सरकारले आर्थिक ऐनबाट मूल्य अभिबृद्धि कर छुटको प्राबधान हटाएपछि आन्दोलित भएका कपडा उद्योगहरुले भ्याट छुटको विकल्पमा ऋणको ब्याज, भन्सार र विद्युत महसुलमा छुट पाउने भएका छन्।
बैकल्पिक सहुलियत दिनुपर्ने माग राख्दै आएका उद्योगहरुलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै संगठित रुपमै आन्दालेनमा उत्रिएका व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले समिति बनाएको थियो। उक्त समितिको सुझावका आधारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
अबदेखि उद्योगीहरुले बिजुलीको महसुलमा ५०प्रतिशत अनुदान पाउने छन् भने ऋणको ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान पाउने छन्। त्यस्तै मेशिनरी आयायतमा १ प्रतिशतमात्र भन्सार लाग्ने छ।
भ्याट छुटको सुविधा हटाएपछि सरकारसँग भ्याट फिर्ता बराबरको रकम नगद अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने, उद्योगले नयाँ मेसिन खरिद गर्दा ३० प्रतिशत नगद अनुदान पाउनुपर्ने, पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट हुुनुपर्ने, उद्योगको मेसिनरी पार्टस् खरिदमा लाग्ने भन्सार छुट हुनुपर्ने, उद्योगले खरिद गर्ने डाइज, केमिकलमा भन्सार छुट हुनुपर्ने, निकासीमा १० प्रतिशत अनुदान, श्रमिक आपूर्तिको भुक्तानीमा नगद अनुदान हुनुपर्नेलगायत माग उद्योगीहरुले राख्दै आएका थिए।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट र आर्थिक ऐनमार्फत भ्याट फिर्ता तथा छुटको नीति एकमुष्ट रुपमा हटाएको थियो । मुलुकभर रहेका करिब २५० कपडा उद्योगमा दशौं अर्ब लगानी भइसकेको छ भने यसबाट ५० हजार मजदुर कार्यरत छन् र उनीहरूसँग आश्रित अढाई लाख नेपाली रहेको तथ्याङ्क छ ।
नेपालको वार्षिक एक अर्ब पाँच करोड मिटर पहिरनका कपडा खपत भए पनि स्वदेशी उद्योगबाट जम्मा छ करोड २५ लाख मिटर पहिरनका कपडा उत्पादन हुन्छ । यसबाहेक घरायसी कपडा ९तन्ना, पर्दा, तौलिया, सिरकलगायत०को वार्षिक खपत ९० करोड मिटर र औद्योगिक कपडा (ब्याग, सुटकेश, जुत्ता, फर्निचर)मा ३० करोड मिटर खपत हुने गरेको छ ।