बुटवलका राजेन्द्रकुमार पौडेल यातायात व्यवसायमा फर्केर आएको धेरै भएको थिएन। नेपालमा कोरोनाको भुत पस्यो। लकडाउनसँगै आफूले किनेका गाडी ग्यारेजमा थन्काउनु परेको छ।
अचेल उनी बेलाबेला ग्यारेज पुगेर ती गाडी हेरी बस्छन्।
लकडाउनअघि पौडेलको बैंक खातामा ६ लाख थियो। गाडी किन्दाको ऋण तिर्न २ लाख ३० हजार मासिक किस्ता बुझाउनुपर्छ। र मजदुरलाई तलब पनि दिनुपर्छ।
फागुन/चैतको तलब र किस्ता दिँदा बैंक खाताको ६ लाख सकियो।
मंसिर महिनामा मात्रै लुम्बिनीदेखि काठमाडौंसम्म चलाउन उनले तीनवटा एसी बस किनेका थिए, बैंकबाट ऋण निकालेर।
दुई दशक पहिले नै यातायात क्षेत्रमा प्रवेश गरेका पौडेलले बीचमा ५/६ वर्ष यातायात व्यवसाय छोडेका थिए। एक-दुई वर्षअघि पर्यटक बस सेवा सञ्चालन गर्दै आएका थिए।
मंसिरदेखि भने पूर्ण रूपमा बस व्यवसायी बने। दैनिक एउटा बस छुट्ने गरी लुम्बिनीदेखि काठमाडौं रात्री सेवा सञ्चालन गरेका थिए।
दैनिक आम्दानी गरेर ल्याउने बस नै ग्यारेजमै थन्काउनु पर्दा बसमा आवद्ध ९ जना मजदुरको तलब भत्ता र बैंकको किस्ता बुझाउन नसकिएको पौडेलले बताए।
'बचत गरेको ६ लाख रूपैयाँले दुई महिना बैंकको किस्ता र मजदुरको तलब दिँदा सकियो, वैशाखदेखि असारसम्मको किस्ताको लागि बैंकले ताकेता गरेको छ,' उनले भने, 'ग्यारेजमा बस छन् किस्ता तिर्ने कसरी!'
पौडेलले असार मसान्तसम्म मासिक किस्ता र बसको बीमा गरी ९ लाख रूपैया बैंकमा बुझाउन छ।
मंसिरमा गाडी किन्दा उनले साढे दुई करोड लगानी गरेका थिए। चार महिनामै थन्काएर राख्नुपर्दा ती बिग्रिन पनि थालेका छन्। लामो समय स्टार्टसमेत नगरी राख्दा दुइटा बसको ब्याट्री सिज भएछन्। तिनमा नयाँ राख्नुपरेको छ। अहिले भने एक-दुई दिन बिराएर भएर पनि केही समय स्टार्ट गरी राख्ने गर्छन्।
पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका मोहन पिएस पनि यातायात क्षेत्रमा लागेको झन्डै २० वर्ष भयो। तर अहिलेजस्तो कुनै समय पनि यातायात व्यवसाय धरासायी नभएको उनको अनुभव छ।
माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा विभिन्न बन्द हड्ताल तथा चक्काजाममा केही दिन यातायात सेवा सूचारू नभए पनि अहिलेको जस्तो अवस्था भोग्नु नपरेको पिएस बताउँछन्।
पिएसका आफ्नै ३ वटा गाडी छन्। त्यसबाहेक यसै वर्षमात्रै ६ जनाको समूहले सेभेन स्टार समूह खडा गरी थप ६ वटा एसी बस सञ्चालन गरेका थिए। दैनिक बुटवलदेखि विराटनगर सञ्चालन हुँदै आएका दिवा र रात्री बस पनि चार महिनादेखि ग्यारेजमै थन्काउनु पर्यो।
उक्त समूहले मासिक ६ लाखभन्दा बढी रकम बैंकमै किस्ता बुझाउनु पर्छ। फागुनसम्म बैंकको सबै किस्ता भुक्तानी गरे पनि त्यसयताको किस्ता भने थपिँदै गएको उनले बताए।
'लकडाउन सुरू भएपछि असारसम्म २५ लाख बढी रकम बैंकमा बुझाउन बाँकी छ,' उनले भने, 'बैंकले फोन र म्यासेज गरेर असार मसान्तभित्रै किस्ता नबुझाए जरिवाना लाग्ने बताएको छ, यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ।'
राजेन्द्र र मोहन त प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन्। उनीहरूजस्तै सयौं यातायात व्यवसायी कोरोना महामारीपछिको लकडाउनका कारण आर्थिक संकटमा परेका छन्। बैंकबाट लाखौं रकम ऋण निकालेर सवारी साधन किनेका व्यवसायीलाई ग्यारेजमा गाडी थन्काएर कसरी ऋण तिर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ।
पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका अनुसार बुटवललाई केन्द्र बनाएर आफू मातहतमात्र २ हजार ५ सय बढी सवारी साधन सञ्चालनमा छन्। ५/६ लाखका पुराना बससँगै ८० लाख पर्ने सुविधा सम्पन्न एसी बस गरी प्रालिमा आवद्ध ती सवारी साधनमा साढे ६ अर्ब लगानी छ।
धेरै समय अर्कैको बसका ड्राइभर बनेका करिब पाँच सय व्यक्तिहरू आफैंले गाडी किनेर मालिक बनेका छन्। उनीहरूको अवस्था झन् पौडेल र पिएसको भन्दा चिन्ताजनक छ।
प्रालिका सञ्चालक जीवनकुमार बन्जाडेका अनुसार प्रालिमातहत रहेका २५ सय सवारी साधनमा चालक र सहचालक गरी ५ हजार जना प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन्।
त्यसैगरी प्रालिका देशभरका कार्यालयमा ६ सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत थिए। प्रालि मातहत सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई सहजीकरण गरिदिन विभिन्न स्थानमा सयौं मजदुरले सघाउँदै आएका थिए। यातायात क्षेत्र ठप्प हुँदा गाडी धनीमात्र होइन ८/९ हजार मजदुर परिवारको दैनिकी कष्टकर बनेको बन्जाडे बताउँछन्।
उनका अनुसार सीमित व्यक्ति र संस्थाको सिन्डिकेटका कारण आलोचित बनेको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न प्रालिमा रूपान्तरण गरेपछि यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको आकर्षण बढेको थयो।
प्रालिमा मात्र भैरहवादेखि काठमाडौं-विराटनगरलगायतका क्षेत्रमा सञ्चालन हुने गरी एक वर्ष यता करिब दुई सय नयाँ एसी बस भित्रिएका थिए।
निजी क्षेत्रको यति धेरै लगानी रहेको र सयौं व्यक्तिको रोजीरोटीसँग जोडिएको यातायात क्षेत्र ठप्प हुँदा उनीहरूको परिवार बिचल्ली हुने अवस्थामा पुगेको छ।
प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेल यातायात क्षेत्र संकटमा पर्दा देश नै संकटमा पर्ने भएकोले सरकारले व्यवसायीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
सवारी साधनलाई ग्यारेजमा थन्काएर व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नभएकोले लकडाउन अवधिको बैंकको ब्याज र किस्तापछि भुक्तानी गर्ने गरी सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्ने उनको तर्क छ।
'विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण यातायात क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानी जोखिममा छ, यस्तो अवस्थामा सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,' उनले भने।
