नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा तथा निर्वाचन साउन २६ र २७ गते ललितपुरमा आयोजना हुदेँछ। महासंघले चुनावी प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। साधारणसभाको तयारी लगायतका विषयमा महासंघका उपाध्यक्ष तथा आगामी कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार चन्द्र ढकालसँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले साधारणसभा तथा चुनाव साउन २६ र २७ गते गर्ने निर्णय गरेको छ। अहिलेका लागि साउन ७ गतेसम्म लकडाउन छ। यसमा थप खुकुलो हुने, नहुने निश्चित छैन। यस्तोमा चुनाव हुने सम्भावना कति छ?
उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावमा जिल्ला नगर संघहरु १०५ छन्। यसको मतभार ५० प्रतिशत हुन्छ। अर्को त्यति नै बराबर संख्यामा वस्तुगत संघ छन् यसको मतभार २० प्रतिशत हुन्छ। यी प्राय काठमाडौंमै छन्।
अर्को एसोसिएट (कर्पोरेट हाउस)हरु ९ सय छन्। ती सबै सदस्य कम्पनीको एक एकजना भोट हाल्न आउनपर्दैन। जस्तो मेरो १० कम्पनी छन् भने त्यो कम्पनीको तर्फबाट म एक्लैले भोट हाल्न पाउँछु। यसबाट के देखिन्छ भने वस्तुगत र जिल्ला गरी २ सय जति हुने भए। एसोसिएटमा ९ सय भएपनि वास्तविक प्रतिनिधित्व प्रतिव्यक्ति होल्डिङ १० भएमा सय मात्र हुने भयो, ५ भएमा २ सय हुने भयो।
यसको मतलब भोट हाल्ने नै संख्या बढीमा चार सय जति हुन्छन् होला। चुनाव पनि छुट्टा छुट्टै हुन्छ। तीनओटै समूहको छुट्टै भारसहितको चुनाव हुन्छ। यसबाट प्रोटोकलअनुसार नै चुनाव सहजै हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ।
संसद चल्दा पनि सबै जिल्लाबाट माननीयहरु काठमाडौं आउनुभयो। उहाँहरुले प्रोटोकल पुरा गरेरै अधिवेशन पनि सम्पन्न भइसक्यो। यसमा दुरी कायम गरेरै हुन्छ। त्यसैले महासंघको चुनाव नहुने कुनै पनि कारण छैन।
साउनको चुनाव तोक्ने सन्दर्भमा महासंघमा निकै रस्साकस्सी पनि भयो। चनावी प्रक्रिया सुरु गरौँ भन्ने र पछि गरौँ भन्नेबीचको विवाद अलि लामै समय चलेको थियो। संक्रमणको जोखिम न्यून भएपछि गरौँ भन्ने अर्को पक्षको प्रस्तावमा तपाईहरु सहमत हुनुभएन भन्ने कुरा आएको थियो। त्यस्तो किन हो?
चुनाव गर्नहुँदैन भन्ने कसैको पनि थिएन। पछि गर्ने भन्ने सन्दर्भमा लकडाउनको समयमा निर्णय नगरौँ भन्ने कुरा थियो। मेरो भनाइ पनि चैतको २८, २९ गते साधारणसभा हुने मिति हो। कार्यसमितिको अन्तिम समय पनि त्यही थियो। त्यसपछि ३ महिना मात्र पर जान सकिने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था छ।
त्यो हिसाबले समयमै निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्नपर्छ त्यसबाट मात्र विधानसम्मत अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने हो। अर्को पक्षको पनि चुनाव सार्नुपर्छ भन्ने होइन। लकडाउनको बीचमा चुनावको मिति नतोकौँ भन्ने मात्र हो। म लगायतका साथीहरुको विधानअनुसार चुनाव तोकेरै जाउँ भन्ने हो।
मिडियामा आएजस्तो कुरा होइन। अन्तत असारबाटै प्रक्रिया सुरु गर्ने सर्वसम्मत निर्णयबाट मिति तोकिएको हो।
चुनावका लागि दुवै पक्षका प्यानल छन्। लकडाउनकै बीचमा पनि चुनावी तयारी भइरहेको होला। लकडाउनले गर्दा यस्तो तयारीमा कस्तो प्रभाव पारेको छ?
