व्यवसाय सुरू गर्न लिएको ऋणको ब्याजदर बढेर उद्योग व्यवसाय गर्नै कठिन भएको भन्दै नेपालका उद्योगी तथा व्यवसायी आन्दोलित भए। बैंकहरुले अधिक नाफा लिएर नेपालको औद्योगित क्षेत्रलाई न्यून प्रतिस्पर्धी बनाइएको भन्दै सडकबाटै आन्दोलनको घोषणा गरे।
विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा तथा सुर्खेतसम्मका व्यवसायीले आन्दोलन गरे। नेपालका आर्थिक हबका व्यवसायीले स्थानीयस्तरमा विरोध जनाए भने केन्द्रमा रहेका छाता संगठनले सरकारलाई दबाब दिइरहे।
बैंकको ब्याजदरमा सरकारी हस्तक्षेप नै निम्त्याउने गरी व्यवसायीले माग राख्न थालेपछि उनीहरूबीच नै फाटो आउन थाल्यो। केही व्यवसायी सुरूदेखि ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भएकोले यसमा सरकारलाई बोलाउनु उचित नहुनेमा अडिग रहे।
ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर माग राख्ने व्यवसायीको तर्क, बैंकको नाफा धेरै देखियो भन्नेछ। ब्याजदर बढाउँदा उद्योगीको नाफा घट्ने तर बैंकहरु मोटाउँदै जाने भएको अवस्था आएको उनीहरुको तर्क छ।
सञ्चालन लागत घटाउने, स्प्रेड दर(कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर) घटाउनेजस्ता काममा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन लगाइदिन उनीहरुले माग गरे।
उनीहरुले पहिले सडकबाट यो माग राखे। त्यस्तो माग पछि राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसहित विराटनगरमा गएर वार्ता पनि भयो। त्यहाँ राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिले कुनै पनि हालतमा ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिन नसकिने अडान लिएपछि निष्कर्ष विहिन भयो।
व्यवसायीहरु सडकबाट सिधै प्रधानमन्त्रीसँग पुगे आफ्नो माग लिएर। त्यहाँ पनि उनीहरुले ब्याजदर घटाइदिन माग राखे। र प्रधानमन्त्रीले त्यहीबा ब्याजदर घटाइदिन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि व्यवासयी र बैंकरको टोली अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा गए। त्यहाँ पनि अर्थमन्त्रीले ब्याजदर घटाउन सरकारले निर्देशन दिन नमिल्ने प्रष्टसँग बोलिदिए।
यद्यपी प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नै आएकाले उनले राष्ट्र बैंकलाई भनेर मोद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा मार्फत् ब्याजदर घटाउने केही व्यवस्थाहरु गर्न लगाए।
यसबाट एकातिर राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि सरकारी हस्तक्षेप प्रष्ट भयो, अर्कोतिर खुल्ला बजार व्यवस्थाअनुसार चलेका बैंकको कारोबारमाथि नियमक हस्तक्षेप भयो।
हस्तक्षेप तिनै निम्त्याए जो खुल्ला बजारका खेलाडी हुन्।
अर्थमन्त्ती डा युवराज खतिवडा आफूमाथि दबाब सिर्जना गर्न व्यवासयीहरु उल्टो बाटो हिडेको निष्कर्षमा पुगेका छन्। आइतबार अर्थमन्त्रालयमा व्यवासयी तथा बैंकरसँगको छलफलपछि प्रतिक्रिया दिंदै उनले व्यासायीहरु उल्टो बाटो हिडेको बताएका थिए।
‘उहाँहरु उल्टो बाटो हिड्नुभयो, सडकबाट राष्ट्र बैंक, त्यहाँबाट अर्थ मन्त्रालय र त्यसबाट पनि नभए प्रधानमन्त्रीको मा जाने हो’ उनले आइतबार प्रतिक्रिया दिंदै भने,‘तर उहाँहरु सडकबाट सिधै प्रधानमन्त्रीकहाँ जानुभयो।’
प्रधानमन्त्तीको निर्देशन अर्थमन्त्रीले मान्नैपर्ने भएकोले व्यवसायीले भिटो लगाएको खतिवडाको बुझाइ छ।
ब्याजदर घटाइदिने र तोक्ने जस्ता कुरा सरकारको निर्देशनले राम्रो सन्देश नजाने भएपनि व्यवासयीहरु किन त्यसरी प्रस्तु भए भन्नेमा प्रश्न उब्जिएको छ। तर यो मामिलामा सबैको समर्थन भने छैन।
आफूहरुले ब्याजदर तोक्ने, घटाउने बढाउने काम सरकारले गनै नहुनेमा आफूहरु अडिग रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्ता शर्मा बताउछन्।
‘बैंकको ब्याजदर माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ, बजारमा माग बढी छ आपूर्ति कम हुँदै गएको छ यस्तोमा सरकारले गर्ने भनेको आपूर्ति बढाउने हो अर्थात् पैसाको प्रवाह बढाउने हो’ उनले भने,‘बजारबाट राजस्वको रूपमा गएको रुपैयाँ समयमा खर्च गरेर वा विदेशबाट पुँजी ल्याएर यस्तो गर्न सकिन्छ।’
व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्रीसँग समस्या लिएर जानै नहुने भने होइन। तर त्यहाँ गएर उनीहरुले कस्ता माग र समस्या राखे भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। छलफलमा गएका अधिकांस व्यवसायीहरुले ब्याजर घटाउनेमात्र कुरा राखेको सहभागी एक व्यवासयीले बताए।
‘यसबाट प्रष्ट हुन्छ कसैको पनि दीर्घकालीन समाधानमा ध्यान छैन’ सहभागी एक व्यवासयीले भने।
बजारमा ऋणको माग अत्याधिक भएको बेला सरकारले भने समयमै खर्च गर्न सकेको छैन। यस्तोमा उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग पुँजीगत खर्च नियमित गर्नुपर्ने माग राख्नु पर्ने भएपनि खाली ब्याजदरकै मात्र कुार गर्नूले अर्थमन्त्रीमाथिको दबाब सिर्जना खोजिएको प्रष्ट भएको अर्थमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ।
‘अर्थमन्त्रीसँग कुरा राख्दा नसुन्ने भन्ने कुरा छैन, भेटिराख्नुभएकै हुन्छ यहाँ कुरा गर्दा उहाँहरू समस्याको कारक देखि कुरा गर्नुहुन्छ तर प्रधानमन्त्रीकोमा पुग्नेबित्तिकै समस्यामात्र भन्नूहुन्छ’ खतिवडा निकट स्रोतले भन्यो।