डिजिटल भुक्तानी प्रणाली वीच्याट र अलिपेले नेपालमा वैधानिक भई कारोबार विस्तार गर्ने भएका छन्। यी दुबैले नेपाल राष्ट्र बैंकमा कारोबारलाई वैधानिकता दिन आवेदन दिएका छन्।
राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख सरिता भट्टले दुबै कम्पनीले कारोबारलाई वैधानिकता गराउने उद्देश्यले अनुमति माग गरेको जानकारी दिइन्।
‘वीच्याट, अलिपे र यूनिपे गरी तीन वटाले डिजिटल कारोबारका लागि अनुमति मागेका छन्,’ भट्टले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘अहिले आवेदन तथा सिस्टमको अध्ययन भइरहेको छ।’
यसअघि राष्ट्र बैंकले अनुमति नलिइकन कुनै पनि डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन हुन नपाउने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। सार्वजनिक सूचनापछि यी चिनियाँ कम्पनीले दर्ता हुन आवेदन दिएका हुन्।
‘डिजिटल प्रणालीमार्फत् हुने कारोबारको एकीन विवरण राष्ट्र बैंकसँग हुनुपर्छ,’ भट्टले भनिन् ‘अनुमति पाइसकेपछि वीच्याट, अलिपे र यूनिपे वैधानिक हुन्छन्।’
ठमेल, बसन्तपुर तथा पोखराजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा सञ्चालित होटल, रेष्टुरेन्ट, गेष्ट हाउस, ट्राभल एजेन्सीजस्ता ठाउँमा वीच्याट र अलिपेबाट भुक्तानी हुने गरेपछि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी अनुमतिबिना कारोबार गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
खासगरी चिनीयाँ पर्यटकले नेपालमा यी प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकको सूचनापछि काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि त्यस्ता डिजिटल भुक्तानी गर्ने कम्पनीलाई बन्द गर्नुको साटो वैधानिक बनाउनु पर्ने बताएको थियो।
यी डिजिटल प्रणालीले वैधानिकता पाइसकेपछि हुने कारोबारले रेमिट्यान्समा योगदान देखिनेछ भने व्यवसायीको कारोबारमार्फत राजश्वमा टेवा पुग्नेछ।
नेपाल बाहिर निकै प्रचलनमा रहेका तर नेपालमा अनुमति नलिएका भुक्तानी सेवाप्रदायकको प्रणालीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको रोक लगाएको छ।
यो पनि पढ्नुस्
राष्ट्र बैंकको सूचनापछि कसरी रोकिएको थियो वीच्याट र अलिपेबाट हुने भुक्तानी?
नेपालको कानुनअनुसार नेपलमा खरिद वा विक्री गरिएको सेवाको भुक्तानी नेपालमा दर्ता भएको प्रणलीमार्फत् हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरेको छ।
इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार नेपालमा सेवा दिनका लागि दर्ता हुनैपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
यही कानुनी व्यवस्थालाई टेक्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले वीच्याट, अलिपेजस्ता स्वीकृति नलिएका भुक्तानी प्रणालीको कारोबारमाथि कडा निगरानी गर्ने भएको छ।
विदेशी भुक्तानी प्रणालीबाट हुने कारोबारले विदेशी विनिमय अपचलन भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको हो।
तर नियमन गरी पूर्णरूपमा नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्नेमा बैंकले ठोस कार्यक्रम भने बनाएको छैन।
राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागकी कामु कार्यकारी निर्देशक सरिता भट्टले सबभन्दा पहिले यस्तो कारोबार हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरिने जानकारी दिइन्। यस्तो कारोबार हुन सक्ने क्षेत्रहरू पहिचान गरेपछि ती क्षेत्रको कारोबार नियमन गरिने उनले बताइन्।
‘होटल, रेष्टुरेन्ट, ट्राभल तथा टुर्स जस्ता विदेशी कारोबार हुने सम्बद्ध कम्पनीहरू पहिचान गरी त्यहाँ नियमन गर्छौं, उहाँहरूले गरेको विदेशी कारोबारको विस्तृत विवरण हेर्छौं र कारोबारका माध्यमहरू खोज्छौं,’ उनले भनिन् ‘अनुगमनपछि मात्रै कारोबारका माध्यमहरू वैधानिक वा अवैधानिक रहेका सम्बन्धमा पत्ता लाग्छ।’
केही दिनबाटै नियमन सुरू गरिने उनले दाबी गरिन्।
विदेशी मुद्राको कारोबारका क्रममा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत नलिएका माध्यमहरू प्रयोग गरेको पाइएमा कारबाही हुने उनले बताइन्। ‘वीच्याट र अलिपेमात्रै होइन अन्य अवैधानिक कारोबार प्रणालीको प्रयोग गरेको पाइएमा पनि ऐनअनुसार कारबाही गर्छौं,’ उनले भनिन्।
साथै नियमनकै क्रममा वैधानिकरूपमै कारोबार गरेकाहरूलाई समेत सचेत गराइने उनले बताइन्।
‘नियमनका क्रममा सम्बद्ध संस्थाहरूलाई विस्तृत रूपमा कारोबारका माध्यमका सम्बन्धमा जानकारी र सचेत पनि गराउँछौं’, उनले भनिन्, ‘त्यसकारण आगामी दिनमा अवैधानिक कारोबार हुन पाउने छैन।’
नियमन एकपटकमात्रै नभई निरन्तर हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नेपालमा वैधानिक रूपमा कारोबार गर्न चाहेको खण्डमा विदेशी वालेटहरूले राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति लिन सक्ने भट्टले बताइन्।
‘भुक्तानीको मोडालिटी स्पष्ट पारी राष्ट्र बैंकसँग स्वीकृति लिएर यहाँका बैंकहरूसँग सम्झौता गरेर कारोबार हुन सक्छ।’
राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको खण्डमा वीच्याट, अलिपेलगायतबाट पनि कारोबार हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
तर यसको नियमन अलिक कठिन देखिन्छ।
विदेशी भुक्तानीका माध्यमहरू प्रविधिमा आधारित हुन्छन्। त्यस्ता माध्यमलाई एउटा होटल तथा ट्राभल एजेन्सीलाई सेचत गराउँदैमा रोकिने सम्भावना छैन।
इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने यस्तो भुक्तानीलाई निर्देशनकै माध्यमबाट रोक्न कठिन हुने भएकाले वैधानिक माध्यममा आउनका लागि सेवाप्रदायकसँगै छलफल अघि बढाउने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
‘अहिले पनि कतिपयले नेपाली बैंकसँग छलफल अघि बढाएका छन्। उनीहरूको माध्यम हाम्रो देशभित्र जोडिएमा यहाँ भएको कारोबार यही देखिन्छ, यसका लागि हामी सम्भावित भुक्तानीका माध्यम हेर्दैछौं त्यसपछि उनीहरूसँग सम्पर्क गर्छौं’, एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
त्यस्तै, नेपालबाट गुगल तथा फेसबुकलाई हुने भुक्तानीका बारेमा बैंक जानकार भए पनि नियमनको कुनै तयारी गरेको छैन।
सरकारी निकायले समेत यसरी भुक्तानी गरेको पाइएको अबका दिनमा छलफल अघि बढाइने भट्टले जानकारी दिइन्।
यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे विकास गरिरहेको र सबै प्रकारका भुक्तानीलाई वैधानिक बाटोमा ल्याउने बताएको छ।