लकडाउनअघि चुनावको तयारी निकै बढेको थियो। हामीले त्यतिबेलासम्म नेपालका अधिकांश जिल्ला, नगरमा पुगेरै भेटघाट गरिरहेका थियौं। लकडाउन भएपछि चुनाव पनि सर्यो, तयारी पनि पहिलेजस्तो घुम्ने जाने र भेट्ने भन्ने रहेन। अब आउने दिनमा पनि पहिलाको जस्तो जिल्लाहरु जाने, धेरै ठूलो भेला गर्नेजस्तो काम लकडाउनका कारणले हुने देखिएन। त्यस्तो गर्न पनि हुँदैन। भेटघाट हुँदा पनि निश्चित प्रोटोकल पालना गर्नुपर्छ।
लकडाउनले गर्दा यो शैलीमा परिवर्तन ल्याइदिएको छ। पहिलेजस्तो अब हुने छैन। हामी यसमै अभ्यस्त हुनुपर्छ। यो चुनावमात्र होइन हाम्रो दैनिक व्यवसायिक गतिविधिमा पनि प्रभाव पर्छ।
महासंघको नेतृत्वमा जानेहरु चुनावभन्दा पहिले जिल्ला तथा नगरका व्यवसायीलाई तिमीहरुका लागि लड्छौँ भन्छन् तर पछि उनीहरु आफ्नै लागि मात्र काम गर्छन्। सामान्य रेस्पोन्स पनि गर्दैनन् भन्ने आरोप पनि छ नि?
सामन्यतया यस्तो गुनासो आइरहेको छ। तर मेरो हकमा त्यस्तो छैन। मलाई त्यसरी टाढिने छुट पनि छैन। किनभने प्रत्येक जिल्ला नगरमा मेरो आफ्नै व्यवसाय छ।
नेतृत्वमा पुग्नेहरु चुनावको बेला मात्र हामी तिमीहरुसँगै छौँ भनेर जाने गरेको जिल्ला नगरका व्यवसायी साथीहरुको गुनासो रहेको छ। म भने चुनाव जित्नका लागि मात्र जिल्लामा पुग्ने होइन। मेरो ७७ जिल्लामै व्यवसायको नेटवर्क छ। ७७ जिल्लाकै नेटवर्क म नेतृत्वमा रहे पनि नरहेपनि अथवा चुनाव जिते पनि नजिते पनि जिल्ला र अरु सेक्टरबाट स्किप हुनै सक्दिनँ।
दुर्गम जिल्लाको कुनै इस्यु आएमा, कसैले फोन गरेमा त्यो इस्युबाट म टाढा हुन सक्दिनँ। किनभने त्यहाँ मेरो आइएमइको शाखा छ। त्यहाँ बैंक र इन्स्योरेन्स छ। म त त्यो जिल्लाको कुनै पनि इस्युबाट बाहिर हुन सक्दिनँ। चुनावकै कारणले यो रिलेसन भएको पनि होइन। सबै जिल्ला नगरका साथीहरुलाई म व्यक्तिगत रुपमै चिन्छु। चुनाव अघिपनि व्यवसाय छ, पछि पनि छ मेरो। त्यसैले चुनाव त केवल संयोगमात्र हो।
यी कारणले गर्दा हाम्रो टिमले जित्ने सम्भावना प्रशस्त छ।
.jpg)
चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिने सबैले चुनाव जित्ने सम्भावना देखेका हुन्छन्। तपाइले जित्छु भने आधार के हुन्?
