भारतीय चप्पलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा यहाँका आधा दर्जन चप्पल उद्योग सङ्कटमा परेका छन्।
सस्तो मूल्य र गुणस्तरहीन भारतीय चप्पल अवैधरूपमा भित्रिने क्रममा वृद्धि भएपछि नेपाली चप्पल उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका हुन्।
यसका साथै सस्तो मूल्य र आकर्षक देखिने चिनियाँ चप्पल भित्रिने क्रममा समेत वृद्धि भएपछि स्वदेशी चप्पल उद्योग थप सङ्कटमा परेका हुन्।
चप्पल उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ (रबरजन्य पदार्थ) को चर्को मूल्य र बढ्दो भन्सार महसुललाई जोडेर पुराना प्रविधिबाट आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउँदा भारतीय र चिनियाँ चप्पल उद्योगसँग मूल्य र आकर्षणमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ।
चप्पल उद्योगको संरक्षणका लागि भारतकै हाराहारीमा नेपालमा पनि भन्सार महसुल कायम गर्न उद्योगीले सरकारसँग आग्रहसमेत गरेका छन्।
“सरकारले लगानीमैत्री वातावरण दिने प्रतिबद्धता देखाउँदै आएपनि व्यवहारमा त्यसो देखिएको छैन्”, उद्योगी भन्छन् — सरकारी नीतिका कारण बारा र पर्साका आधा दर्जनभन्दा बढी चप्पल उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
चप्पल व्यवसायी अनबर हकले भने ‘स्वदेशी चप्पल उद्योगको संरक्षणका लागि अवैध आयात नियन्त्रण र चप्पल उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महसुललाई न्यून गर्नुपर्दछ।
चप्पल उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ (रवरजन्य पदार्थ) भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्दछ। आयात गर्दा यातायात खर्च बढी लाग्ने र मौज्दात नियन्त्रणमा कठिनाइ उत्पन्न हुने भएकाले उत्पादन लागतसमेत बढ्ने दाबी उनको छ।
त्यसैले यी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले यस्ता कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल छुट वा अत्यन्त न्यून गर्नुपर्ने र अन्तःशुल्क खारेजी गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ।
खुल्ला सिमानाका कारण अवैधरूपमा भित्रिने भारतीय चप्पलका कारण पनि मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको दाबी सम्बन्धित उद्योगी र व्यवसायीको छ। स्वदेशी चप्पल उद्योग सङ्कटग्रस्त बन्दै गएपछि अहिले बजारमा गुणस्तरहीन चप्पल भारतीय बजारबाट चोरी पैठारी भई नेपाल भित्रिने गरेका छन्। सीमावर्ती भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न स्थानीय चप्पल व्यापारीले मासिक करोडौँ मूल्य बराबरका चप्पल अवैधरूपमा भित्र्याउने गरेका छन्।
वैध तरिकाबाट चप्पल आयात गर्दा भारतीय सीमावर्ती बजारको तुलनामा यहाँ २५ देखि ३० प्रतिशत मूल्य बढी पर्न जान्छ। यसले गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रका ग्राहकले नेपाली बजारमा भन्दा भारतीय बजारमा सामान खरिद गर्छन्।
“हामीले भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अवैध आयात गर्नैपर्छ”, एक व्यवसायीले भने – खुल्ला सिमाना भएका कारण अवैध आयात गर्न त्यत्ति अप्ठ्यारो छैन चप्पललाई १० प्रतिशत क्यारिड खर्च दिँदा भारतीय बजारबाट भनेको ठाउँमा पु¥याइदिने गर्छन् । त्यसो गर्दा पक्राउ परेको खण्डमा आयातकर्ताले नै व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ।
चप्पलको अवैध आयात नियन्त्रण गर्नेतर्फ भने राजस्व गस्ती, प्रहरी प्रशासन र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयलगायतका जिम्मेवार निकाय मौन छन् । अवैध आयात नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवार निकायकै संरक्षणमा अवैध कारोबारले प्रोत्साहन पाएको हो, वीरगन्जका एक व्यापारीले भने – व्यपारीसँग उनीहरूको मिलोमतो भएकाले नै अवैध चप्पल नेपाल भित्रिरहेका छन्।
भारतबाट चप्पल ओसार्ने व्यतिmले भन्सार क्षेत्रमा जाँच गर्ने जनपद र सशस्त्र प्रहरीलाई परिमाणको आधारमा केही निश्चित रकम बुझाउँछन् । चप्पलका ठूला व्यापारीले भने प्रहरीलाई महिनावारी दिएर कारोबार गर्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ। यसरी अवैधरूपमा भित्रिएको चप्पल वीरगन्जका केही व्यापारीले देशका विभिन्न क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको दाबी स्रोतको छ।
दुई दशक अघिसम्म यहाँका चप्पल उद्योगले आन्तरिक माग पूरा गर्नुका साथै भारतमा समेत निर्यात गर्दै आएका थिए । तर चप्पल उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा भएको वृद्धिका कारण अहिले भारतीय उद्योगको उत्पादनभन्दा नेपाली उत्पादनमा झन्डै २० देखि ३० प्रतिशत मूल्य बढी पर्न जान्छ। यसले गर्दा नेपाली उत्पादनको बिक्री कम भई उद्योग सङ्कटमा पर्न थालेका छन्।
वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा आधा दर्जन भन्दा बढी साना तथा मझौला चप्पल उद्योग छन्। ती उद्योग सङ्कटग्रस्त बन्दै गएपछि झन्डै एक अर्बको लगानी प्रभावित भएको छ भने त्यसमा कार्यरत एक हजार मजदुरको प्रत्यक्ष रोजगारी गुम्न सक्ने खतरा पनि बढेको छ।
