनुहुन्छ?
जुन बेला इ-सेवा सुरू गरिएको थियो त्यो बेला मोबाइलको पहुँच कुल जनसंख्याको २० देखि ३० प्रतिशत थियो। आज १ सय ३० प्रतिशत रहेको दूर सञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) को तथ्याङ्कले देखाउँछ।
इन्टनेटको पहुँच अहिले कुल जनसंख्याको ६४ प्रतिशतमा छ। इ-सेवाको सुरूवातमा इन्टरनेट पहुँन १ प्रतिशतमा थियो। त्यतिखेर बैंकिङ पहुँच पनि एकदमै कम थियो। अहिले ५० प्रतिशत मानिसको बैंकिङ खाता छ। फाइनान्सिल ट्रान्जेक्सन पनि ७० देखि ८० प्रतिशत भुभागमा छ। पूर्वाधारको हिसाबले हेर्दा अहिले क्यास नै चलाउन पर्ने भन्ने छैन।
डिजिटल पेमेन्टको लागि बजार तयारी छ। पहिलेको तुलनामा अहिले इसेवा चलाउन मोबाइल, र बैंकमा खाता छैन भन्ने अवस्था छैन। टेलिकमले पनि इन्टरनेट विस्तारमा धरै लगानी गरेको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी पनि गाउँगाउँमा पुगेका छन्। अझै डिजिटल पेमेन्टमा चेतनाको कमी छ। यसमा सरकारले लगानी गरेको छैन। डिजिटल पेमेन्टमा चेतना र सरकारको लगानी हुने राम्रो प्रभाव आउँछ।
अन्त्यमा इ-सेवाको योजना के छ?
इ-सेवा केहो भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् जस्तो लाग्छ। तर त्यो अझै पूर्ण रूपमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन। अझै पनि इ-सेवाबाट भुक्तानी गर्न कसैले सिकाइदिनु नै पर्ने अवस्था छ। विभिन्न समस्या त छन् त्यसलाई क्रस गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने छ।
इ-सेवालाई हामीले युटिलिटी पेमेन्टको माध्यम भनिरहेको थियौं, भविष्यमा इसेवा केहो भनेर बुझाउनु पर्दा यसलाई फाइनान्सियल ट्रान्जेक्सनको माध्यम बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। यो कहाँ कहाँ हुन्छ भन्दा बैंक, इन्स्योरेस, पूजीँ बजार र सरकारी पेमेन्टमा हुन्छ।
.JPG)
तस्बिरहरुः नारायण महर्जन
.JPG)