चुनावमा खडा हुने हरेक व्यक्तिले जित्छु भन्ने नलागेसम्म त किन खडा हुनुपर्यो र। म भने जित्ने कुरामा किन विश्वस्त छु भने ७७ जिल्लामा व्यवसायिक सञ्जाल छ। हरेक व्यवसायीसँग जोडिएको छु। त्यहीको मान्छेले प्राथमिकता हेर्छ। चन्द्र ढकाल वा अरु कसलाई दिंदा मेरो समस्या लिइदिन सक्छ भनेर हेर्छ।
अर्को हामी सबै क्षेत्रमा वस्तुगतमा पनि धेरै क्षेत्रमा फैलिएका छौँ। ताकि महासंघको नेतृत्व सम्हाल्न जाँदा वास्तविक स्टेकहोल्डर पनि हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मलाई पूर्ण विश्वास छ कि चुनाव मेरै पोल्टामा आउने छ।
मेरो सन्दर्भमा कुरा गर्दा म सानो व्यवसायबाट यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मान्छे। शून्यबाट सुरु गरेको हुँ। मलाई के थाहा छ भने एकदमै सानोदेखि लिएर, मझौला र ठूलो कर्पोरेट हाउसदेखि विदेशी लगानीसम्म अनुभव छ। यी हरेक विन्दुमा हुने समस्याका बारेमा म जानकार छु।मेरै जीवनकालमा यी सबै अनुभव लिएको छु।
जिल्ला नगरका साना समस्या, स्वरोजगार व्यवसायदेखि लिएर कर्पोरेट तहमा म आफैले भोगेको छु। वस्तुगतमै पनि धेरै क्षेत्रको समस्या थाहा छ। यी सबै क्षेत्रका नियामकसँग डिल गर्ने विषय पनि भोगेको छु।
त्यसकारण चाहे जिल्ला नगरका साथीहरु हुन्, चाहे वस्तुगतका साथीहरु हुन्, चाहे एसोसिएटका भनौँ। उहाँहरु सबैले मेरै जितको कामना गरिरहनुभएको छ।
हाम्रै टिमको कुरा गर्दा पनि सन्तुलित छ। सबै क्षेत्र समेट्नेगरी टिम बनेको छ। यो टिम महासंघको नेतृत्व गर्न योग्य छ। यसमा साथीहरु नै विश्वस्त हुनुहुन्छ। देशभरका साथीहरुले भेट हुँदा पनि तपाईं आउनुपर्छ भनिरहनुभएको छ। त्यसैले कोरोना सुरु हुनुभन्दा पहिलाकै अनुमानमा परिणाम आउँछ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्ता व्यवसायीहरुका संस्थाहरु आफूलाई ठूलो तथा प्रभावशाली दावी गर्छन्। उनीहरुले राज्यका नीति नियममै प्रभाव पनि पार्नसक्छन्। उनीहरुले सधै सार्वजनिक वृत्तसँग नयाँ सोच तथा कार्यशैलीको माग गर्छन्। तर यस्ता संस्थाहरु आफै परम्परागत ढंगले चल्छन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। तपाई आफै महासंघको नेतृत्व लिने होडमा हुनुहुन्छ। कोरोनाले बदलिएको अबको परिवेशमा महासंघले उद्दमशिलता, बजार तथा व्यापारमा आफै पनि आधुनिक भएर कसरी पैरवी गर्नसक्छ?
महासंघ भनौँ वा निजी क्षेत्रका संस्था भनौँ। निजी क्षेत्रलाई पनि आफू सुधार नगर्ने तर मागमात्र गर्छन् भन्ने सरकारी तहबाट आरोप लाग्दै आएको छ। हाम्रो महासंघको धेरै काम क्रमश परिवर्तन हुँदै आएको छ। आउने दिनमा यसमा सुधार गर्न जरुरी पनि छ। भारतकै कुरा गर्दा फिक्कीजस्ता संस्थाहरुको अफिसियल सिस्टम नै राम्रोछ। उनीहरुकोमा डिजीले नै चलाउँछ। कार्यकारी अधिकार डिजीमा छ। खासगरी पदाधिकारीहरु निश्चित कुरामा मात्र हुन्छ। मेकानिजमले नै काम गर्छ। यस्तो हुँदा व्यक्तिगत प्रभाव न्यून हुन्छ।
यसका लागि केही न केही सुधार त गर्नैपर्छ। सिस्टमले चल्ने भएमा हरेक मागहरु तथ्यगत हुन्छन्। निश्चित अध्ययनपछि मात्र सरकारसँग मागको रुपमा प्रस्तुत हुन्छन्।
अहिलेसम्म हाम्रो सबै कुरा पदाधिकारी संयन्त्रले गर्छ। तर संस्थागत रुपमा चलेमा, कुनै पनि समस्या आएमा तथा नयाँ कुराको माग गर्दा पहिला त्यसमा अध्ययन हुन्छ। त्यसका प्रमाण हुन्छन्। त्यही आधारमा सरकारसँग माग राखिन्छन्।
यो काम आउने नेतृत्वमा सम्भव हुन्छ।अबको टिमले आधुनिक व्यावसायिक छाता संगठनको रुपमा विकास गर्छ। हामी आधुनिक संस्कारयुक्त महासंघ बनाउँछौँ।
निजी क्षेत्रका छाता संगठन तथा संस्थाहरुमा स्वभाविक रुपमा ठूला तथा पुराना व्यवसायीहरु सहभागी हुन्छन्। सामन्यतया उनीहरुले आफ्नै स्वार्थ बोल्छन्। सरकारसँग पनि त्यसकै पैरवी गर्छन्। यस्ता संस्थाहरुले इनोभेसन तथा स्टार्टअपका बारेमा सधै नकारात्मक धारणा राख्छन्। अझ कतिपय सन्दर्भमा निरुत्साहित नै गर्न खोज्छन् भन्ने आरोप छ। महासंघको आगामी नेतृत्वको दावी गरिरहेको नाताले इनोभेसन तथा स्टार्टअपप्रति तपाइको मूल्यांकन कस्तो छ?
