केही समय अघि मात्र सरकारले उद्योगीलाई ५० हजार क्वीन्टल भारतीय उखु ल्याउन अनुमति दिएको छ।
नेपाली उखु किन्ने र समयमै भुक्तानी गर्ने शर्त सहित भारतीय उखु ल्याउन अनुमति दिएको सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारी बताउँछन्।
एकातिर सरकारको एउटा निकाय चुँलिदै गएको व्यापार घाटा कम गर्न भनेर आयातित हुने सामानमा कटौती गर्न तर्फ लागिरहेको छ। अर्कोतिर त्यही निकाय स्वदेशमा उखु उत्पादन हुँदा हुँदै भारतको उखु ल्याउन अनुमति दिइरहेको छ।
के भारतीय उखु भित्र्याउन दिँदैमा उद्योगीले नेपाली किसानको उखु समयमै किन्छन् त? उद्योगीले सरकारसँग गरेका हरेक शर्त मानेका छन् त? भनेर उखु किसानले प्रश्न गरेको छन्।
सरकारले उद्योगीलाई भारतीय उखु ल्याउन दिएको अनुमतिले नेपाली उखु किसानलाई नकारात्मक असर पार्ने उखु किसान बताउँछन्।
सरकारले यसरी एकपक्षीय रूपमा निर्णय गरेर उद्योगीलाई भारतीय उखु भित्र्याउन अनुमति दिएकाले नेपाली किसानलाई उखु खेती नगर भनिरहेको नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले बताए।
आज त्यहीँ भारतीय उखुका कारण नेपाली उखु किसानले अनुदान पाउन नसकेको उनले गुनासो गरे।
‘भारतमा उखु किसानलाई धेरै सुविधा छ। त्यो सुविधामा उब्जाएको उखु यहाँ भित्र्याउन सरकारले अनुमति दिँदा नेपाली उखु किसानको उखुको मूल्य के होला?’, उनले प्रश्न गरे।
सरकारले सिराहामा रहेको हिमालय सुगर मिल्सलाई ५० हजार क्वीन्टल उखु र १२ हजार क्वीन्टल उखुको बिऊ आयात गर्न करिब दुई हप्ता अघि अनुमति दिएको हो।
हिमालय सुगर मिल्सको क्षमता अनुसार उखु नपुगेर भारतीय उखु आयात गर्न अनुमति दिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजप्रसाद सुवेदीले बताए।
‘त्यो एरियामा मिल्सको क्षमता अनुसारको उखु नपुगेर वाणिज्यले अनुमति दिएको हो’, उनले भने, ‘त्यसमा सरकारले तोकेको मूल्यमा उखु किन्ने शर्तसहित कृषिमन्त्रालयले अनुमति दिएको छ।’
नेपाली उखु किन्ने सुनिश्चितता गरेर मात्रै भारतीय उखु ल्याउनका लागि अनुमति दिएको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए।
‘नेपाली उखु किन्ने र समयमै भुक्तानी गर्ने शर्त सहित हिमालय सुगर मिल्सलाई ५० हजार क्वीन्टल उखु र १२ क्वीन्टल उखुको बिऊ आयात गर्न अनुमति दिइएको छ,’ उनले सेतेपाटीसँग भने।
नेपाल चिनी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष भने ५० हजार क्वीन्टल उखु नभएर उखुको बिऊ नै ल्याउन लागेको बताउँछन्।
‘नेपालमा बिऊ ल्याउन निकै समस्या भएकाले उखु भनेर बिऊ ल्याउन लागिएको हो’, उनले सेतोपाटीसँग भने। किसानलाई समयमा भुक्तानी नदिने उद्योगलाई मागेजति उखु दिन नसक्ने उखु किसानहरू बताउँछन्।
‘उखु धेरै भयो। पोहोरको चिनी पनि स्टक छ। मिल चलाउन सक्दैनौँ भनेर उद्योगी गुहार माग्दै सरकारसँग बिलौना गरेपछि हामी किसानले के को आधारमा उखु लगाउने? उनले प्रश्न गरे।
‘उखु धेरै भयो।
अब चिनी कहाँ राख्ने। छुवा कहाँ राख्ने। चिनी बिकेन। किसानलाई भुक्तानी दिन सकेनौँ भनेर भदौ १ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएका उद्योगीलाई अहिले कसरी उखु अपुग भयो?’ उनले भने, ‘उद्योगीले समयमै उखुको भुक्तानी दिँदा दिँदै पनि उखु खेती भएन भने किन भएन भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ हुन्छ।’
उखु उत्पादक सङ्घ सर्लाहीका सदस्य गोपाल मैनाली हिमालय सुगर मिल्सलाई उखु कम भएको भए अन्य ठाउँबाट ल्याउन सक्ने बताउँछन्।
‘अन्य ठाउँका उखु उद्योगीले थोरै थोरै गरेर उखु लिएका छन्। त्यसले गर्दा बाँकी उखु बारीमा नै सुकिरहेको छ,’ उनले भने, ‘उखु कमी नै भएको भए सर्लाही, महोत्तरी जिल्लाबाट ल्याउँदा हुन्छ। भारतबाट ल्याउन जरूरी छैन। नेपाली चिनी मिललाई आवश्यक पर्ने उखु हामी आफै खेती गर्न सक्छौँ।’
उनका अनुसार हिमालय सुगर मिल्स भर्खरै आएको नयाँ मिल्स हो। उद्योगीले हामी यहाँ मिल राख्दैछौँ तपाइँहरू उखु खेती गर्नुस् भनेर उद्योगी र सरकार दुवै मिलेर किसानलाई उत्साहित बनाउनुको साटो भारतबाट उखु आयात गर्न अनुमति दिएर हतोत्साहित बनाउँदै गएको उनले बताए।
सरकारको मिलेमतोमा नै भारतीय उखु भित्रिन लागेको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन्।
‘काले–काले मिलेर खाउँ भाले’ भनेझैँ यसमा उद्योगी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय सबै निकाएको सहमती भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए।
अहिले भारतीय उखुलाई आयात अनुमति दिनु भनेको नेपाली किसानलाई पलायन गर्ने र धरासायी बनाउने तर्फ उद्योग लागि रहेको छ जसमा नेपाल सरकारले पनि साथ दिएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना बताउँछन्।
देश सङ्घीयतामा गएसँगै नेपाल सरकारका संयन्त्र बढे। त्रसिङको समयमा उद्योगीले चिनी राख्ने ठाउँ छैन भनेर क्रसिङ गरेनन्। नेपाली उखु किसानको उखु बारीमा सुकिरहेको छ। यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या पर्ने उनको भनाइ छ।
