अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बीमा भुक्तानी गर्नेबारे छलफल थालेको छ।
बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसहित पदाधिकारीहरुसँग कोरोना बीमा भुक्तानीका लागि आवश्यक स्रोत साधनको उपलव्धता कसरी गर्ने वा अर्को विकल्प के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेका हुन्।
भेटपछि सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै सिलवालले भने ‘कोरोना बीमाको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा सामान्य कुराकानी भएको हो, यसबारे आगामी दिनमा पनि छलफल हुनेछ।’
मन्त्रालयले कोरोना बीमाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन वा उपायका विषयमा छलफल भएको जनाएको छ। यस विषयमा थप अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने गरी तयारी गर्न समितिलाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयको दावी छ।
विभिन्न बीमा कम्पनीहरुले बीमितहरुलाई १० अर्ब हाराहारीको रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ। सो रकम भुक्तानी हुने नहुनेमा अझै अन्यौलता छ।
कोरोना बीमा गरेपछि संक्रमित भई दावी भुक्तानीका लागि करिब १ लाख ३८ हजारले आवेदन दिएका थिए।
उनीहरुले कुल १३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने माग दावी गरेका हुन्। त्यसमध्ये ३ अर्ब ५० करोड बीमा कम्पनीहरूको पुलमार्फत भुक्तानी भएको छ। बाँकी रकम सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। बाँकी रहेको सबै भुक्तानीको दायित्व सरकारमा सरेको छ। तर अर्थमन्त्रालय नै सो रकम भुक्तानी गर्ने, नगर्नेबारे अन्यौलतमा छ। प्रतिस्थापन बजेटमा पनि यसबारे कुनै सम्बोधन गरिएको छैन।
यसअघि भदौ ४ गते बीमक संघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा मन्त्री शर्माले कोरोना बीमा जारी गर्नु नै गल्ती भएको बताएका थिए। अघिल्लो सरकारले गरेका गल्तीहरु सबै सच्याउनुपर्ने उनले बताएका थिए। सो अनुरुप नै उनले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका थिए।
यता आवद्ध निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले सरकारले रकम निकासा नगरेसम्म भुक्तानी नहुने स्पष्ट पारेका छन्। सरकारबाट रकम निकासा नभएपछि अहिले कोरोना बीमाको भुक्तानी पूर्ण रूपमा रोकिएको छ।
बीमक संघका एक सदस्यले भने ‘मापदण्डअनुसार बीमा कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने सबै रकम तिरिसके, अब सरकारले तिर्ने हो, जहिले निकासा हुन्छ, त्यसपछि मात्रै सर्वसाधारणलाई भुक्तानी हुन्छ।’
असार मसान्तपछि संक्रमित भएकाले दावी गर्न नपाउने भएकाले अब कोरोना बीमाको दावी भने पर्नेछैन। १९ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा पुलमार्फत कोरोना बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याएका थिए।
कोरोना बीमा मापदण्डमा नै एक अर्ब रुपैयाँसम्मको दावी भुक्तानी बीमा कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने, १ अर्बभन्दा माथि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको रकम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले, २ अर्ब रुपैयाँदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको रकम बीमक कम्पनीहरूको महाविपत्ति पुलले र साढे २ देखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्म भुक्तानी बीमा समितिले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ। जुन कार्यान्वयनमा आइसक्यो।
साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नु परेमा सरकारले ब्यहोर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ।
