बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकआपसमा मर्ज तथा एक्वीजिसन गर्दा लाभकर छली भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले छली भएको कर ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको ब्याज समेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ।
परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘वित्तीय प्रतिवेदनमा प्राप्ती गर्ने कम्पनीले प्राप्ती हुने कम्पनीको पहिचान भएको सम्पत्तिहरु प्राप्ती गर्दा र उक्त कम्पनीको पहिचान भएको दायित्व स्वीकार गर्दा बजार मूल्यमा गर्नुपर्ने र पहिचान भएको सम्पत्तिमा स्वीकार गरेको दायित्व घटाई बाँकी खुद सम्पत्ति वापत दिएको साधारण शेयरको बजार मूल्यको आधारमा आउने फरक रकमलाई अवस्थाअनुसार सौदाबाजी गर्दाको लाभको रुपमा वा साखको रुपमा लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।’
तर सो लाभलाई प्राप्ती गर्ने कम्पनीले सोझै आफ्नो इक्वीटीमा भएको परिवर्तन विवरणमा एक्वीजिसन रिजर्भ, जेनेरल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ लगायतका शिर्षकमा देखाइएको महालेखाले औंल्याएको छ।
महालेखाका अनुसार सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफा नोक्सान विवरणमा उल्लेख गरी लेखांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि कतिपय बैंकले नाफा नोक्सान खातामै उल्लेख गरेको पनि महालेखाले स्पष्ट पारेको छ।
२१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सौदाबाजीको लाभलाई नाफा नोक्सानमा देखाई आयकर तिर्नुपर्नेमा सो नगरेको महालेखाले जनाएको छ।
ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसरी १४ अर्ब ९३ करोड ३ लाख लाभ लिएको र सो लाभमा आयकर ऐनअनुसार ३० प्रतिशतले हुने रकम ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाखमा शुल्क एवम् ब्याज समेत छानविन गरी कर निर्धारण हुनुपर्ने महालेखाको जिकिर छ।