यस्तो धारणा बाहिर होला। तर उद्योग वाणिज्य महासंघ यस्तो संस्था हो, यसमा जिल्लामा भएका सानासाना व्यवसाय पनि सहभागी छन्। हरेक क्षेत्र छन्। यसमा वस्तुगत संघको पनि सहभागिता छ। यसमा साना व्यवसायीको पनि सहभागिता हुन्छ। महासंघकै नेतृत्वमा साना व्यवसायीलाई पनि पुग्ने अधिकार हुन्छ।
तथापी वास्तविक सानो व्यवसाय, नयाँ सोच र प्रविधिका व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने, वातावरण बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, राज्यका लागि राजश्व बढाउने जस्ता काममा सघाउनका लागि आउने टिमले केही नयाँ गर्छ। हामी त्यसका लागि सरकारलाई सघाउन तयार हुन्छौँ।
.jpg)
लकडाउनपछि संसारभर अर्थतन्त्रको गति सुस्त भएको छ, नेपालमा पनि त्यस्तै छ। लकडाउन अघि नेपाली अर्थतन्त्रको गति कस्तो थियो र अहिले कसरी प्रभावित भएको छ?
हामीले लामो समयदेखि नेपालमा श्रम सम्बन्धमा खटपट, बिजुली आपूर्तिको अभाव, बदली भइरहने सरकार समस्याका रुपमा छन् भनेर भनिरहेकका थियौं। तर पछिल्लो समयमा हामीले जुन समस्या देखाएका थियौँ ती समाधानउन्मुख थिए।
लोडसेडिङको अवस्था लगभग अन्त्य भएको छ। नीतिगत तहमा कुरा गर्दा केही न केही भइरहेको थियो। एउटै दलको नेतृत्वमा सरकार भएका कारणले पछिल्लो समय लगानीकर्तामा एउटा आत्मविश्वास पलाएको थियो।
कोभिड १९ को संक्रमण जोखिम बढेपछि लकडाउन भयो। संक्रमितहरुको संख्या त धेरै होइन कि भन्ने छ। तर समग्रमा रोजगारी गुमेको अवस्था आयो। साना तथा मझौला उद्योग र स्वरोजगार पनि ठप्प भयो विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीले यही कारणले काम गुमाए। त्यसैले नेपालीहरु फर्किने क्रम बढेको छ। यसो हुँदा रेमिट्यान्स पनि घट्ने देखिन्छ।
यसले गर्दा वित्तीय प्रणालीमा डिपोजिटको रुपमा आउने तरलता पनि खुम्चिने खतरा छ। त्यस्तै ५५ प्रतिशत घरधुरीको खर्चको आधार पनि खुम्चिन सक्छ। त्यसकारण अर्थतन्त्रको समग्र पक्षमाथि यसले प्रहार गर्छ।
सामान्य जनतादेखि सरकारको ढुकुटीसम्म एकैपटक यसले प्रभाव पार्यो। धेरै ठूलो असर परेको छ। कुनै क्षेत्र यसले बाँकी राखेको छैन।
कोरोनाले जताबाट भएपनि जीवनलाई चुनौति दिइरहेको छ। एकातिर ज्यान लिइरहेको छ भने अर्कोतिर काम खोसिदिएर बाँचेकालाई संकटतिर धकेलेको छ। यस्तो अवस्था आउँदा हाम्रो कर्पोरेट क्षेत्रले पनि छिट्टै आत्मसमर्पण गरेको जस्तो देखिन्छ। हामीले खास यस्तो संकटमा पनि बाँच्नसक्ने खालको न्युनतम सामाजिक सुरक्षाको तयारी नै गरेका रहेनछौ होइन ?
