घाटामा संचालन भइरहेका सार्वजनिक संस्थानहरुले अब बोनस दिन नपाउने भएका छन्। संसदको बैठकले बोनस पाँचौ संशोधन विधेयक पारित गरेसँगै सार्वजनिक संस्थानहरुलाई यस्तो रोक लागेको हो।
सो अवसरमा बोल्दै सांसदहरुले यसअघि पटक पटक ल्याइएका संशोधन विधेयकले झारा टार्ने काम मात्रै गरेको र अहिलेको संशोधित विधेयकले सार्वजनिक संस्थानहरुको कार्यप्रदर्शनमा सुधार ल्याउनमा दवाव पुग्ने बताए।
यसैबीच संसदको बैठकले कमोडिटिज मार्केटसम्वन्धी विधेयक पनि पारित गरेको छ। विधेयकअनुसार कमोडिटिज बजार संचालनका लागि कम्पनीहरुले धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने र बोर्डले नै नियमन गर्नेछ।
संचालनका लागि स्वीकृति पाएको १८० दिनभित्रै कारोबार सुरु हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कारोबार बस्तु र व्यवसाको बिमा अनिवार्य गरिएको छ। संचालन हुने कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने एउटै व्यक्ति वा संस्थाले ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व पाउने छैनन्।
त्यस्तै कम्पनीको पूर्वाधार, संचालक समिति सदस्यको योग्यता तथा नियुक्तीलगायतका विषयलाई विधेयकले समेटेको छ। नियम नमान्दा लगानीकर्तालाई हुन सक्ने नोक्सानी तथा तिनको क्षतिपूर्तिलाई पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
