भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा दर्ता भएका उद्योगले ६ महिनाको झण्डै ६७ लाख रुपैयाँ अग्रिम भू–बहाल शुल्क बुझाएका छन्।
सेजमा दर्ता भएका १७ वटा उद्योगले संचालनको लागि ६ महिनाको अग्रिम भू–बहाल शुल्क तिरेका हुन्।
आउँदो कात्तिकभित्रै उद्योग संचालनमा ल्याउने गरी शक्ति मिनिरल्स प्रालिले असारमा उद्योग स्थापना गरेको हो। अरु १६ वटा उद्योगहरुले पनि ६ महिनाको अग्रिम भू वहाल तिरेर उद्योग स्थापना गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिका सूचना अधिकृत सुन्दर थापाले बताए।
मुलुककै पहिलो निर्यातमुखी योजना अन्तर्गत स्थापना भएको सेजमा शक्ति मिनिरल्सले बहालवापत ११ लाख ५ हजार अग्रिम भुक्तानी तिरेको छ।
यस्तै एस प्लास्टिक प्रोडक्ट्स निकासी युनिटले ८८ हजार, नूमेटल इष्डष्ट्रिजले १० लाख ७४ हजार, एलइडी लाइट म्यानुफ्याक्चर इण्डष्ट्रिजले एक लाख ४४ हजाररुपैयाँ बहाल तिरेका छन्।
एक्सन पोलिमर्सले एक लाख ४० हजार, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट इण्डष्ट्रिजले चार लाख २० हजार, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट इण्डष्ट्रिज (प्रिफर्म क्लोजर्स) ले २ लाख ८६ हजार, नियर इण्डष्ट्रिज प्रालि (ट्रान्स हिमालय) ले ६ लाख ८६ हजार ८ सय २० रुपैयाँ बहाल तिरका छन्।
सेजमा स्थापनाको तयारी गरेका ग्रोभेल इन्नोभेसन प्रालिले २ लाख ६४ हजार, बुद्ध न्याप्किन एण्ड टिस्यु पेपरले २ लाख ८० हजार, सुगम नानो हर्बल इण्डष्ट्रिजले ६ लाख ५३ हजार ७ सय ९० रुपैयाँ अग्रिम बहाल तिरेका छन्।
यस्तै ४ वटा उद्योग स्थापना गर्ने पन्चकन्या गु्रप इण्डष्ट्रिजले ६ लाख १६ हजार रुपैयाँ बहाल तिरेको छ। आइटिएस इलेक्ट्रिकल्स प्रालिले ७ लाख ५९ हजार बहाल तिरेको छ भने क्रियसन वल्र्डवाइज प्रालिले एक लाख ६५ हजार तिरेको सेज विकास प्राधिकरणले जनाएको छ।
निर्माण भएको डेढ दशकसम्म पनि आवश्यक ऐन र विद्युत नहुँदा संचालनमा ढिलाई भएको सेजमा २०७३ मा ऐन बनेपछि र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक विद्युत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएसँगै व्यवसायीले बहाल तिरेर उद्योग निर्माण थालेका हुन्।
बहाल तिरेका १६ कम्पनीले छिट्टै उद्योग स्थापना गर्ने जनाएका छन्। बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै सरकारले १७ वर्ष अघि निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्देश्यले पहिलो सेज भैरहवामा निर्माण गरेको हो।
सेजमा छाला, जडिबुटी, फलफुल, प्लाष्टिक, इलेक्ट्रिक, गार्मेन्ट लगायत १७ प्रकारका उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यहाँ स्थापना हुने उद्योगले पाँच बर्षसम्म आयकर छुट, कच्चा पदार्थ तथा मेशिनरी उपकरणको आयातमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाउनेछन्।
६८ वटा प्लट रहेको सेजमा स्थापना हुने उद्योगको कम्तिमा २ करोड स्थिर पुँजी हुनुपर्ने र आफ्नो उत्पादनको ७५ प्रतिशत विदेश निकासी गर्नै पर्ने प्रावधान रहेको छ।
सरकारले निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने र मुलुकको आर्थिक बृद्धि गर्ने अभिप्रायले ५२ बिघा जग्गा अधीग्रहण गरी २०५७ सालमा नमूनाको रुपमा आयोजना अगाडि बढाएको थियो । पाँच वर्षमा काम सम्पन्न गर्नेगरी २०६२ सालमा यो योजना उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिलाई सुम्पियो ।
स्थापना भएको डेढ दशकसम्म पनि संचालन हुन नसकेको सेज २०७१ सालमा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतम र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका थिए।
उद्घाटन भए पनि आवश्यक ऐन नबन्दा र आवश्यक विद्युत उपलब्ध हुन नसक्दा संचालन हुन नसकेको सेजको २०७३ साल फागुनमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले दोस्रो पटक उद्घाटन गर्दै संचालन भएको घोषणा गरेका थिए।
मन्त्रीहरुले आफ्नो पालामा काम भएको देखाउन दुई दुई पटक उद्घाटन गरिएको सेज संचालनमा नआउँदा त्यहाँ दर्ता भएका कतिपय उद्योग फिर्ता भएका थिए।
बैंक, इन्स्योरेन्स, उत्पादित बस्तुको प्रदर्शनी हल, सेमिनार हल, चाइल्ड केयर सेन्टर, विद्यालय, हुलाक, स्वास्थ्य चौकी, मनोरञ्जन स्थल लगायतका सुविधा सेज भित्रै उपलब्ध हुनेछ। जुन सुविधाले पनि उद्योगीहरुलाई सेजप्रति आकर्षित गरेको थियो ।
