सिनेमा हलमा हुने कारोबारको ‘रियल टाइम’ निगरानी आन्तरिक राजस्व विभागले गर्ने भएको छ।
बक्स अफिस लागू भएको काठमाडौंका हलहरूलाई आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणलाी(सिबिएम)सँग जोड्ने निर्णय गरेको छ।
विभागले बक्स अफिसको कारोबारलाई सिबिएममा अनिवार्य जोड्नका लागि कर कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिसकेको विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञ ढुंगेलले जानकारी दिए। करदाताको कारोबारलाई रियल टाइम अनुमगन गर्ने लक्ष्यसहित यो डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट सुरू गरेको विभागले पाँचतारे होटल तथा ठूला कारोबार हुने कर्पोरेट हाउसहरूलाई जोडिसकेको छ।
वर्षमा ३५ करोडमाथि कारोबार गर्ने सबैलाई यस्तो संयन्त्रमा जोड्ने विभागले लक्ष्य लिएको छ।
सिनेमा हलहरूमा लागू भएको बक्स अफिसलाई सिधै कर कार्यालयको अनुगमन संयन्त्रसँग जोडिने छ। यसबाट फिल्महरूको कमाइ र प्रत्येक टिकट विक्रीको सही हिसाब कर कार्यालयले थाहा पाउने छ।
यसअघि हल सञ्चालकहरूले जति टिकट विक्री भएको हो भन्छन् त्यही आधारमा सरकारले कर उठाउँदै आएको थियो। प्रत्येक टिकट विक्रीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र हल सञ्चालकको आयकर संघीय सरकारले उठाउँदै आएको छ। त्यस्तै, चलचित्र विकास शुल्क पनि अहिलेसम्म संघीय सरकारले नै उठाउँदै आएको छ।
करदाताको वास्तविक कारोबार वास्तविक समयमा थाहा पाइ सही कर निर्धारण गर्ने उद्देश्यबाट सुरू गरिएको यो कार्यक्रममा अहिलेसम्म १ सय बढी करदता जोडिसकेका छन्। यसमा २ वटा चलचित्र हल पनि जोडिएको ढुंगेलले जानकारी दिए।
गएको साउनदेखि काठमाडौंबाट सुरू भएको बक्स अफिसले नेपाली चलचित्र व्यापारको आधा हिस्सा रहेको छ।
यसको लागि विभागले पहिले कम्प्युटर विलिङ प्रणाली अनिवार्य गर्छ। त्यसरी जडान भएको विलिङ प्रणालीलाई विभागले आफ्नो सिविएमसँग आवद्ध गराउँछ। जहाँबाट करदाताको वास्तविक कारोबार विभागले थाहा पाउँछ।
‘करदाताहरूले बिलिङ गरेकै समयमा हाम्रो सिस्टममा रिपोर्टिङ हुन्छ रियल टाइम विलिङ हुने भएकोले करदाताको सूचना हाम्रो रियल टाइम बेसिसमा आउँछ’ ढुंगलले सेतोपाटीसँग भने।
यसबाट करदाता र सरकार दुबैलाई फाइदा हुने ढुंगेलको भनाइ छ।
‘चलचित्र हलहरू जोडिएपछि सबै कारोबार पारदर्शी हुने र यसबाट हल सञ्चालक, चलचित्र निर्माता र सरकारलाई पनि सजिलो हुनेछ,’ उनले भने, ‘कुनै हलले तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र शुल्क कति हो भनेर कोही पनि शंकामा बस्नुपर्दैन।’
चलचित्र निर्माताहरूले एउटा चलचित्रबाट कति कमायो वा आम्दानी गर्यो भनेर कर कार्यालयलाई स्पष्ट थाहा हुनेछ। यसअघि हल र निर्माताहरूले आफूखुसी विवरण बुझाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।
यो व्यवस्था लागू भएपछि अहिलेको व्यापार प्रवृत्तिबाट विगतमा भएका कारोबार पनि विश्लेषण गर्न सजिलो राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। कर छलीको आशंकामा भइरहेको अनुसन्धानलाई यस्तो प्रणालीले सघाउ पुर्याउने विभागको विश्वास रहेको छ।
