नेपालको हवाई सेवा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गए पनि त्यसको लाभ भने विदेशी एयरलाइन्सले लिइरहेका छन्। १ खर्बमाथिको काराेबार हुने हवाई सेवाकाे व्यापारमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी एयरलाइन्सको हिस्सा रहँदै आएको छ।
स्वदेशी एयरलाइन्सको उपस्थिति कमजोर भएको र विदेशी एयरलाइन्सले अनुमति माग्नेबित्तिकै पाउने भएकोले यस्तो अवस्था आएको व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै आएका थिए। तर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गरेसँगै स्वदेशी एयरलाइन्सको संख्या बढ्ने भएको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त कार्यविधिअनुसार तत्काल दुई प्यासेन्जर र १ कार्गो एयरलाइन्स थप हुने भएका छन्।
उक्त कार्यविधिले तत्काल खुला प्रतिस्पर्धाबाट दुइटा एयरलाइन्सलाई अनुमति दिन सूचना प्रकाशित गरिने छ। त्यसमा परेका आवेदनको अध्ययन गरेपछि अनुमति पाउन योग्य दुई एयरलाइन्स छानिने छन्।
त्यसरी अनुमति पाएका एयरलाइन्सले ३ वर्षभित्र सेड्युल उडान गरिसक्ने छन्।
त्यस्तै, पाँच वर्ष आन्तरिक गन्तव्यमा उडान गरिरहेका एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि आवेदन दिनसक्ने छन्। उनीहरूले सरकारले खुला आवेदन नमागे पनि इजाजतको लागि आवेदन दिने छन्। इजाजत दिनको लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्धारण गरेका विभिन्न मापकको आधारमा अध्ययन गरी निर्णय गर्ने छ।
तर जुन बाटोबाट आवेदन माग गरे पनि चुक्ता पूँजी, जहाज संख्या भने पूरा गर्नुपर्ने छ।
कार्यविधिअनुसार लाइसेन्सको वर्गअनुसार ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म पूँजी जम्मा गर्नुपर्ने छ।
ए, बी र सी वर्गको लाइसेन्स हुने छ जसमा क्रमशः १ अर्ब, ७५ करोड र ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने छ। वर्गअनुसार जहाजको उडान तौल र संख्या पनि तोकिएको छ।
ए वर्गको लाइसेन्स पाउनको लागि १ लाख २५ हजार टन माथिको टेक अफ वेट भएका ३ वटा जहाज हुनुपर्छ। बी वर्गका लागि ४० हजारदेखि १ लाख २५ हजार टन र सीको लागि ४० हजार टनसम्मको टेक अफ वेटका जहाज हुनुपर्छ।
यो व्यवस्थासँगै अब अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने नेपाली एयरलाइन्सको संख्या पनि बढ्ने विश्वास गरिएको छ। तत्काल सीता र समिट एयरले यसरी स्तरोन्नति हुन पाउनेछन्।
हाल तीनवटा नेपाली एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेका छन्। नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय र बुद्ध एयरलेमात्र उडान गरिरहेकाछन्। बीबी एयरवेजको लाइसेन्स भएपनि जहाज उडाएको छैन। निलम्बनमा परेको अल्पाइन एयरले लाइसेन्स नविकरणका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ।
