कपडा उद्योगीले कार्तिक १५ गतेबाट देशभर सञ्चालित उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले दिंदै आएको मूल्य अभिबृद्धि कर छुट रोकिदिएपछि विदेशी कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै उनीहरुले सरकारलाई कात्तिक १५ गतेसम्म समस्या समाधान गर्न अल्टिमेटम दिएका छन्।
व्यवसायीहरुको मागअनुसार सरकारले समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाएको भएपनि त्यसले ध्यान नदिएको भन्दै उनीहरुले कडा चेतावनी दिएका हुन्।
कपडा उद्योग संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रधानले समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदल झारा टार्न १÷२ पटक मात्र बैठक बसी बेवास्ता गरेको बताए।
‘कार्यदलले माग गरेको विवरण पेश भईसक्दा पनि प्रतिवेदन तयारीका लागि बैठक बसेका छैनन्’उनले भने पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बैठक नबसी अटेर गरेकाले हामीले उद्योग नै बन्द गर्ने निर्णय गरेका हौँ।’
‘कपडा महँगो भएर दशैँ तिहारमा समेत बेच्न नपाएपछि अरूबेला किन बेच्ने’ उनले भने।
अर्थ मन्त्रालयका राजश्व ब्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव हरिशरण पुडासैनीले उद्योगीका समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको बताउछन्।
‘उद्योगीको समस्या माथि छलफलगरी रिर्पोट बनाउँदै छौँ केही दिनमा तयार हुन्छ’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
रिपोर्ट लेख्दै छौं भनेर आलटालमत्र गरेर सरकारी पक्षले बेवास्ता गरेको प्रधानको आरोप छ।
स्वेदेशी कपडा उद्योगको समस्या समाधान गर्न कपडा उद्योग सङ्घले माग गरेका कुराहरूमाथि छलफल गर्न साउनमा १ महिनाका लागि अर्थ मन्त्रालयका राजश्व ब्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा सरकारले कपडा उद्योगलाई अनिवार्य रूपमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरे पछि नेपाली कपडा विदेशी कपडासँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि उद्योगीहरू आक्रोशित भएका छन्।
अहिलेसम्म नेपाली कपडा उद्योगलाई भ्याट छूट दिँदै आएकोमा चालु आवको बजेटले भने नेपाली कपडा उद्योगलाई पनि भ्याट लाग्ने घोषणा गरेको छ।
भ्याट छुट नदिएपछि सोही बराबरको अन्य सुविधा दिनुपर्ने उद्योगीहरुको माग रहेको छ।
८० अर्बको कपडा अवैध अायात भएकाे अाराेप
अध्यक्ष प्रधानले ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कपडा अवैधानिक रूपमा नेपाल भित्रिने गरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार देशमा प्रतिवर्ष कति कपडाको आवश्यकता पर्छ भन्ने अध्ययन नभएकाले पनि समस्या देखिएको छ । उनले भारतको सम्बन्धित मन्त्रालयले सन् २०१२ मा निकालेको तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष २५ मिटर कपडा आवश्यक पर्ने उल्लेख भएको जानकारी पनि दिए ।
प्रतिवेदनमा कपडाको आवश्यकता हरेक वर्ष ५ प्रतिशतले बढ्दै जाने उल्लेख छ । त्यसअनुसार एक जनालाई लगाउन प्रतिवर्ष ३० मिटर कपडा आवश्यक पर्छ । त्यसका साथै घरायसी प्रयोजन, हस्पिटल, ब्याग उद्योगलगायतका लागि समेत गरेर वार्षिक सय करोड मिटर आवश्यक छ । त्यसमध्ये रू. ७ करोड मिटर कपडा देशभित्रै उत्पादन हुन्छ भने भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार १३ करोड मिटर बाहिरबाट आयात हुने गरेको छ । यो तथ्याङ्कले पनि ८० करोड मिटर कपडा अवैधानिक रूपमा भित्रिने गरेको पुष्टि हुने उनले दाबी गरे ।
उनका अनुसार सालाखाला १ मिटरको सय रुपैयाँले हिसाब गर्ने हो भने पनि ८० अर्ब रुपैयाँ मूल्यबराबरको कपडा बाहिरबाट भित्रिन्छ । अवैध रूपमा कपडा पैठारी हुँदा सरकारले भन्सार, भ्याट, आयकरलगायत राजस्व गुमाएको छ’ प्रधानले भने, ‘यसले एकातिर राज्यले राजस्व गुमाउनु परेको छ भने अर्का्तिर स्वदेशी कपडा उद्योग मरणासन्न स्थितिमा पुगेको छ।’ कपडाको अवैधानिक आयातका कारण स्वदेशी कपडालाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । यही कारणले १५ र २० वर्षको अवधिमा नेपाली कपडाको उत्पादन करीब १३ करोड मिटरबाट ७ करोडमा सीमित भएको उनले बताए ।
नेपालमा घरेलु, साना र मझौला गरेर २ सयभन्दा बढी कपडा उद्योग छन् । ती उद्योगबाट सुती र सेन्थेटिक कपडा उत्पादन हुने गरेका छन् । कपडा उद्योगले प्राथमिकता नपाउँदा २० र २२ वर्षयता अशोक टेक्सटाइल, अन्नपूर्ण टेक्सटाइल, हेटौंडा कपडा उद्योग, बालाजु कपडा उद्योग, गणपति कटन मिल, शाह उद्योगलगायत ठूला कपडा उद्योग बन्द भइसकेका छन् ।
