नेपाल एयरलाइन्सले आन्तरिक उडानका लागि भन्दै ल्याएका ६ वटा चिनियाँ जहाज चलाउन नसकेर भाडामा दिने प्रस्ताव गरेको छ।
उसले चीन सरकारको ऋण सहयोगमा आएका ती जहाज चलाउन नसक्ने भन्दै पाँच वर्षका लागि भाडामा दिएर आन्तरिक क्षेत्रमा उडान गर्न ट्विनअटर जहाज खरिद गर्ने योजना बनाएको छ।
एयरलाइन्सले आन्तरिक उडानको लागि ६ वटा भाइकिङका ट्विनअटर जहाज खरिद गर्ने र त्यसको लागि व्यापारिक योजना बनाइरहेको जानकारी दिएको छ। यही वर्षभित्र खरिद प्रक्रिया सुरू गरिसक्ने एयरलायन्सका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले जानकारी दिए।
यसअघि सन् १९७१ मै पहिलोपटक ट्विनअटर विमान ल्याएको एयरलाइन्सले नेपालका प्राय सबै दुर्गम क्षेत्रमा उडान गरेको थियो। हाल पनि तीनवटा ट्विनअटर भएको एयरलाइन्सले एउटामात्र उडाएको छ। तर अब ल्याइने विमान भने पुराना ट्विनअटर होइनन्।
कम्पनी परिवर्तन भएर नयाँ सिरिजका जहाज उत्पादन भइरहेकाले नयाँ ल्याउने भए पनि सिट क्षमता भने १९ नै रहने छ।
एयरलाइन्सले ल्याउने भनिएका जहाज भाइकिङ ट्विनअटर डिएचसी–६–४०० सिरिजका हुन्। कम्पनीबाट सिधै खरिद गर्ने योजना बनाएको एयरलाइन्सले यसको लागि बढीमा सवा ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ।
आन्तरिक उडानकै लागि भनेर पटकपटक गरेर चीनबाट ल्याइएका ६ वटा जहाज भने चलाउनै नसकेर भाडामा दिने एयरलाइन्सले प्रस्ताव गरेको छ। भाडामा दिन अनुमति माग गर्दै एयरलाइन्सले मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ।
दुई सरकारबीचको सम्झौता बमोजिम एटा एमए ६० र १ एउटा वाइ१२इ मोडलको जहाज अनुनमा पाएको थियो भने १ एमए६० र ३ वटा वाई१२इ जहाज भने खरिद गरेको थियो।
गएको चार वर्षमा आएका ती जहाजले अहिलेसम्म प्रभावकारी उडान गर्न नसकेको नचलाउँदा भन्दा चलाउँदा घाटा भएको भन्दै एयरलाइन्सले ती सबै जहाज भाडामा दिने योजना बनाएको छ।
दुर्गमका छोटो धावनमार्ग भएका विमानस्थलमा उडान गर्ने भनेर ल्याइएका वाइ१२इ जहाजले अहिलेसम्म त्यस्ता ठाउँमा उडान गर्न नसकेको एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै, सुगम क्षेत्रमा उडान गर्ने भनिएका एमए६०ले पनि लोड पेनाल्टीको कारण निजी क्षेत्रका जहाजसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको एयरलाइन्सले बताएको छ।
एयरलाइन्सले सहुलियत ऋणमा ल्याएका भनिएको एमए ६० को लागि १ अर्ब ६५ करोड लागि ऋण लिएको छ भने वाइ १२ एउटाको लागि ४७ करोड २७ लाख लिएको छ। एयरलाइन्सले ३ वटा वाइ १२ जहाज ल्याएको छ।
यसरी ४ वटा जहाजले ३ अर्ब ६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ ऋण बोकाएका छन्। यसमा नेपाल सरकारले पनि निगममा लगानी र ऋण स्वरूप ४२ करोड बढी रुपैयाँ दिएको छ।