हाम्रोमा समाजिक सुरक्षाको व्यवस्थित अभ्यास भर्खरै मात्र भएको छ। अहिलेको समयमा कतिपय त आबद्ध नै भएका छैनन्। यो सुरुवात मात्र भएको छ। कतिपय ठाउँमा हेर्यौँ भने यसको सुरुवात निकै ढिला भएको पनि छ।
अर्को कुरा अहिलेको अवस्था भनेको कुनै एउटा क्षेत्र मात्र प्रभावित भएको अवस्था होइन। गएको सय वर्षमै नभएको, सबैतिर एकैपटक उठ्न नसक्नेगरी प्रहार गरेको महामारी पनि हो। यो कुरा पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। यसबाट स्वरोजगारमुलक व्यवसाय पनि पूर्ण बन्द भएको अवस्था छ। त्यसमा आश्रित परिवारको खानाकै लागि पनि आम्दानी नआउने अवस्था देखिन्छ।
समाजिक सुरक्षा प्रणालीको कुरा गर्दा पनि सामान्य जोखिमको आँकलन गरेर योजना बनाइएको हुन्छ। व्यवसाय तलमाथि भइरहने कम्पनी तथा उद्योगमा अहिले पनि सञ्चितिको अभ्यास त छ तर यस्तो अवस्थामा काम नलाग्ने भएको छ।
लकडाउन बढ्दै जाँदा निजी क्षेत्रलगायत सबैको एउटै माग थियो कि उद्योग, व्यवसाय बन्द गरेर मात्रै हुँदैन। स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै खोल्न निजी क्षेत्रले पनि माग गरेको थियो। त्यहीअनुसार सरकारले खोलि पनि दियो। तर अहिले त सुरक्षाको पालना गरेजस्तो लाग्दैन। कि सरकारले नै प्रत्येक नागरिकको निगरानी गरिदिनुपर्ने हो?
सरकारले मात्र प्रत्येक व्यक्ति तथा पसलमा सुरक्षाको मान्छे पठाएर निगरानी गर्न सम्भव छैन। यसमा स्वयम् सतर्कता हुन आवश्यक छ। पहिलेको तुलनामा मास्क, स्यानिटाइजर लगाउनुपर्छ भन्ने सोच त आएको छ। तर पर्याप्त छैन।
उद्योग धन्दादेखि कार्यक्षेत्रमा प्रोटोकल पालना गर्ने सम्बन्धनमा मास्क लगाउनुपर्ने ठाउँमा लगाइएन, दुरी कायम गरिएन भने केही दण्ड जरिवानाको कुरा जुन कानूनमा पनि छ। त्यसलाई लागू गर्नपर्ने अवस्थातिर पनि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
एकातिर स्वयम् सतर्कता पनि बढाउँदै जानुपर्यो, अर्कोतिर कानूनी कुरा पनि हेर्नुपर्छ।
यसमा जस्तो कुनै रेष्टुरेन्ट खुलेपछि त्यसका लागि प्रोटोकल बनाउनुपर्छ। कार्यान्वयन भएन भने कारबाहीको व्यवस्था हुनैपर्छ।
.jpg)
कोरोनापछिको अर्थतन्त्र कस्तो होला?
कोरोनाको रोकथामका लागि समय लाग्छ होला। साँच्चिकै भ्याक्सिन आउन र उपलब्ध हुनका लागि उत्तिकै समय पनि लाग्छ होला। त्यसैले हामीले त्यो कुरेर बस्न हुँदैन।
कोरोनासँगै अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढानुपर्छ। सकिएपछि गरौँला भन्ने हो भने कोरोनाभन्दा भोकका कारण समस्या आउनसक्छ।कोरोनाले गर्दा अर्कोतिर डिजिटल प्ल्याटफर्म विकास गरिदिएको छ। अहिले हामी सामान्य मिटिङ पनि जुममा गरिरहेका छौँ।
लकडाउनले अरु कयौ कुरा परिवर्तन गराइदिएको छ। लकडाउनले सामान्य खर्च नै घटाइदिएको मैले महसुस गरेको छु। अरुको पनि त्यस्तै होला सायद। यसले जीवनशैली नै परिवर्तन गरिदिन सक्छ। उपभोगको ट्रेन्ड पनि रुपान्तरण गरिदिन सक्छ।
डिजिटल अर्थतन्त्रको ढोका यसले खोल्न सक्छ। यसबाट अहिलेसम्मका धेरै अभ्यास र परम्परा बदलिन सक्छन्। त्यसका लागि हामी तयार हुँदै गर्नुपर्छ।
तस्विरहरु: निशा भण्डारी/सेतोपाटी
.jpg)
