बंगलादेशले नेपालबाट ५ सय मेगावाट विद्युत किन्न पाउने भएको छ। उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका पावर, इनर्जी तथा मिनिरल्स रिर्सोसेस राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच विद्युत खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
सम्झौताअनुसार नेपालको उर्जा क्षेत्रमा बंगलादेशले लगानी गर्ने र उत्पादित ५ सय मेगावाटसम्मको विद्युत खरिद गर्न पाउने छ।
नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढाउन बंगलादेशसँग भएको सम्झौताले दुवै मुलुकको सम्वन्धलाई बलियो बनाएको मन्त्री पुनले बताए। उनका अनुसार दुई मुलुकबीच जलविद्युत खरिदका लागि भारतसँग समन्वय गरेर विद्युत प्रशारण लाईन बनाउने समझदारी पनि गरिएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै बंगलादेशका पावर, इनर्जी तथा मिनिरल्स रिसोर्सेस राज्यमन्त्री हमिदले सौर्य उर्जाको लागि नेपाललाई आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण गर्न आफ्नो मुलुक तयार रहेको स्पष्ट पारे।
उनले भने ‘सन् २०२१ सम्म नै हामीलाई २४ हजार मेगावाट विद्युत् जरुरी छ । हाल बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलब २ प्रतिशत रहेको र त्यसलाई आगामी वर्षमा १० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।’
भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् खरीद गर्न बंगलादेश यसअघि नै तयार भएको थियो । आजको सहमतिपछि थप मार्गप्रशस्त भएको छ।
बंगलादेशले नेपालबाट करीब पाँच हजार मेगावाटसम्म विद्युत् लैजान तयार रहेको जनाएको छ । ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा यसअघि नै भारत र चीनसँग हस्ताक्षर भइसकेको छ। बंगलादेशसँग भएको यो तेस्रो सम्झौता हो।
नेपाल र बंगलादेशबीच पहिलो पटक नेपालको जलविद्युतमा लगानी भित्रयाउने समझदारी गरिएको हो। सो समझदारीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा दुवै मुलुकले विस्तृत छलफल गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ।
विद्युत उत्पादन, ग्रीड कनेक्टिभिटी, उर्जा दक्षता, नवीकरणीय उर्जाबाट हुने पारस्परिक द्धिपक्षीय हितलाई क्षेत्रीय हितमा रुपान्तरण गर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ।
विद्युत क्षेत्रमा भएका सहकार्यलाई प्रवद्र्धन तथा समन्वय गर्न नेपालको उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालय र बंगलादेशको विद्युत उर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सहसचिवको सहअध्यक्षमा एक संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने तथा संयुक्त कार्यदलको प्रगतिलाई समीक्षा गर्न नेपाल सरकार तथा बंगलादेश सरकारका विद्युत सचिवले सहअध्यक्षता गर्नेगरी एक संयुक्त निर्देशक समिति गठनको व्यवस्था यस समझदारी पत्रमा गरिएको छ।
वर्षको एक पटक यी संयन्त्रको बैठक आलोपालो गरी ढाका र काठमाडौंमा बस्ने सहमति भएको छ।
