विदेशमा छापिएर आउने किताब तथा पत्रिका १० प्रतिशत कर लगाउने सरकारी नीतिको नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले स्वागत गरेको छ। सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेट बक्तब्य मार्फत नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६ अनुसार विदेशमा छपाई गरी आयात गरिने विभिन्न मुद्रित सामाग्रीहरु (पाठ्यपुस्तकसमेत ) मा १० प्रतिशत भन्सार महशुलको व्यवस्था गरेको छ।
'विदेशमा छपाई गरी नेपाल भित्र आयात गरिने पाठ्यपुस्तक लगायतका मुद्रित सामाग्रीहरुमा अन्य मुद्रणसँग सम्बन्धीत कच्चा सामाग्री सरह कर लगाईयोस भनि बर्षौ देखि गरिदै आएको मागलाई सरकारद्धारा बजेट बक्तब्य मार्फत गरिएको उक्त १० प्रतिशत भन्सार महशुलको ब्यवस्थाले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई वेवास्था गरी विदेशमा छपाई गरी आयात गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्दछ भने स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई हौसला प्रदान गर्ने
छ' महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कागज लगायत अन्य मुद्रण सम्बन्धी कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी २८ प्रतिशत कर लाग्ने तर बिदेशमा मुद्रण गरी आयात गरिने बिशेषत पुस्तकहरुमा युनेस्को घोषणा पत्र र अन्तराष्ट्रिय सन्धीको बहानामा उक्त भन्सार र भ्याट दुबै नलाग्ने विभेदकारी कर नीतिले स्वदेश मै मुद्रण हुने कतिपय पुस्तक लगायत सामाग्रीहरु पनि विदेशमा मुद्रण गरी आयात गरिदैँ आएकोले नेपाली मुद्रण उद्योगहरु विदेशी मुद्रण उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ भै धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै व्यवसायीहरुले विगतदेखि माग यही व्यवस्थाको माग गर्दै आएका थिए।
देशमा आवश्यक मुद्रण कार्यका लागि आवश्यक मेशिन औजार, उपकरण र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरु आत्मनिर्भर भैसकेको महासंघको ठहर छ।
नेपालमा आवश्यक मुद्रण कार्य तोकिएको परिमाण, समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न सक्ने गरी मात्र होइन राज्यस्तरबाट आवश्यक सहयोग भएमा मुद्रित सामाग्री निर्यातको माध्यमबाट समेत राज्यलाई योगदान पु¥याउन सक्ने गरी नेपाली मुद्रण व्यवसायीको क्षमता विकास एवं विस्तार भैसकेको महाहसंघले जानकारी गराएको छ।
सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ्गका कार्य (बैक नोट, पासपोर्ट, होलोग्राम, स्टिकर लगायतका) बिदेशमा हुदै आएको कारण बर्षेनी अरर्बौ रुपियाँ विदेश गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी सरकारले तत्काल सुरक्षण मुद्रण स्थापनाको लागि निजी मुद्रण ब्यवसायीलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउन महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ।
