सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कर प्रणालीलाई पूर्णतया डिजिटल बनाउने लक्ष्य लिएको छ। आगामी पाँच वर्षका लागि ल्याएको दोस्रो आन्तरिक राजस्व व्यवस्थापन रणनीतिक योजनामा करमा स्वविवेकीय अधिकार कम गर्दै लाने लक्ष्य लिइएको हो।
करदाता मैत्री प्रणालीको विकास गरेर कर परिपालना र सहभागिता बढाउने लक्ष्यसहित आन्तरिक राजस्व विभागले उक्त रणनीति ल्याएको छ।
आगामी पाँच वर्षभित्र १२ लाख करदाता थप गर्ने लक्ष्य लिएको उक्त रणनीतिले करमा भएको विधि र प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित गर्दै जाने लक्ष्य लिएको छ। करसँग सम्बन्धित कानूनहरु छरिएर रहँदा दोहोरो कर र प्रक्रियाले करदातालाई असहज भएको भन्दै विभागले यो बीचमा एकिकृत कर संहिता बनाउइसक्ने लक्ष्य लिएको छ।
सातौ राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा शनिबार सार्वजनिक उक्त रणनीतिले विद्युतीय प्रणालीको विकास र विस्तरलाई व्यापक बनाउने लक्ष्य लिएको छ। पाँच वर्षपछि चुस्त दुरुस्त र अटोमेटिक कर प्रणालीबाट करदाताको कर लागत न्यूनतम विन्दुमा झर्ने विश्वास गरिएको छ।
यो बीचमा करसँग सम्बन्धि विधिको निर्माण र परिमार्जनलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। जसमा इ ट्याक्स गुरुयोजना परिमार्जन र कार्यान्वयन, संचालन म्यानुअल तयार, आइसिटी नीति, इकमर्श कर नीति पनि यही बीचमा आउने छन्।
सरकारले लक्ष्यअनुसार यी काम भएपछि यसबाट कर प्रणाली इन्टरनेटमा आधारित हुने छ।
यो रणनीतिको पूर्ण कार्यान्वयनपछि कूलग्राहस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशत राजस्व उठाउने विभागको लक्ष्य रहेको छ। अहिले नै करिब २४ प्रतिशत रहेको ट्याक्स टु जिडिपी अनुपात २५ मा कायम गर्ने विभागले लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै कूल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा आयकर ७, मूलय अभिबृद्धि कर ९, अन्तशुल्क ५ पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ।
त्यस्तै करमा दर्ता भएर पनि विवरण नबुझाउने करदाताको संख्यालाई कम गर्र्दै जाने राणनीतिको अर्को मुख्य लक्ष्य रहेको छ। जसमा भ्याटमा १० र आयकरमा ३० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ। हाल भ्याटमा दर्ता भएकामध्ये ३० प्रतिशत करदाताले विवरण बुझाउँदैनन् भने आयकरमा दर्ता मध्ये ४४ प्रतिशतले कर बुझाउँदैनन्।
